पीडितलाई झन् पीडा दिने शान्ति प्रक्रिया !

काठमाडौं । आउँदो मंसिर पहिलो हप्ता नेपालको द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको अठार वर्ष लाग्छ । यो सम्झौता हुँदा जन्मिएको बच्चा बालिग हुने बेला भइसकेको छ । त्यस बेला यस्तै सम्झौता हुँदा छ महिनाभित्र संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो प्रतिबद्धताले धेरै पीडितले न्याय पाउने आशा गरिएको थियो । त्यसपछि त्यस्ता ३६ वटा ‘छ महिना’ बितिसके । तर यसको अत्तोपत्तो छैन । संसद्का हिसाबले यो सम्झौता भइसकेपछि चारवटा महानिर्वाचन सम्पन्न भए । यसको अर्थ हो महानिर्वाचनबाट नै चारवटा संसद्ले काम गरिसकेको छ । यी सबै महानिर्वाचन गणतान्त्रिक नेपालका नाममा नै भएका छन् । तर गणतान्त्रिक नेपालमा बनेका संसद्ले कहिलै पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सकेन । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार पनि दुईवटा महानिर्वाचन सम्पन्न भए । तर अब त यी मुद्दाहरू चुनावमा समेत उठ्न छाडेका छन् । बरु संक्रमणकालीन न्याय भने झन्झन् गिजोलिँदै गएको छ । अब त पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहने र पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा जीवन बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने जोखिम थपिएको छ । यसप्रति कुनै पनि नेतृत्व जवाफदेही बन्न नसक्दा यो स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ ।

केही दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउने बारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा व्यक्त पीडितहरूको मर्म वास्तवमा नै सामान्यरूपको थिएन । नब्बे वर्ष उमेर पुगेका एकजना सांसदले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालका लागि यो अनिर्णित अवस्था कति लज्जाजनक हँुदै गएको छ भन्ने बुझाउँछ । यी वृद्ध सांसद हुन् चित्रबहादुर केसी । उनले संक्रमणकालीन न्यायको ढिलासुस्ती र पीडितलाई त्यसले दिएको पीडाको पृष्ठभूमिमा धेरैका कुरा सुने । तर उनको मनले पीडितका पीडाको सम्बोधन भएको मानेन । उनले आफ्नो कुरा जसरी राखे, त्यसलाई नोटमा राख्नलायक नै थियो । उनले भनेका थिए –‘घरको हालतका कारण म काहीँ उम्किन नपाउने मान्छे, तर यो छलफलमा सबथोक छाडेर बसिरहेको छु । किनभने यहाँ अति होइन, अत्याचार भएको छ । पीडकहरू मिलेर आफू उम्किने गरी विधेयक ल्याएका छन् र त्यसलाई संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न खोज्दै छन् । तर पनि यसबारे कोही केही बोलिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसमा केही गर्न किन सकेन ? द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौनहिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिला पीडितको सूचीमा समेत नराखिएको र त्यसबारे विधेयकमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको बारे यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा समेत कुनै प्रसंग उठेन । तपाईंहरूले यसबारे कुरा उठाउनुहोला र छलफल चलाउनुहोला भन्ने लागेको थियो, यही आशाले म यहाँ आएको हुँ । तर ती महिलाका बारेमा त कोही पनि बोलेको देख्न पाइनँ । सांसदले झण्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियाले पीडितमाथि पारेको अन्यायका बारेमा कुरा राख्दा विदेशबाट आएका सहभागीहरूले त नोट गरेको देखियो तर नेपाली सहभागी भने मुस्कराए मात्र । यसले कतै नेपालको न्यायिक प्रक्रिया अवरोध भएको ठानिएर अन्तर्राट्रिय क्षेत्रको प्रवेश हुने होकि भन्ने त्रास देखाउँछ । यदि यस्तो भयो भने नेपालीको हातमा आफ्नो प्रक्रिया आफैँ मिलाउँछौँ भन्नेसम्मको ठाउँ पनि रहँदैन । यही सम्मेलनमा पीडितले बाइस वर्षदेखि आफ्ना पीडा सुनाउँदा–सुनाउँदा आफैँ निख्र्रिन लागेको अर्को पीडा सुनाएका थिए । यदि नेपालमा कोही नेता हूँ भन्छ भने उसका सामु दण्डहीनताको यो लामो शृङ्खला तोड्ने दायित्व छ । यसो भएन भने संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकको हक अधिकारको पनि अर्थ रहँदैन । यस्तो दण्डहीनताले नै पछिल्लो समय समाज अराजकतातर्फ लागेको डरलाग्दा दृश्यहरू प्रकट हुन थालेका छन । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।