सत्ताको आडमा अदालतको अवज्ञा

काठमाडौं । नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका अंगीकार गर्ने राष्ट्र हो । यति मात्र नभएर नेपालको संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राजनीतिक दलसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था र संविधानले नै सबै कुरा र विषयको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने कतिपय विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका, परिपत्र जारी गरेर हरेक क्षेत्रलाई महत्व दिएको अवस्था छ । नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनलाई अंगीकार गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । जस्तो कि मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया, प्रधानमन्त्री नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, मन्त्रीमण्डल कतिसम्मको हुने भन्ने विषयमा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७, धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा र त्यसैगरी धारा १६२ मा प्रदेशको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यस भागको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय संसद् हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, यस भाग ८ मा पनि संसद्को आकार, सांसद संख्या, संसद्को अधिकार क्षेत्र, संसद्को निर्वाचन प्रक्रिया, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, राष्ट्रियसभाको कार्यकाल र सदस्यको पदावधि, महाभियोग, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निवार्चन, कार्यकाल वा पदावधिका साथै संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी व्यवस्था र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यस भाग ११ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश, न्यायधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि सम्वत् २०७२ सालमा कैलाली टीकापुर घटना जो विभत्स सुरक्षाकर्मीलगायत एक नाबालक समेतको सामूहिक हत्या भएको थियो । त्यो पनि नियन्त्रणमा लिएर घरेलु हातहतियार, चक्कु, भाला, छुरी प्रयोग गरी पाशविक तरिकाले हत्या गरिएको थियो । त्यसका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सर्वोच्च अदालतको यस मुद्दा (०७७–सीआर–१०७५)मा सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र माननीय न्यायधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको पूर्णपाठ नआए पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले आममाफी दिने निर्णय गर्नु र उक्त निर्णयसहित राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नु र उक्त मुद्दाका विषयमा कुनै राय सल्लाह नगरी, नलिई आममाफी निर्णय सदर गरी पठाउनु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्नु, संविधान, राज्य व्यवस्था, विश्वव्यापी फौजदारी अपराध मान्य सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी गर्नु राज्य प्रणाली संविधान विरोधी कार्य हो ।

त्यसैगरी, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका सबै व्यक्तिउपर समानरूपले तेरो–मेरो, पराई–नजिक नभनी, को–कसको नभनी, विभेदरहित तरिकाले कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भनी सबैउपर अनुसन्धान हुुनुपर्छ भन्ने आमनागरिकको माग र त्यसमध्ये केही जानकार नागरिकबाट परमादेशको आदेशका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । अर्थात् रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदन (०८०–डब्लुओ–००१५)मा सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र माननीय न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ललिता निवास प्रकरणका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणीकरण कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुुनेलगायत माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब गर्नू भनी आदेश जारी मिति २०८० साल साउन २१ गते भएको थियो । यस प्रकारको आदेश भए पनि निर्णय गर्ने कतिपय व्यक्तित्वलाई अनुसन्धान नगर्ने, बयान नलिने, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशलाई पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन दलको नेताको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसी, निर्णय गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनले यस्तो निर्देशन दिन्छ कि सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कार्य नहुुनु यसको अर्थ के हो भने अदालतको निर्णयभन्दा गठबन्धनको निर्णय माथि भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, हाल भर्खरै भएको अर्को घटना जुन संघीय संसद्मा र प्रदेश संसद्मा अर्थमन्त्रीबाट आगामी वर्षका लागि बजेट पेस गरिन्छ र पारित हुन्छ । पारित भएपश्चात्् विवाद नआउनुपर्ने हो तर समय–समयमा केही विवादास्पद विषयले प्रवेश पाउँछ । विवाद नहुनुपर्ने कुरामा विवाद आउँछ । जस्तो कि, सांसद विकास कोष एक जना सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुरा भए पनि समानुपातिकमार्फत आउने सांसदको सम्बन्धमा र उक्त रकम अधिकांश विकासका काममा भन्दा पनि सेवामा र सेवामा पनि सांसद स्वयम्ले आफूखुुसी चलाउने, बाँड्ने र घुमाउने किसिमले आफ्नै आसेपासे र आफैँले हात पार्ने काम भएको र हुने गरेको कुरा आम नागरिक जानकार नै छन् । यसको विरोध पनि प्रशस्त नै आएको छ र थियो । तसर्थ विरोधस्वरूप नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेर अदालतमा प्रवेश ग¥यो । उक्त रिट निवेदन (०८०–डब्लूसी–०००२) मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०८० साल भाद्र ६ गते चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको संघीय विकासको कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसको मतलब सांसद विकास कोष नराख्नु, खारेज गर्नु नै हो । यसलाई आम नागरिकले सकारात्मकरूपमा हेरेका छन् । तर संविधान, ऐन कानुनमा व्यवस्था भएविपरीत सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक सत्ता पक्षको वा राजनीतिक दलको अहम्ता हो ।

अर्को जुन चर्चामा रहेको विषय छ कोशी प्रदेश अथवा विवादित प्रदेश नं. १ मा जुन प्रकारको विषयले चर्चा पाइरहेको छ यसको कारण हाल कायम रहेको सत्ता गठबन्धन नै हो । संविधान, संसद् नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ कि संसद्को अध्यक्ष गर्ने सभामुखले सरकार गठनको लागि आफ्नो मत दिन सक्दैन । यद्यपि कहिलेकाहीँ संसद्मा सदस्यहरूको मत विभाजनका आधारमा निर्णय लिन हाउस समक्ष प्रस्तुत गर्दा हुन्छ र हुँदैन भन्ने दुवै पक्षमा बराबर मत हुन गए त्यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनमा लेखिएबमोजिम अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष वा सभामुखले आफ्नो मत प्रस्तुत गर्न कुनै दलको नेताले प्रदेश प्रमुख समक्ष आफू आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेर बहुमत संख्याको हस्ताक्षरसहित सरकार प्रमुखको बहुमत दाबी पेस गर्दैगर्दा उक्त हस्ताक्षरको लिस्टमा सभामुखले संसद् सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको भए त्योचाहिँ गैरसंवैधानिक हो । जोचाहिँ यसअघि नै संविधानको व्याख्या गर्ने अख्तियारी पाएको एकै मात्र त्यस्तो निकाय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या समेत गरिसकेको छ । तर यसअघिको कोशी प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया र अहिलेको सरकार प्रमुखको सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखको प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस अलिक फरक छ । यसपटक सभामा अध्यक्ष गर्ने व्यक्ति हस्ताक्षर गर्दा संसद् सदस्य मात्रै थिए । सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने सभामुख राजीनामा दिएर संसद् सदस्यको हैसियतमा मात्रै थिए । उपसभामुखजस्तो सभामुख जसले सभाको अध्यक्षता गर्नुपथ्र्याे, उनी आफू बिरामी परेको बहानामा अस्पताल भर्ना भएर बस्नुभयो र संसद्मा अनुपस्थिति हुनुभयो । त्यस अवस्थामा सरकारको लागि दाबी गरिएको हस्ताक्षर गरेको लिस्टमा संसद् सदस्य सभाको अध्यक्ष गर्न पुगे र उनको सरकार गठन गर्नका लागि गरेको साविकको हस्ताक्षर र आफ्नो स्वीकार गरेको मत जाहेर गरे जुन अलिम विवादास्पद छ । यसका सर्वाेच्व अदालतको पुन व्याख्या आवश्यकता छ र सर्वाेच्वमा विचाराधीन रहेकाले यसमा योभन्दा बढी बोल्न मिलेन तर यसअघिको कोशी प्रदेशमा गठन भएको सरकार प्रमुखको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या र आदेश गरिसकेको छ ।

अतः शक्ति सन्तुलनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन र यी तीनै अङ्ग एक अर्काको बीचमा कुनै हस्ताक्षेप गर्न नमिल्ने कुरा र यदि कार्यपालिकाले आफूखुसी गरेमा न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्ने जस्तै न्यायपालिकाको केही कुरामा एकाधिकार गरेमा आफ्नै मनोमानि मनोखुसी चल्न गएमा कार्यपालिकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यसकारण पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अपरिहार्य छ । यद्यपि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अर्थात् जुन गठबन्धनले गरेको निर्णयहरू हुन् । जस्तो कि ललिता निवास प्रकरण, कोशी प्रदेश प्रकरण, संसद् विकास कोष प्रकरण, कैलाली टिकापुर घटना प्रकरणमा रेशम चौधरीलाई दिएको आममाफीलगायत अन्य विषयमा न्यायालय वा न्यायपालिकाभन्दा पनि बढी शक्तिशाली गठबन्धन भएको छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै अर्थात् दुःखपूर्णरूपमा लिँदै आम नागरिकले यस्ता विषयलाई सजकताका साथ नियालेको पाइन्छ ।