दिगो विकासको सुनिश्चितताका लागि गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा

काठमाडौं । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमको असर स्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९(प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन् दर दुई दशमलव तीन प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्षमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु-याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाइन्छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सवल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी आठ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चारपटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवम् जनसंख्याको अनुपात अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधी आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बीमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु साथै विभिन्न महामारीको प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

मुलुकमा लोकतन्त्रको बहाली भएको सरकारले छ वर्ष पूरा गरिसकेको अवस्थामा राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हित अनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु¥याएको छ । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति तथा परिपाटी यथावत् छ । सो कुराको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

हुन त एकै दिनमा सरकारले २०७७ मङ्सिर १५ गते तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । सम्भवतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकैदिन ठूलो संख्यामा शिलान्यास हुनु नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो युगान्तकारी कदमको सुरु भएको भान भएको थियो । एउटा पालिकामा एउटा अस्पताल बन्दै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि जनाएको थियो । तर माथि उल्लेख गरेअनुसारको प्रगति भने धेरै न्यून भएको छ ।

साधारणतयाः मानिस अस्वस्थ भई स्वस्थ रहन स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गर्न जाने गरिन्छ । कहिलेकाँही स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकको लापरबाहीले स्वस्थ हुुनुको बदला स्वास्थ्य स्थिति नाजुक हुने गरेको छ । चिकित्सकले परिक्षणको क्रममा एउटा औषधीले काम नगरेर अर्काे औषधीले काम गरिहाल्ला भन्ने अनुमानको कारण पटकपटक औषधी फेरिदिने, चिकित्सकले बिरामीमाथि प्रयोग गरेर विज्ञता बढाउने प्रवृत्ति, त्यस्तै विभिन्न कारणबाट स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई कसरी निको पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझाउने प्रवृत्तिमा कमी, हतारमा बिरामी परीक्षण गरेपछि चुपचाप औषधी सिफारिस गरिदिने कारण स्वास्थ्य क्षेत्र ग्रसित छ । स्वास्थ्यकर्मीको अचेतनाको कारण बिरामीले विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भई ज्यान समेत खतरामा परेको व्यापक जनगुनासो छ ।

हाम्रो देशका सरकारी अस्पतालमा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी साधारण बिरामीको पहुँचमा छैनन् । विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीको निजी स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो लगानी हुने र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त हुने हुँदा त्यसप्रति बढी उत्तरदायित्व हुने, डाक्टर साहेबलाई पनि सरकारी अस्पतालको अस्तव्यस्तता, बिरामीको चाप, प्रत्येक दिन थरिथरिका बिरामीको रोगसँग परीक्षण सहज र सरलता भने छैन तैपनि पेसाप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । अर्काेतिर सबै नेपालीको आर्थिक क्षमताले निजी अस्पतालको चर्काे शुल्क तिर्न कठिन छ । विनापरीक्षण गम्भीर समस्याको निराकरण हुँदैन । केही डाक्टरले आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गर्न लगाउने तथा औषधी सिफारिस गरिदिने गुनासो भने यथावत् छ ।

स्वास्थ्य संस्था आम नागरिकमैत्री हुनुपर्दछ । डाक्टरलाई भगवान्को रूप मानिन्छ । मानिसलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने चमत्कार डाक्टरको हातमा छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एक पक्ष मात्रको कमजोरी हुँदैन । साधारण मानिसले सरकारी अस्पतालबाट स्तरीय सेवा लिन सक्ने वातावरणको आवश्यक छ । सरकारी अस्पतालमा भौतिक संरचना तथा व्यवस्थापन पक्षमा विगतको तुलनामा हाल केही सुधार भने पक्कै भएको छ तर पनि यो भरिपूर्ण छैन । बिरामी मानिसको क्षमता थेग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार भई त्यहाँ विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा प्रदान हुनुपर्छ ।

निष्कर्षमा स्वास्थ्य संस्थामा नीति, विधान र मापदण्डअनुसार चल्नुपर्छ । आफ्नो हात जगन्नाथ हुनु हुँदैन । आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था सेवाग्राहीको पहुँचमा हुनुपर्ने, औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ सबै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतीकरण रोक्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयानुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन आवश्यक सेवा सुविधा आदिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । लेखकः गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।