समृद्धिको यात्रामा राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूप

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ । देश विकासको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु राज्यको दायित्व हो । ऊर्जाशील उमेर १५ वर्षमाथिका युवाहरूको प्रतिभाको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्ने खालको अनौपचारिक प्रकृतिको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विभिन्न कारण र बाध्यताबाट औपचारिक शिक्षा पूरा गर्न विमुख भएका जनशक्तिलाई उनीहरूको रूचि चाहना र आवश्यकताको आधारमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्दै ज्ञान र सीप दिएर सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्य राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले राखेको देखिन्छ । अनौपचारिक प्रकृतिबाट हासिल गरेका ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले निर्धारण गरेको निश्चित मापदण्ड उत्तीर्ण भएपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा समेत जान पाउने पारगम्यताको सुविधा यसले प्रदान गरेको छ । अर्थात् राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले गुणस्तरीय शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा विनाभेदभाव सबैलाई समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा कोशेढुंगा सावित हुने राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको अपरिहार्यता के, किन र कसरी भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत लेखमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप नै के र किन ? वर्तमानको बहसको विषय हो । आजको २१ औँ शताब्दीमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा तीव्र गतिमा भएका उपलब्धिलाई सहज उपयोग गर्नका लागि आफूमा भएका मौजुदा ज्ञान र सीपलाई अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने हुन्छ । सिकाइ जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो । ज्ञान र विज्ञानमा क्षणक्षणमा नवीन आविष्कार भइराखेका हुन्छन् । विश्व परिवेशमा निरन्तर भइराख्ने नयाँ–नयाँ खोज र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न निरन्तर अध्ययन र अभ्यासको खाँचो पर्छ । त्यसका लागि कुनै निश्चित समयमा औपचारिक शिक्षामार्फत हासिल गरेका ज्ञान र सीप मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न कारणबाट औपचारिक शिक्षाको पढाइ बीचैमा छोड्न बाध्य भएका कैयौँ जनसमुदायले पुनः आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाएका बग्रेल्ती गुनासाहरू पाइन्छन् । यस्तो परिवेशमा अनौपचारिक प्रकृतिको राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको माध्यमबाट प्रदान गरिने सिकाइका अवसर बरदान सावित हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । जनगणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै २८ दशमलव सात प्रतिशतले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन् । दोस्रोमा निम्न माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेका छन् । एसईई तथा सो सरह उत्तीर्ण गर्ने जनसंख्या नौ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ । यसैगरी एसईईभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गर्नेहरू १९ दशमलव पाँच प्रतिशत र अनौपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरू एक दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसप्रकार देशको समग्र साक्षरता प्रतिशत ७६ दशमलव दुई रहेको छ । जसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३ दशमलव छ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । जनगणनाको नतिजाअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल दुई करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसंख्यामा दुई करोड तीन लाख ४१ हजार छ सय २३ जना पढ्न र लेख्न जान्ने देखाएको छ । अघिल्लो २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको थियो । जसमा पुरुष ७५ दशमलव एक महिला ५४ दशमलव चार प्रतिशत साक्षर थिए । यसबाट विगत १० दश वर्षमा नेपालको साक्षरता दरमा १० दशमलव चार प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । माथिको तथ्याङ्कीय विश्लेषण हेर्दा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति ज्यादै न्यून रहेको छर्लङ्ग छ । विभिन्न कारणले अधुरो पढाइ गरेर छोडेका युवा जनशक्तिलाई समसामयिक शिक्षा र सीप दिएर विश्व श्रम बजारमा खरो प्रतिष्पर्धी बनाउने सह्रानीय लक्ष्य राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपले राखेको छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रमुख उद्देश्यहरूमा अनौपचारिक तथा वैकल्पिकरूपमा हासिल गरेका ज्ञान, सीप तथा दक्षता परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी समकक्षता प्रदान गर्नु, सिकारुको रूचिअनुसार अनौपचारिक वा औपचारिक माध्यमबाट थप शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहित गर्नु, समाज र समयको माग तथा व्यक्तिको क्षमताअनुसार सक्षमता हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, समग्रमा देश विकासमा आवश्यक पर्ने दक्ष एवम् प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्दै बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नु आदि पर्दछन् ।

हाम्रोमा अहिलेसम्म औपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र क्षमतालाई मात्र प्रमाणीकरण गरिँदै आएको अभ्यास देखिन्छ । तर अनौपचारिक र अतिरिक्त शिक्षामार्फत परम्परागत अनुभव, ज्ञान, सीपका दक्षता मापन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने नीति खासै छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सीप परीक्षणको प्रमाणीकरण मात्रै गर्दै आएको पाइन्छ । अहिले पनि ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवायुवतीहरू कामदारको रूपमा विदेशिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । अनौपचारिकरूपमा आफूखुसी विदेशिएकाको संख्यासमेत जोड्ने हो भने त यो संख्या विकराल नै छ । यसरी विदेशिने युवाहरूमा अधिकांश अदक्ष, वा अर्धदक्षको संख्या बढी छ । दक्ष कामदारको रूपमा विदेशिने युवायुवतीको संख्या नगन्य नै छ । उनीहरूमा भएको ज्ञान र सीपको उचित परीक्षण गरी आधिकारिकरूपमा प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था नभएको कारण पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । विदेशिएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुगेको जगजाहेर नै छ । यदि ज्ञान र सीपको सक्षमतालाई उन्नत बनाएर प्रमाणीकरण गर्न सकेमा उनीहरूको पारिश्रमिक सँगसँगै देशमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने वास्तविकता हो । अर्कोतर्फ स्वदेशभित्रै रहेका युवायुवतीहरू पनि आफूमा भएका परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रमाणीकरणको अभावमा थप अध्ययन र अभ्यास गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । यस्ता विसंगति र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको थालनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ ।

विश्वमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सुरुवात सन् १९७० मा दक्षिण अफ्रिकाका काला जातिका श्रमिकहरूले जीविका चल्ने न्यूनतम ज्यालाको माग गरेर आन्दोलन चलाएपछि भएको हो । त्यसबखत श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्याला पाउनुको कारण आवश्यक सीपको अभाव भएको भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसैका आधारमा दक्षिण अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकन क्वालिफिकेसन अथिरिटिको स्थापना गरेर श्रमिकलाई आवश्यक ज्ञान र सीपको तालिम दिने व्यवस्था गरियो । भारतमा नेसनल स्किल्स डेभलपमेन्ट, इन्डोनेसियामा नेसनल क्वालिफिकेसन बोर्ड, कम्बोडियामा कम्बोडियन क्वालिफेकसन अथोरिटी, अस्ट्रेलियामा अस्टे«लियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कजस्ता योग्यता निर्धारणका ढाँचामार्फत वर्षौं अगाडिदेखि राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान, शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम र नीति तथा अभ्यासमा आधारित छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ र १५ एवम् अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ को नियम १३ र १४, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, चालू १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना २०७६/७७–२०८०/८१, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत आजीवन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको योजना सन् २०२१ देखि २०३० समेतका दस्तावेजहरूको मर्म र भावनाको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको जग हाल्ने काम भएको छ ।

विश्व परिवेश हेर्दा नेपालमा यसको सुरुवात ढिलो भएको मान्न सकिन्छ । तथापि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको संयोजकत्व तथा युनिसेफ र विश्व शिक्षासँगको सहकार्यमा यस तर्फ गरेको प्रगतिको गति हेर्दा चाँडै नै प्रयोगमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यविधि निर्माण, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचाको निर्माण तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति, सिकाइ सामग्रीको निर्माणलगायतका कामहरूमा देखिएको तीव्रताबाट इच्छुक युवायुवतीले चाँडै यस कार्यक्रममार्फत आफ्नो योग्यता र क्षमताको प्रमाणीकरणको सुविधा पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो योग्यता प्रमाणीकरणका लागि तोकिएको निकाय वा संस्थामा निश्चित ढाँचाअनुसारको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो योग्यतालाई विषय क्षेत्रअनुसारको पहिचान तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक सिकाइ सामग्रीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था छ । यसबाट विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका नेपालीले अनलाइनलगायतका उपलब्ध विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सक्ने सुविधा हुन्छ । यस प्रारूपमा अनौपचारिक शिक्षातर्फका सिकाइ उपलब्धी र क्षमताका आधारमा एकदेखि चार तहमा विषयवस्तुको वर्गीकरण गरिएको छ । प्रमुख सिकाइ क्षेत्रमा भाषा र सञ्चार, व्यावहारिक समस्या र समाधान, हाम्रो परिवेश र नागरिक चेतना, सामाजिक व्यवहार र मूल्यमान्यता, जीवन जगत र प्रविधि, स्वस्थ जीवनशैली र सिर्जनशीलता, विज्ञान प्रविधि र खोज आदि समावेश गरिएको छ । यस पद्धतिअनुसार औपचारिक शिक्षातर्फको कक्षा एकदेखि १२ सम्मलाई जम्मा पाँच तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो तहमा एकदेखि तीन कक्षा, दोस्रो तहमा चार र पाँच कक्षा, तेस्रो तहमा छ, सात र आठ कक्षा, चौथो तहमा नौ र १० कक्षा र पाँचौँ तहमा कक्षा ११ र १२ राखिएको छ । तेकिएका परीक्षाहरूबाट तहगत श्रेणी उत्तीर्ण गरिसकेपछि औपचारिक शिक्षाको अध्ययनमा जान चाहने सिकारुले तोकिएको कक्षामा भर्ना भइ अध्ययन गर्न पाउने पारगम्यताको सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा सहकार्य, समन्वय तथा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको बाँडफाँट, गुणस्तरीय सिकाइ सामग्रीहरूको सहज उपलब्धता, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको चयन, सहजकर्ता (प्रशिक्षक) तालिमको व्यवस्था, आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक निजी सहकार्यको अभ्यासलाई प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत समकक्षी मान्यताको सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासका आधारमा नीतिनियमहरू परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानु तथा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।