सहकारी समस्या : समाधान कसरी ?

काठमाडौं । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलतासँगै आर्थिक मन्दीको चपेटामा विभिन्न उद्योग–व्यवसायहरूमा परेको आर्थिक मन्दी र घट्दो व्यापारघाटाले गर्दा पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता र आममानिस पनि परेकाले यसको असर धेरै वित्तीय क्षेत्रलाई पनि परेको छ, विशेष गरी त सहकारी क्षेत्रमा यसको असरदेखा परेको छ ।

सँगसँगै गरिने काम : ‘सहकारी’ सहकारीको साधारण अर्थले सहकार्य, सहअस्तित्व, समानकार्य वा सँगसँगै गरिने कामलाई बुझाउँछ । यसरी सँगसँगै मिलेर काम गरी आप्mनो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत माथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयासलाई नै सहकारी भनिन्छ । प्राचीन सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको हो । ऐँचोपैँचो, अर्मपर्म, मर्दाको मलामी ज्यूँदाको जन्तीजस्ता कुराहरू सहकारीकै रूप हुन् ।

सहकारी समाज भनेको संगठनको रूप हो जसमा व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक हितको प्रवद्र्धनको लागि समानताको आधारमा स्वेच्छाले मानवको रूपमा एकजुट भएर काम गर्दछ । को–अपरेटिभ एक आन्दोलन हो । पुँजीवादको शोषणविरूद्ध असहाय हुनु भनेको यो एक मात्र होइन सबैको लागि संयुक्त प्रयास हो ।

सहकारी (‘अययउ’) वा सहकारी व्यक्तिहरूको एक स्वायत्त संगठन हो जसले स्वेच्छाले उनीहरूको आपसी, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक लाभको लागि सहयोग गर्छ । सहकारी जनआन्दोलनलाई आर्थिक लोकतन्त्रका विचारले विश्वव्यापीरूपमा उकालेको छ । संयुक्त राज्यमा, राष्ट्रिय सहकारी व्यापार संघ क्षेत्रको राष्ट्रिय सदस्यता संघको रूपमा कार्य गर्छ । यो सुनिश्चित गर्नका लागि समर्पित छ कि सहकारी व्यवसायको त्यस्तै अवसरहरू छन्, जुन अन्य देशमा सञ्चालन गरिरहेका छन् र उपभोक्ताहरू बजारमा सहकारी संस्थाको पहुँचमा छन् ।

यो स्पष्ट छ कि सहकारीहरू आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न स्थापन गरिएका हुन् । सहरी वा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भए पनि सहकारीले कम आय भएका समूहलाई लक्षित गर्छन् । वास्तवमा सहकारीहरू गैरनाफामुखी संस्थाहरू हुन्, तिनीहरूको आधारभूत उद्देश्य तल्लो सामाजिक तहका मानिसहरूको आर्थिक कल्याणलाई उत्थान गर्नु हो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने सहकारीहरू व्यावसायिक संस्थाभन्दा पनि सामाजिक हुन् । तर नेपालमा सहकारी व्यावसायिक संस्थाका रूपमा चलिरहेका छन् । उनीहरूले निक्षेप संकलन गर्छन् र ऋणमा लगानी गर्छन् । यदि उनीहरूले निक्षेप परिचालन गरेर क्रेडिटमा विवेकीरूपमा लगानी गरेमा कुनै समस्या हुँदैन । तर ऋणमा जथाभावी लगानी गर्दा र धेरैजसो ऋण समयमा असुल हुन नसक्दा समस्या आउन सक्छ ।

छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनः तत्काल लागू हुनुपर्ने 
हालै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफस्कुन) ले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउन माग गरेको छ । नेप्mस्कुनले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि छिटो ऐन ल्याउन माग गरेको देखिन्छ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । नेपालको नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विगतमा सहकारीले घरजग्गा र मार्जिन कर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको छ । यी दुवै क्षेत्र ठप्प हुँदा सहकारी संकटमा परेका छन् ।

सन् २०१७ को सहकारी ऐन, बमोजिम सहकारीहरू सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका छन् । यो व्यवस्था भए पनि सहकारीहरूको उचित अनुगमन हुन सकेको छैन । कतिपय सहकारीमा अनियमितता छ । सबै सहकारी खराब छन् भन्ने होइन । तर सबै सहकारीहरू अविश्वासयोग्य छन् भन्ने सामान्यीकरणका कारण जनताको विश्वास गुमेको छ ।

अर्थतन्त्रको खम्बा तर नियमन कमजोर : सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिन्छ । उनीहरूमा ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्ने क्षमता छ । यस्ता संस्थाले उपलब्ध गराएको ऋणमा उनीहरू पेसामा संलग्न हुन सक्ने भएकाले न्यून आय भएका ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याज साहूकारबाट लिएको ऋणको भन्दा कम हुन्छ । त्यसैले सरकार र सम्बन्धित नियामक निकायले सहकारीको प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : नेपालमा पहिलो सहकारी सन् १९५६ मा स्थापित भएको थियो । सहकारीको मौलिक बुझाइको अभावका कारण १९९२ सम्म नेपालमा आन्दोलन एकदमै कमजोर थियो । यस क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन सन् १९९२ मा भएको थियो, जब सहकारी ऐन १९९२ जारी गरियो ।

नेपालमा सहकारीले बचत र ऋण, बीमा र गैरवित्तीय सेवाहरूको एक विस्तृत सेवाका शृङ्खला प्रदान गर्दछ । सदस्यहरूको सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उनीहरूको उपलब्धिले संकेतगर्छ कि नेपालको विकासमा सहकारी खेलाडीहरूको रूपमा बढ्न सक्छ । यसले प्रमाण दिन्छ कि यदि विभिन्न गाउँहरूमा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीलाई सुदृढ बनाइयो भने तिनीहरू वित्तीय पहुँच र सदस्यहरूको हितसुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छन् ।

नेपालमा अनौपचारिक समुदायमा आधारित सहकारीहरूको लामो सांस्कृतिक परम्परा रहेको छ जसमा बचत र ऋण प्रदान गर्ने संघहरू, जसलाई ‘ढिकुटी’ भनेर चिनिन्छ र अन्न बचत र श्रम आदानप्रदान प्रणाली जसलाई परम्परागतरूपमा ‘धर्म भकारी’ भनेर चिनिन्छ ।

त्यस्तै, गुठीले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अभ्यासहरू सहजरूपमा चलाउनका लागि एक फोरम प्रदान गरेको इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा देखिन्छ । यी धेरै पारम्परिक सहयोग प्रणाली नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै कार्यरत छन् ।

पहिलो सहकारी ऐन १९६० मा सरकारले लागू गरेको थियो, जुन कृषि सहकारी ऐन (साझा सहकारी) पछि १९६३ मा बचत र ऋण सहकारी संस्थाको पुँजी सहकारी बैंकमा परिणत भएको थियो र १९६८ मा यसलाई कृषि विकास बैंक (एडीबीएन) मा पनि रूपान्तरण गरियो । १९७५ मा सहकारी ऐन फेरि संशोधन गरियो । सरकारलाई थप नियन्त्रण गर्न दिनका लागि सहकारी ऐन तेस्रो पटक संशोधन गरिएको थियो । यस समयसम्म बचत र ऋण आन्दोलन देशभर फैलिएको थियो र शीर्ष शिखर समन्वय निकायको आवश्यकता प्रस्ट देखियो ।

नेपाली सहकारी आन्दोलनले धेरै सामाजिक–आर्थिक साथै राजनीतिक परिवर्तनहरू देखेको छ । सन् २००८ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा घोषित गरियो । २०१५ मा संविधानसभाले सफलतापूर्वक नेपालको नयाँ संविधान घोषणा ग-यो । जसले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीनखम्बामध्ये एकको रूपमा मान्यता दियो । सन् २०१८/२०१९ मा नयाँ सहकारी ऐन र नियमहरू लागू गरियो । नयाँ संविधानले विकेन्द्रीकरण गरेको छ र स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानुन जारी गर्न र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कार्य गर्न अधिकार दिइएको छ । अब प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरका सरकारी निकायहरूले सहकारी कानुन घोषणा गर्न र लागू गर्न सक्छन् । सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सञ्चालित मुख्य प्रकारका सहकारी संस्थाहरू बचत र ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, कृषि, फलफूल र तरकारीहरू, माहुरीपालन, चिया, कफी, उपभोक्ता, विज्ञान र प्रविधि र ऊर्जा हुन् । नेपालको हालको सबै आर्थिक सूचकांक नकारात्मक भएको बेला सहकारीको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी रहेको छ ।

पीडितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने : त्यसर्थ, सहकारीपीडितको व्यथा अत्यन्तै दर्दनाक, न्यायोचित र सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यस्ता समस्याप्रति सम्बन्धित निकाय अत्यन्त गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केही समस्याग्रस्त सहकारीले पनि आफूले लगानी गरेको चल अचल सम्पति बेचेर भए पनि सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता रहेको छ ।

मुलुकमा हाल करिब ३१ हजार सहकारी संस्था रहेका अनुमान छ । जहाँ रुपैयाँ पाँच खर्बभन्दा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप छ भने यो मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रसँग व्यक्तिगत निक्षेपको १५ प्रतिशत हो । यति धेरै कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रसँग नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो बलियो नियामक निकाय छैन । मौद्रिक नीतिमा पनि सहजीकरण गरिने भनिएको छ । सहकारीले दर्ताको प्रमाणपत्र पाएर आफ्नो कानुनी व्यवसाय सुरु गर्न सक्छ । बचत तथा ऋणसम्बन्धी सहकारीले राष्ट्र बैंकले दिएको नियम र नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ  ।

विश्वभर सञ्चालन भइरहेका, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहकारीहरूले आफूलाई औसतभन्दा सफ्टको सामना गर्न बढी लचिलो सावित भएका छन् । तर नेपालमा त्यस्तो भएको देखिएन । तिनीहरूले आर्थिक सहभागितालाई बढावा दिन्छ, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्छ, राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्दछ, खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्दछ, स्थानीय समुदायमा वित्तीय पुँजी राख्छ, नैतिक मूल्य शृङ्खलाहरू निर्माण गर्दछ । मानिसहरूको भौतिक अवस्था र सुरक्षा सुधार गरेर सकारात्मक शान्तिमा योगदान गर्छ । सहकारी भनेको साझा नैतिक मूल्यमान्यताको जगमा आधारित विश्वव्यापी रूपमा सहमत सिद्धान्तहरू भएको एक मात्र उद्यम मोडेल हो ।

सहकारीमा समस्या : नेपालमा सहकारीको विकास सन्तोषजनक छैन ।
कारणहरूः– सहकारी आन्दोलनको सन्दर्भमा मिसन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सरकारको पर्याप्त अनुगमनको बारेमा स्पष्टताको अभाव छ । व्यवस्थापकीय सीप र व्यावसायिकताको अभाव, योजना र कार्यान्वयन कार्यशील पूँजीको अभाव, उपयुक्त अनुसन्धान, सहकारी आन्दोलनको बारेमा विस्तार र शिक्षा क्रेडिटको कमी समेत देखिन्छन् ।

सहकारीका विशेषताहरू : सहकारी समुदायले गर्ने व्यवसाय हो । सेयर धारक सदस्यहरू सहकारीको स्वामी र ग्राहक दुबै हुन्छन् । सहकारीमा पुँजीको होइन, सदस्यको महत्व हुन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिले ठीक उल्टो दिशाबोध गरायो । सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गरेको हुन्छ । संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् । संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीतिनियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् ।

संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आप्mना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिएको हुन्छ । संस्थापक र सञ्चालकहरूको लगानी नाम मात्रको (अत्यन्त थोरै) नभई स्वाभाविक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चलेको तथा सहकारी भावना र सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढेको हुनपर्छ । संस्था सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको हुनुपर्छ । सामान्य र अनुकुल अवस्थामा संस्थामा पर्याप्त सेयर पुँजी तथा अन्य कोष भएको हुनुपर्छ । नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत सड्ढलन गर्ने र सदस्य भएको केही समयपछि सदस्य भित्रमात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारीको मर्जरमा जोड : सहकारीमार्फत हुने कारोबार नगदरहित बनाउने सरकारको योजना रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाबीचको मर्जरलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आवश्यकता रहेको छ । सहकारीको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तिनको मर्जरमा जोड दिइएको देखिन्छ । यसअघिनै केही सहकारी संस्था आपसमा गाभिइसकेका छन् । यही अवस्थामा संस्था मर्जरमा लैजाँदा व्यावहारिक र नीतिगत समस्या आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा हाल मुलुकभर करिब साढे ३४ हजार सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बाँकी बहुउद्देश्यीय र क्षेत्रगत सहकारी संस्था छन् । बहुसंख्यक सहकारी संस्था कृषि उत्पादन तथा प्रशोधनमा आबद्ध छन् । खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल्य तथा मान्यताविपरीत काम गरेका छन् भन्ने मत राख्नेहरू छन् । यसकारण समग्र सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो बन्न पुगेको छ ।

समग्रमा, हालको सहकारी आन्दोलनको कारण र मुलुकको विगतको अर्थ व्यवस्थाका कारण र उचित नियमन नहुँदा सहकारीसँग आबद्ध सदस्य र निक्षेपकर्ता ठूलो मर्कामा छन् । यसको सम्बोेधनका लागि सरकारले समेत केही पहलकदमी लिएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । संविधानले तीन खम्बामध्ये एक भनिरहेको र निजी क्षेत्र त्यसप्रति त्यति सहज महसुस नगरिएको अवस्थामा हाल देखिएको विकराल समस्याको उचित सम्बोधन सम्बन्धित निकायबाट भई भविष्यमा यस्तो स्थितिको सिर्जना नहोस् भनी सचेत हुनुपर्ने र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनु समयको माग हो ।