अर्थतन्त्रमा निजी शैक्षिक संस्थाको योगदान कि ठगी ?

काठमाडौं । नेपालको शिक्षामा निजी क्षेत्रको विकासले त्यति लामो इतिहास बोकेको भने छैन । यद्यपि २०४७ सालको संविधान आउनुभन्दा अघि गुठी वा संस्थाको नामबाट अमर आदर्श, आनन्दकुटी, महेन्द्र भवन, हालको वनस्थली स्कुल, वृहस्पति विद्या सदनलगायतबाट शिक्षा हासिल गर्दथे । त्यस समयमा यस्ता प्रकारका स्कुलहरूमा अध्ययन गर्न पाउनु निकै महत्वको विषय हुन्थ्यो । जब २०४६ सालको परिवर्तनले मुलुकलाई खुला बजारीकरण, निजीकरण, खुल्ला अर्थतन्त्र अर्थात् मुलकमा बहुदलीय व्यवस्था संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धति र संसदीय प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न जारी २०४७ को संविधान आएलगत्तै राज्यले सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा अग्रसर गराउने, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लिएसँगै मुलुकमा मिडिया, शैक्षिक संस्था, कलेजलगायत अन्य थुप्रै इन्डस्ट्री (उद्योग), को रूपमा विकसित हुन थाले । सामाजिक संघ संस्था, नाफामूलक कम्पनी कम्पनीको रूपमा दर्ता हुन थाले, शैक्षिक संस्था, कलेजहरू, स्कुलहरू निजी क्षेत्रमा व्यापारीको लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्न उद्योगको रूपमा खुल्न थाले । शिक्षालाई महँगो बनाइयो, सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचले नभ्याउने बनाइयो । तर हुनेखाने ठूला बढाले राम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेशमा नै पढाउने परिपाटी न्यूनीकरण हुदै गएको र मुलुकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रि–पाइपरीदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययनको लागि नेपालमा नै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भयो । जस्तो कि हाल नेपालमा सञ्चालित रातो बंगला स्कुल, ब्रिटिस स्कुल, युलिएन्स, काठमाडौं बोल्र्ड स्कुललगायत विभिन्न विश्वविद्यालयका मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियर शिक्षा छन् । नेपाललाई शिक्षा हासिल गर्नै उत्कृष्ट थलोको रूपमा विकसित गर्दै विदेशी विद्यार्थी समेत अर्थात् संसारभरबाट नै विद्यार्थीहरू आएर अध्ययन गर्ने त्यसका लागि शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीको लागि सुविधाको विकास गर्ने, नेपालका विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र संसारका जुनसुकै मुलुकले स्वीर्काने, मान्यता पाउनेजस्ता विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने, शिक्षा शुल्कको एकरूपता कायम गर्ने र प्रभावकारी सुपरभिजनको व्यवस्था गर्ने, राज्यबाट हुनुपर्ने देखिन्छ र राज्य संयन्त्रले यस सम्बन्धमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

शैक्षिक संस्था निजी क्षेत्रले लगानी गरेर खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छँदै छ । अर्को सरकारले धमाधम, स्थानीय, क्षेत्रीय, संघीयस्तरमा शैक्षिक संस्था, स्कुल, कलेज विश्वविद्यालय, प्राइभेट शैक्षिक अस्पताल, सरकारी अस्पताल आदि खोल्न सबै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ कोे अनुसूचीमा नै उल्लेख गरेर सोबमोजिमका कानुनहरू संंसद्ले बनाउने, जारी गर्ने, बनाउन सक्ने भए पनि एउटा शैक्षिक संस्था बिग्रनलाई इगो राखेर अर्को समूहले अर्काे शैक्षिक संस्था दर्ता गर्ने खोल्ने कुरा र सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सम्बन्धित दलका नेतालगायत दलका प्रमुख तथा सभापतिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र गैर कानुनी आम्दानीका लागि विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कुल कलेज खोल्नु नकारात्मक पक्ष हो, शिक्षामा माफियाकरण हो ।

सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कै बजेटमा पनि शैक्षिक क्षेत्र र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको लागि कति आवश्यक कति अनावश्यक नबुझी विस्तृत अध्ययन नगरी केवल गैर कानुनी र कसैको स्वार्थको लागि मेडिकल कलेज बर्दिवास, नवलपरासी पश्चिम मेडिकल कलेजलगायत गैर सरकारी संस्थाको रूपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरेको संस्थामा बजेट विनियोजन भएको छ । त्यति मात्रै नभएर एक गैर सरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई समेत नेत्र स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दिने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नु र बजेट भाषणमा आउनु कतिपय दृष्टिकोणले उपयुक्त होला तर समग्र यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेका व्यक्तित्वलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकेका छैनन् । किनकि यसको पछाडि कुनै न कुनै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको माफिया, तस्करहरूको स्वार्थी तत्व छिरेकै हुनपर्छ भन्ने आम सरोकारवालाको बुझाइ छ । यसमा पनि तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको प्रारम्भदेखि जुन खालको पेसा, व्यवसायमा बसेर काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू संलग्न रहेर संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्र्र्गत तिलगंगा आँखा अस्पतालको स्थापना भयो । जसको नेतृत्व डा सन्दुक रुइत हुन् । जो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नगद पुरस्कार, राष्ट्रिय नगद पुरस्कार, पदक, विभूषणद्वारा सम्मानित भइरहेको सुन्न र मिडियामा देख्न पाइन्छ । यस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व डा रुइतको अर्को पक्ष कसैले हेरे, बुझेको अवस्था गरेको अध्ययन गरेको लेखी प्रकाशन गरेको पाइएको छैन । हुन त सबै आदरणीय व्यक्तित्वको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष त हुन्छ नै यद्यपि सम्मनित व्यक्तित्व डा रुइतको भने अलिक फरक किसिमको रहेको पाइन्छ ।

डा. रुइत उनी आफैँचाहिँ निकै नै महँगो क्लिनिकल सञ्चालकमध्ये पर्छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । डा रुइतले उपचारको क्रममा प्रयोग गर्ने सामग्री उपचारको क्रममा लिने डाक्टरी शुल्क असाध्यै महँगो र निर्ममतापूर्वक असुल्छन् । डा रुइत भनसुन र पावरको मानिसलाई सरल, मिजासिला र सरल किसिमले उपचार गर्न खप्पिस छन् । अर्को सस्तो लोकप्रियताको लागि ग्रामीण क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा निःशुल्क आँखा शिविर (आँखा जाँच) विदेशीको सहयोगमा उपचार कार्यक्रम राखी, गरी पब्लिसिटीको लागि देखाउन गर्न पनि खप्पिस छन् । अझ पछिलो समय त आफ्नो चेलाचपेटाबाट काम गराउने जसको श्रेयचाहिँ आफूले लिने कुरामा डा रुइत खप्पिस मानिन्छ । डा रुइतका सम्बन्धमा मेरा एक मित्रले असाध्यै नमीठो अनुभव एक दिन व्यक्त गर्दै गरेको सुन्न पाइएको थियो । यसले यो कुरालाई झनै स्पष्ट भएको महसुस भयो । उनको भनाइअनुसार २०६४/६५ सालमा तिलगंगा आँखा अस्पतालको संस्थापकमध्येका वकिल सुशील पन्तको रिकुमेन्डेसन लिएर सन्दुक रुइतकोमा अर्थात् तिलगंगा आँखा अस्पतालमा आफ्नो आमाको आँखा जाँच गराउन जाँदा ती वकिलले रिकमेन्डेसनबाट त्यसबेला मोतियाविन्दुको अप्रेसनमा अस्पतालमा लाग्ने शुल्क छ हजार रहेछ । उक्त रिकमेन्डेसनमा उनीहरूको आन्तरिक सहमतिमा दुई हजार छुट पाएर चार हजार मात्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको रहेछ । तसर्थ, अघिल्लो दिन आँखाको साधारण चेकअपमा वकिलको रिकमेन्डसनअनुसार डा रुइतले भोलिपल्ट मोतियाविन्दुको अपरेसनका लागि दुई हजार रुपैयाँ छुट दिएर चार हजार रुपैयाँ लिएर आउनु भनेर पठाए । तर भोलिपल्ट आँखाको अपरेसनमा जाँदा उनले बिरामीलाई बोलाएर अप्रेसन गर्न लागे तर करिब सत्तरी वर्षकी गाउँबाट पहिलो पटक काठमाडौं आएकी ती वृद्ध मान्छेलाई अप्रेसन कक्षामा डा रुइतले मनपरी भनेर गाली गरेछन् । वकिल सुशीला पन्तले रिकमेन्ड नै गरेको रहिछन् । तर छोराले दुई हजार छुटका लागि ढाट्यो भन्दै थरथर काम्दै मुखमा आए जति भन्दै, गाली गर्दै सर्जरीको सामान हातमा लिएर सर्जरीको लागि तयार भएका डा रुइतले आँखा जस्तो संवेदनशील अंगको अपरेसनका लागि अपरेसन कक्षमा लम्पसार परेकी वृद्ध आमाको मन कस्तो भयो होला । या त सुशीला पन्तले नै रिकमेन्ट गरेका थिएनन् या त यी डाक्टर त्यस बखत अरू कुनै कुराले एबनर्मल अवस्थामा थिए, भगवान जानून् । यद्यपि यस्तो अवस्थामा यसोचाहिँ गर्नुहुँदैन थियो भन्नेजस्ता कुरा गर्नुभएको थियो । यस घटनाले पनि केही न केही त छ है भन्ने देखाउँछ । त्यसोे हुँदा यी डाक्टरको वास्तविकता कुनै दिन कसैले बाहिर ल्याउला पनि । उनी पानीमाथिको ओभानो होइनन् । यी डा रुइतकै अगुवाइमा तिलगंगा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना हुने हो भने कस्तो होला त यो विश्वविद्यालय सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु सकारात्मक पक्ष नै हो ।

यसरी निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था खुल्नु, निजी क्षेत्रको उद्योगका रूपमा शैक्षिक संस्था दर्ता र स्थापना गर्नु र उत्कृष्ट शैक्षिक डिग्री हासिल गरेको विदेशी विश्वविद्यालय पढेका शिक्षक, प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक पक्ष जिम्मा लगाउनु, शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउनु, गुणस्तरीय शिक्षा पाउने कुरामा दुई मत राख्नुपरेन । त्यसका अतिरिक्त यस्ता शैक्षिक संस्थाले राज्यलाई बुझाउने नियमित कर, राजस्व र वार्षिक आयकरलगायत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सबै किसिमले राज्यलाई बुझाउने राजस्व करले राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउने अथवा राजस्वको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको त यथार्थ जानकारी त छैन । तर पनि अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । राज्यको प्रमुख दायित्व र नीतिअनुसार नै अशिक्षा निर्मूल गर्न र गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न, स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि उपयोगी जनशक्ति उत्पादन गर्न, राज्यको शैक्षिक आर्थिक विकास गर्न महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा स्थापित हुन सक्ने कुरा सहजै लिन सकिन्छ ।