अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहकार्य किन ?

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेका कारण सिंगो मुलुक नै अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार एवम् देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा भए पनि त्यसले देशको आर्थिक विकासका दिगोरूपमा टेवा पुगेको देखिँदैन । अहिले देशको ऊर्जावान जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी उपभोग गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । तर अर्थतन्त्रको विकासका दिगोरूपमा योगदान पु-याउने उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदा त्यसको उद्धार एवम् संरक्षणको लागि राज्यले चासो दिएको देखिँदैन ।

पछिल्लो समय सरकार तथा मातहतका निकाय एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकका अव्यावहारिक नीतिका कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा रहेको सबैलाई सर्वविदितै छ । सरकारको राजस्व परिचालकै कुरा गर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको साउनमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा कम संकलन भएको छ भने एक महिनाकै व्यापारघाटा एक खर्ब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारी र युक्रेन–रुस युद्धको प्रभावले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले लिएको नीतिनियमले थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनुपर्ने भएपनि दुवै निकायबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन् । नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरू एक आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीमा थप अन्यौल सिर्जना भएको छ । अहिलेको अवस्थामा थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई व्यवसाय बचाउन नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका निकायले उचित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर त्यसो नगरी राज्यका निकायबाट बेवास्ता गरी उद्यम व्यवसाय धराशायी बनाउने र उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय छाडेर पलायन हुने वा आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने अवस्थामा पु-याएको छ ।

सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा चासो नदिँदा धेरैजसो व्यवसायीहरू आफ्नो सटर बन्द गरेर बस्नु परेको स्थिति छ । अहिलको व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झन्झटिलो र अव्यावहारिक कर नीतिहरू अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन पुगेको छ । जसका कारण औपचारिकरूपमा प्रतिस्पर्धी कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् भने यसले गलत कार्य गर्नेलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । नीतिगत व्यवस्था एवम् अवरोधपूर्ण कार्यमा सुधार ल्याई देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट निकास दिन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ ।

उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्ने ?
१.राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीलाई नीतिमा सहजीकरण गर्दै आड भरोषासहितको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिनेजस्ता कार्य गरेर व्यावसायिक वातावरण खल्बल्याउने कार्य भइरहेकाले यस्तो कार्य अविलम्ब रोकी व्यवसायीलाई कानुन र राज्यको नीतिनियम पालन गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफू संरक्षित भएको महसुस गराउनुपर्छ ।

२.नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा विगत दुई वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन ग-यो । हाल आएर १३ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीतिहरू परिर्वतन गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरूपमा सूक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरी आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसाय धराशायी बनाएको छ । तसर्थ, अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

३.चरम मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले अव्यावहारिक र आफूखुसी एकलौटीरूपमा ब्याज बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई थप निराश बनाएको छ । बैंकहरूको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बंैकबीच नीति र व्यवहारमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरिकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भइरहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा मुलुक सबैको हो, सबैलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरूले व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

४.राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र चालू पुँजी कर्जामा केही संशोधन गरेको छ । तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत दिएको देखिन्छ । तर नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकाले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोहीबमोजिमको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।

५.अहिले राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पार्नेछ । यस्तै, कुनै एक व्यवसायी समूहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समूहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट आगामी दिनमा देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनेछ । तसर्थ, आगामी दिनमा उक्त बुँदाहरू हटाएर सहजरूपमा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

६.हितग्राही खाताको आधारमा करिब ५८ लाख एवम् सक्रिय लगानीकर्ताको आधारमा १२ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको सेयर बजारलाई धराशायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिको माध्यबाट पटकपटक कस्ने काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको छ । स्वतन्त्ररूपमा चल्नुपर्ने बजारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यकरूपमा विगत अढाई वर्षदेखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरी प्रहार मात्र गरियो । आर्थिक विकासको मापन गर्ने सूचकमाथि नै यसरी गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप बिगार्ने कार्य भयो । तसर्थ, सेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार एक सय नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्छ ।

७.संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिब आठ खर्ब ध्वस्त हुँदा समेत यस क्षेत्रलाई बचाउन कुनै वास्ता गरिएन । वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई उद्दार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।

८.ग्रामीण भेगमा गरिब किसानहरूले लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको । वित्तीय चेतना र सेवा विस्तारमा लघुवित्तले पु-याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई अझै व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्नेछ ।

९.निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले नौ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

१०.यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैँचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको छ । तसर्थ, यस्ता क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ ।

अहिले मुलुक सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर प्रशाशनजस्ता निकायको मात्रै भएको जस्तोगरी समग्र निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी एकतर्फीरूपमा नीति निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याउने काम भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले नै अर्थतन्त्रमा जटिलता उत्पन्न गराएको छ । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी नीति निर्माणमा प्रक्रियामा सहभागी नगराउने हो भने थप जटिल बन्ने निश्चित छ ।

हाल देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व जम्मा गर्ने उद्यमी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निराश पार्ने काम भइरहेको छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई अनभिज्ञ राखी ल्याइएका नीतिहरूले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या परेको छ । अतः सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र वार्ताको माध्यमबाट उनीहरूको समस्याको बारेमा सुझबुझपूर्ण तरिकाले सुनुवाई गरी समस्या समाधानमा सरकार अग्रसर भई व्यावसायिक विश्वास बढाउने वातावरण सिर्जना नगरेमा व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अघि बढ्न बाध्य हुने छन् । (नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका महासचिव सापकोटाले सरकारसँग राखेको मागको आधारमा)