विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी किन विदेश जान्छन् र त्यहाँबाट के ल्याउँछन् भन्ने आजसम्मको रेकर्डमा कतै पुष्टि भएको पाइँदैन । यो भ्रमणको समय र रकमको खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ । ऊ विदेश गएको बेलामा उसले सम्पादन गर्ने काम सबै नरोकियोस् भनेर अन्य कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइन्छ । तर त्यो देखाउने मात्रै हो । एउटा कर्मचारीले एकै दिनमा एउटा कार्यालयमा दुई प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । विदेश गएका कर्मचारीले निर्वाह गरिहेको काम कुनै अर्को कर्मचारीलाई दिइँदा यसअघि उसको भागमा परेको कामचाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यसरी कामै रोकेर विदेश गएका कुनै पनि कर्मचारीले त्यो भ्रमणको औचित्य पुष्टि गरेको आजसम्म देखिएको छैन । कम्तीमा व्यवहारमा त्यो प्रकट भएको कतै पाइँदैन । अपेक्षा हो, एउटा कर्मचारीले राज्यको कोषबाट खर्च गरेर विदेश गएपछि त्यसबाट राज्यले केही न केही त पाएको हुनुपर्छ । तर न राज्यले त्यस्तो खोजेको देखिन्छ न सम्बन्धितले दिएको । अबचाहिँ त्यस्तो नहोस् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको कर्मचारी भ्रमणको एउटा रेकर्डअनुसार गएको एक वर्षमा मात्रै विभिन्न मन्त्रालय कार्यालयबाट करिब चार हजारको संख्याका कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्पन्न भएको छ । यीमध्ये कुन भ्रमण केका लागि थिए र त्यसको औचित्य सावित भयो या भएन भन्ने चाहिँ कतै उल्लेख भएको पाइएन । गएको वर्ष देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको थियो । कतिसम्म भने वर्षको सुरुमै सरकारले आयात गर्ने वस्तुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसका कारण यो वर्षभर राजस्व यति न्यून भयो, जो तीन पटक लक्ष्य घटाउँदा पनि प्राप्त भएन र ऋण खोजेर साधारण खर्च धान्नुपर्ने भयो । यसैकारण पनि सरकारले त्यो वर्षभर मितव्ययी बन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यो वर्ष यस्ता भ्रमणका सन्दर्भमा सरकारी कर्मचारीहरू अनावश्यकरूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको र २०७९ फागुन ३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने भनी निर्णय नै गरेको अवस्था थियो । त्यस्तो बेला त यति ठूलो संख्याले त्यस्तो भ्रमण गरेको देखियो भने यस्ता केही निर्णय नभएका वर्षमा के भयो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा विवरणअनुसार २०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा उल्लेखित संख्याका कर्मचारीहरू सबै महादेशमा पुगेकोे पाइयो । यी सबै भ्रमण केवल सयरका लागि थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार यो वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी रक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले त उक्त अवधिमा तीन सय १५ पटक विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । यो भनेको पूरै वर्षभर घुमघाममा बितेको अवस्था हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक सय ७७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सय १८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय १०, अदालतका १९, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ६१, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका ३४ आदिको संख्याले विदेश भ्रमण गरेको रेकर्ड बनेको छ । यी सबैको हिसाब हुँदा कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा बिताएको १२ हजारभन्दा बढीको हुन्छ । तर यदि कसैले पनि एउटा प्रतिवेदन समेत दिएको नपाइएको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नोट लेखेको अवस्था छ । यो भनेको भ्रमणको औचित्य पुष्टि नभएको स्थिति हो ।