गिरीबन्धु चिया बगान सार्ने र पैसा हातपार्ने धन्दा

काठमाडौं । झापा जिल्लाको पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएको नामी बिर्तामोड बजारबाट पूर्व चारआलीसम्म फैलिएको रमणीय चिया बगान छ । त्यो झापाको नामी चिया बगान हो । त्यो चिया बगान गिरीबन्धु चिया बगानको नामले लामो समयदेखि परिचित छ । नामैले पनि थाहा हुन्छ, त्यो चिया बगान गिरीहरूको हो ।

गिरीबन्धु टि स्टेट झापामा २०२० सालमा स्थापना भएको हो । कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर गिरीको नाममा साउन ७ गते दर्ता भएको रहेछ । तत्कालीनको पाँच सय बिघामा चिया रोपिएको थियो । भारतबाट बिउ र प्रविधि ल्याइएको रहेछ । अहिले यही चिया बगान सार्ने सट्टापट्टा गर्ने र कमाउने चलखेलले राष्ट्रिय चर्चामा छ ।

राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । जसमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अकाेितर उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको थियो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा । यही आधारमा गिरीबन्धु पनि हदबन्दीमा छुटमा परेको थियो ।

२०२१ को भूमिसुधार ऐनमा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपयोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा थियो । यसरी तत्कालीन ऐनमा बिक्री सट्टापट्टा गर्न नपाइने गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा साँटेर चिया बगान सस्तोमा लाने अर्थात् सस्तो जग्गा सरकारलाई भिडाउने र महँगो जग्गाबाट व्यक्तिले कमाउने तानाबाना मिलाइँदै छ ।

२०२१को भूमिसुधारले चिया कम्पनीलाई सहुलियत दिएको थियो । हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन सरकारको भयो । चिया बगान तिम्रो भयो । जमिनमा नियमको अधिनमा रहेर तिमीले चाहेसम्म सरकारी जग्गामा चिया बगान चलाउन पाउने छौँ नाफा नोक्सान तिम्रो हो सरकारले अन्य हस्तक्षेप गर्दैन, जग्गा खोस्दैन । तर तिमीले बेच्न या जग्गा साँटफेर गर्न भने पाउने छैनौँ । सार यही हुनुपर्छ । यसरी साँटफेर गर्न नपाइने सरकारी जग्गा किन साँटफेरको गर्न खोजिँदैछ । कानुनी आधार के छ क–कसका स्वार्थ जोडिएका छन् । यसबारे छलफल गर्नतिर लागौँ ।

गिरीबन्धु चिया बगान भएको जग्गा झापाको स्थापित बजार बिर्तामोडसँग जोडिएको छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्ग छोएर फैलिएको छ । यो महँगो जग्गा घडेरीमा बेच्न पाइयो भने करोडौँ कमाइ गर्न पाइन्छ । महँगो गिरीबन्धु चिया बगान भएको सरकारी जग्गाबाट करोडौँ कमाउने योजनाको जालो बन्न थालियो । गिरीहरू लोभिने नै भए । अरू कमाउनेहरू सल्बलाउने नै भए । सरकारी जग्गाबाट कमाउने जालो बनाउन सबै लाग्ने नै भए । भूमाफिया, सरकार, व्यापारी, नेता, अदालत सबै मिलाउनै परो ।

२०२१ सालको ऐनले साँटफेर गर्न नपाइने, बेच्न नपाइने व्यवसाय फेर्न नपाइने त्यसो गरे हदबन्दी कानुनबमोजिम स्वतः जफत भएर सरकारको जग्गा हुनेछ । अथवा अहिले पनि जग्गा त सरकारकै हो । चिया बगानलाई भोगगर्न सहुलियत मात्र दिएको हो । यो कानुन फेरेर मात्र कमाउन पाइने हुनाले सरकारलाई नेतालाई किन्नै पर्ने भयो । अब योजना बन्यो सरकारलाई नेतालाई किनेर चिया बगानको जग्गा साँटफेर गर्न पाउने ऐन बनाउन लगाउने । त्यसो गरेपछि सरकारलाई सस्तो ठाउँको जग्गा भिडाउने र महँगो सरकारी जग्गाबाट करोडौँ कमाउने घडेरी बेचेर । अहिलेको चलखेलको सार यही हो । सरकारलाई घाटा अनेक स्वार्थी समूहलगायत गिरीबन्धु समेतलाई नाफा ।

अहिले गिरीबन्धु चियाको लगभग ३४० बिघा जग्गा भएको बताइएको छ । यसैमा सट्टापट्टाको चलखेल हो । त्यहाँ बढीमा बिघाको तीन करोड दाम हो भने दश अर्बको जग्गा भयो । यसैमा सबैको राल चुहेको देखियो । गिरीबन्धु चिया उद्योगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको र उनको भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालको समेत नाम जोडेर नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप केही सञ्चारहरू र अन्य दलका नेता कार्यकर्ता तथा कतिपय स्वतन्त्र मान्छेले समेत सामाजिक सञ्जालमा पनि लगाएका छन् । केपीले सबैलाई छानबिनको चुनौती दिएका छन् । उनले कानुन बनाएर थितिमा ल्याएको मात्र भनेका छन् । यथार्थ केहो र यसमा क–कसको के भूमिका छ । अलिक मसिनो गरी छलफल चलाऔँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको तत्कालीन सरकारको २०७८ साल वैशाख ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा या स्थान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा या स्थान्तरणको लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेको थियो । आठौँ चरणमा संशोधित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्रीवितरण गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । त्यस्तै, त्यही दफाको बुँदा २ मा हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था राखेर २०२१ भूमिसुधार ऐन विपरीत संशोधन गरेर साटफेर र बिक्रीवितरण गरेर कमाउनलाई सजिलो बनाइएको हो ।

सरकारको यो निर्णयमाथि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यो संशोधन संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको भन्दै २०७८ साल भदौ २ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । २०७८ साल फागुन २७ मा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजालसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ । यसको अर्को पेसी असोज १७ मा तोकिएको छ । हेरौँ के फैसला दिन्छ ।

एकतिर अदालतमा मुद्दा चलेको छ भने अर्कोतिर गिरी चिया बगान बेचबिखन सट्टापट्टाको लागि काम भइरहेको छ । पचास करोडजति जग्गा बिक्रीवितरणको लागि बैना पनि भइरहेको छ । गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा टाउन प्लानिङ गर्ने जग्गाका कारोबारीहरू सक्रिय भइरहेका छन् ।

गिरीबन्धु चिया बगान केपी प्रधामन्त्री हुनुभन्दा पहिला नै ऐननियम सर्तविपरीत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टा बेचबिखनको लागि अनुमति दिइसकेको थियो र कार्यान्वयनमा समेत आइरहेको छ । यही नजीरलाई आधार मानेर अदालतले बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्न बेचबिखन गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने यिनका वकिलहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चिया बगान बेचबिखन सट्टापट्टा सहज गरिदिएर आर्थिक चलखेल गरेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै केपीले गिरी बगान प्रकरणमा छानबिनको चुनौती दिएका छन् । उनले पहिला नै मन्त्रिपरिषद्ले ऐन कानुनविपरीत जग्गा साटफेर गरेको थियो । मैले यसलाई कानुनसम्मत बनाइदिएको मात्र हो भनेका छन् । उनको कुरो बनावटी पनि होइन ।

केपीले एक सार्वजनिक भाषण गर्दै भनेका छन् ‘विनाकानुन २०५३ सालमा कमिसन खाएर तत्कालीन सरकारले १९ बिघा र ६० सालमा ५१ बिघा बेच्न दिएको भन्दै त्यसको छानबिन गर । अनि जेल जाऊ । हामीले कानुन बनाइदिएका हौँ । अब उप्रान्त कमिसन खाएर काम नगर भनेर कानुन बनाइदिएका हौँ । कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ ? कारोबार गर्दा खाला नि ?”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले गिरीबन्धु चिया बगान सट्टापट्टासम्बन्धीको ऐन आइसकेपछि पनि फाइल अगाडि बढाएर नयाँ आदेश जारी गर्न र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न तत्कालीन भूमिसुधार सचिव केदार न्यौपानेले आनाकाना गरेपछि उनलाई जगेडामा लगेर टेकनारायण पाण्डेलाई सचिव बनाएर काम अगाडि बढाइएको थिए । हदबन्दी छुटको विषय नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेर त्यसबेलाको संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आपत्ति जनाएको थियो ।

बिर्तामोड चोकदेखि केही पूर्व बनेको बसपार्क अहिलको दुर्गा प्रसाईको बी एन्ड सी हस्पिटल पनि पहिला चिया बगान नै थियो । गिरीबन्धुका अंशियार सुदर्शन गिरीले बगानको ५१ बिघा जमिन अंश लिएर बिक्रीवितरण गरिसकेका हुन् । यही जग्गामा माथि भनिएको बसपार्क र अस्पताल समेत बनेको हो । उनले यस बगानको जग्गाको सट्टाभर्नाबापत बाहुनडाँगीको जग्गामा चिया बगान लगाए । यता महँगोमा बेचे । यताको थोरै बिघाको दामले उता सस्तोमा धेरै जग्गा किनेर हदबन्दीको जग्गाबाट नाफा कमाउन सफल भए । यो सरकारलाई घाटा पारेर व्यक्तिलाई नाफा दिने तत्कालीन सरकारको नीतिले यो हुन सकेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले २०६० सालमा यो जग्गा साटफेर र बिक्रीवितरणको अधिकार दिएको थियो । यसलाई अझ कानुनसम्मत बनाउन ऐन नै संशोधन गरिदिएर सहज बनाइदिएका हुन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ।

अहिले गिरीबन्धु चिया बगानको अंशियारमा कृष्ण, प्रेम, नन्दकिशोरसहित छत्रबहादुर ,भरत, श्याम, राजेश, प्रशान्त र रमेश गिरी जम्मा नौ जना भएका छन् । अहिले प्रेम र कृष्ण दाजुभाइले सञ्चालक छत्रबहादुरलगायत अन्य दाजुभाइलाई अदालतमा मुुुद्दा हालेका छन्, एकलौटी भयो भनेर । अहिले गिरीबन्धुमा एउटा आन्तरिक अर्को वकिल ओम अर्यालले हालेको दुईवटा मुद्दा चलेका छन् ।

यस्ता मुद्दाका बीचमा गिरीबन्धुले जग्गाको साँटफेर र बिक्री प्रबन्धकका लागि स्थानीय विष्णु राई र काठमाडौंका व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई लिखितरूपमा नै जिम्मेवारी दिएको छ ।

चिया बगानवालालाई पनि पिरलो छ । भारतको असहयोगी नीति र अनेक कारणले बगान घाटामा जान्छ । बैंकको ऋणले कालोसूचीमा जाने खतरा । यता बगान छोडौँ जग्गा सरकारको भई हाल्ने चलाउँ भने ऋणले डुबाउने ।

सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदियो भने झापाका अन्य चिया बगानहरू पनि यही मोडलमा सट्टापट्मा गएर सबै घडेरीकरण हुनेछन् । सरकारको दायित्व २०२१ सालको भूमिसुधारको मर्म पक्रिएर धर्म नछोडी चिया बगान जोगाउने र समस्यामा परेका छन् भने चिया बगानलाई सघाउने हो । बगानमाथि जग्गा माफियासँग मिलेर अवैध व्यापार गर्ने होइन ।