पशुधन र लम्पी स्किनको महामारी

काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार गाई/गोरुको संख्या ७४ लाख १३ हजार एक सय ९७ रहेको छ । त्यसरी नै भैँसी/राँगोको संख्या ५१ लाख ३२ हजार नौ सय ३१ गरी जम्माजम्मी एक करोड २५ लाख ४६ हजार एक सय २८ रहेको छ । यसरी अर्कोतिर पशुवस्तुको मृत्यु भएको खण्डमा आर्थिक नोक्सानीसँगै दूध र मासु उत्पादनमा पनि ह्रास आउँछ ।

यस्तैगरी, लम्पी स्किन रोग निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन पोषणयुक्त दानाहरू खुवाउनुपर्ने हुँदा खर्च बढ्छ । यो रोगका कारण करिब छ महिनासम्म साँढे तथा राँगोमा प्रजनन् शक्तिमा कमी आउँछ । यसले लामो बेतान्तर भई गाईभैंसीको दूध उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशत कमी आउने अनुमान छ । फलतः देशमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दूध उत्पादनमा गाईको दूध उत्पादन ११ लाख एक हजार आठ सय १२ मेट्रिक टन थियो भने भैँसीको दूध उत्पादन १४ लाख ६४ हजार आठ सय दुई गरी २५ लाख ६६ हजार ४ सय १४ मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ । अहिले मुलुकभर दैनिक ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । यसर्थ, देशमा लम्पी स्किनको प्रकोपले पशुपालन क्षेत्र र किसानको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । जुन खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को अध्ययनअनुसार लम्पी स्किनले दुग्ध उत्पादनमा कमीका कारण एक अर्ब अमेरिकी डलर, मासु उत्पादनमा कमीका कारण १० करोड अमेरिकी डलर, छालाको उत्पादनमा कमीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा एक दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति पुगेको अनुमान गरेको छ । जसमा देशको पशुधन क्षेत्रको लागि गम्भीर खतरा हो, जसले गाई तथा भैँसीको स्वास्थ्य र उत्पादनलाई यसले धेरै असर गर्छ । यो रोगको लक्षणहरूमा ज्वरो, आँखा र नाकबाट पानी बग्ने, ¥याल निस्कने, भोक कम लाग्ने, तौल घट्ने, दूध उत्पादनमा कमी, छालामा विभिन्न खटिरा देखा पर्ने आदि रहेका छन् । यो रोग लागेर निको भए पनि यो रोगबाट संक्रमित पशुको हरेक क्षमतामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ह्रास आउने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन् । तर सरकार भने लम्की स्किन रोगबाट पशुलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरेको भन्दै प्रचार गर्न व्यस्त छ । अतः पशु चिकित्सा परिषद्को भनाइअनुसार एउटा पशु रोगबाट संक्रमित हुँदा नेपालमा ४९ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । सो क्षतिको यो अनुमान पनि वैज्ञानिक देखिँदैन । तैपनि यो हिसाबले ११ लाख चार सय ९१ पशु संक्रमित हुँदा ५४ अर्ब सात करोड आर्थिक क्षति भइसकेको छ । सुरुमा यो रोग नियन्त्रणका लागि राज्यबाट प्रभावकारी कदम चालिएको भए आज किसानले ५४ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन तर राज्य मुकदर्शक बनिदिँदा त्यसको मारमा किसान परेका छन् । यसको लागि समयमा नै लम्पीले महामारीकै रूप लिएकाले सरकारले तत्काल महामारी घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ  । उक्त महामारी घोषणा गरेर किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गरी अविलम्ब रोगबाट मरेका पशुको बीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको अलवा लम्पी रोगकै कारण तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँ नै ढिला एकातिर भएको छ । यसरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने रोगकै कारण किसान पीडित बनिरहँदा सरकारले राहतको कार्यक्रम घोषणा पनि गरेको छैन । न त संक्रमित पशुका लागि पर्याप्त औषधोपचार र खोपकै व्यवस्था गर्न सकेको छ । जुन रोगकै कारण पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका किसान आहत भएका छन् । जसरी किसानलाई राहत पु-याउने कुनै कार्यक्रम घोषणा गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । यसर्थ, देशमा हेर्ने हो भने हरेक प्राकृतिक विपत्तिसँग हारेका किसानले राज्यलाई कहिल्यै आफ्नो अभिभावकीय भूमिकामा रहे भएको देख्न पाएनन् । यसर्थ, किसानले व्यहोरेको यो अपूरणीय क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।

देशमा लामो समयदेखि पशुमा देखिएको लम्की स्किन रोग महामारीको रूपमा फैलिँदो अवस्थामा रहेको छ । यो रोगका कारण हजारौँ पशुको मृत्यु हुँदा पनि यसको रोकथामतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यसरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आठ जिल्लाका ११ पालिकामा फैलिँदा यसको क्षति दर धेरै थिएन । त्यसरी नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौ जिल्लाका ११ पालिकामा देखियो । त्यस्तै, गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिँदा ७७ जिल्लाका ५४२ पालिकामा यो सङ्क्रमण फैलिएको छ । यसमा स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट एकीकृत तथ्याङ्क संकलन नहुँदा रोगले पारेको क्षतिको यकिन विवरणसमेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सरकारले यस रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालेको दाबी गरे पनि यो रोग तीव्ररूपमा मुलुकभर फैलँदो अवस्थामा रहेको छ । विगत तीन वर्षदेखि राष्ट्रमा नयाँ रोगको रूपमा फैलन थालेको यो रोग लागेर लाखौँ पशुको मृत्यु हुँदा कृषकहरूले ५४ अर्बभन्दा बढी रकमको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यसमा खासगरी सरकारले देशलाई दूध र मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको लक्ष्य भेट्टाउनेतर्फ राज्य असफल हुँदै आएको छ । यद्यपि यो रोगको संक्रमण राष्ट्रभर फैलिँदो अवस्थामा रहेको छ तर नियन्त्रणका उपाय भने कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अपितु देशलाई कृषि, मासुजन्य पदार्थ र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर कृषि विकास रणनीतिमा १५ औँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ मा दोस्रो महत्वपूर्ण मूल्य शृङ्खलामा दूधलाई राखिएको छ भने त्यसपछि मासुलाई राखिएको छ । तर लम्की रोगका कारण त्यो सम्भावना भेट्टाउने लक्ष्य भने शून्यको अवस्थामा पुगेको छ ।

मुलुकभरि १३ लाख पाँच हजार तीन सय ६१ पशुमा लम्की स्किन संक्रमण पुष्टि भएको एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने १० लाख ८२ हजार एक सय ५९ पशुलाई निको भएको छ । त्यसरी नै मरेका पशुहरूको संख्या भने ४७ हजार छ सय ४९ रहेको छ । त्यस्तैगरी खोप लगाइएको पशुको संख्या छ लाख ८६ हजार नाघेको छ । यसरी पशु सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार लम्की स्किन संक्रमण पुष्टि भएका प्रदेशगतरूपमा हेर्ने हो भने कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्रमशः २३७४२१, ६८४१६, १९३८७४, ६९८४१, १८१९३५, २२५०७५ र ३२५७९९ संख्या रहेको छ । त्यस्तैगरी सातै प्रदेशमा निको भएका पशुको संख्यामा क्रमशः २१३६७९, ३४२०८, १२७९६८, ५५८७३, १५४६४५, २०२५६८ र २९३२१९ रहेको छ । त्यस्तैगरी, सातै प्रदेशमा मरेका पशुहरूको संख्या भने क्रमशः ६६८६, २०२५, ६०१३, ३२४७, ५६४६, १०२४९ र १३७८३ रहेको छ । त्यसरी नै सातै प्रदेशमा खोप लगाइएका पशुसंख्यामा क्रमशः १४७४७८, १४८५३०, १५०९९५, १७०८५१, ५०९५०, १३०४६ र ४६०० संख्या रहेको अनुमान गरिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा दूध उत्पादन, कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा यसले पार्ने प्रभाव ठूलो छ । नेपालका लागि कोभिड–१९ का कारण पुगेको क्षतिकै हाराहारीमा यसको असर देखिने सम्भावना छ । यसबाट किसानमा परेको मार र राज्यले बेहोर्ने आर्थिक भार बेग्लै छ । एउटा पशुमा लम्पीको सङ्क्रमण भएपछि ४९ हजार एक सय ३५ रुपैयाँको क्षति पुग्ने र त्यही सङ्क्रमितको संख्यालाई गुणन गर्दा सो क्षतिको आर्थिक विवरण तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै खाद्यका लागि कृषि अभियानले लम्पी स्किन रोगका कारण मारमा परेका देशभरका साना किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । यस अभियानले साना किसानको जनजीविका धराशायी भएकाले यस अपूरणीय क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरेको छ । यसरी पटक–पटक आउने महामारीको अवस्थालाई हेरेर प्रभावित भूगोललाई संकटग्रस्त घोषणा गरी हरेक स्थानीय तहमार्फत तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्न, प्रभावित बाली, वस्तुभाउको रोगको पहिचान र निदानका उपायहरू यथाशीघ्र प्रबन्ध गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने प्रकोपजन्य समस्याबाट किसानलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न विशेष कोषको व्यवस्था गर्न पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।