प्रधानमन्त्रीको मुखै कानुन !

काठमाडौं । जुन दिन ललिता निवास अदालतमा पुग्यो त्यस दिनदेखि देशमा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ स्थापित भएको छ । यो मुद्दा जसरी अदालतमा पुग्यो, त्यसमा अदालतको सबैभन्दा पछिल्लो आदेशको उल्लङ्घन भएको थियो । त्यसमाथि देशको कार्यकारी प्रमुखले जस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त्यो झनै दुःखद् र खतरनाक रहेको देखिन्छ ।

त्यो देशको प्रचलिन नियम कानुन र संविधानको समेत उल्लङ्घन गरेर उनको ‘मुखै कानुन हो’ भन्ने स्थापित गर्न अर्को प्रयत्न भइरहेको छ । यो देशको लागि भने दुःखद् बन्दैछ । कानुनले अन्तिम निर्णयकर्तालाई प्रमुख दोषी मान्छ । सर्वोच्चको आदेश वा व्याख्या पनि यही हो । तर यो मुद्दामा भने अदालतमा यो तथ्यलाई स्वीकारिएन । त्यसलाई पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तर स्यावासी दिइरहेका छन् । खासगरी प्रमुख अभियोगी बनाउन आदेश दिइएको पात्रका बारे उनी भनिरहेका छन् –‘माधवजीका पनि धेरै प्रश्नहरू आइरह्यो तर पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हुनुभयो भन्ने साबित भएको छ । अर्थात्, उहाँ औपचारिक ढंगले निर्दाेष ठहरिनु भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि यो मुद्दामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन । सीआईबीले बयान लियो तर बयानबाट मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखितरूपमा राय दिएको छ । यसले माधव नेपाललाई सधैंको लागि बचाउने प्रयास गरेको छ ।

सीआईबी सरकार मातहतको निकाय हो । त्यसलाई आफूले यस्तो र उस्तो निर्देशन दिएको भनेर अहिले पनि प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमै भनिरहेका छन् । यसको अर्थ हो, अदालतको आदेश होइन देशमा प्रधानमन्त्रीको आदेश अन्तिम हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई एक ठाउँमा राखियो भने त्यसले दिने सन्देश यही हुन्छ । अदालतले भने प्रमुख निर्णयकर्ता तिनै माधवका बारेमा नाम नकिटी यस्तो आदेश दिएको थियो :

‘…त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्नेस्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथिको प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१ मंसिर १७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६ साल चैत २९ र मिति २०६७ साल वैशाख ३१, मिति २०६७ साल साउन २८ तथा मिति २०६९ साल असोज १८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

ललिता निवास प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा यो आदेशलाई मानिएको छैन । यसैलाई प्रधानमन्त्रीले सदाका लागि मुद्दा सकिएको भनेका छन् । उनको भनाइले के बुझाउँछ भने यी प्रमुख निर्णयकर्तालाई सरकारको तजबिजीमा किनाराको साक्षी बनाएर चोख्याइएको हो । कार्यकारी प्रमुखले अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहने गरी निर्दोष सावित भएको भनेर सार्वजनिकरूपमा उद्घोष गर्नु सामान्य कुरा होइन । यो मुद्दामा अर्को अदालतले फैसला गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले भने ‘पहिलो पटक अहिले उहाँ निर्दोष हो भन्ने सावित भएको छ ।’ अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन । किनभने अन्ततः सीआईबीले उहाँको के हो कुरा ? भनेर बयान त लियो । तर निर्दोष सावित गरेर, मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित राय दिएपछि सधँैको लागि उनको मुद्दाको बाटो बन्द भएको भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । कार्यकारी प्रमुखको मुखै कानुन भनेजस्तो गरिनु मुलुकको लागि भने दुःखद् पक्ष हो ।