कानुनको अभावमा संविधान नै कामचलाउ

काठमाडौं । देशले धुमधामका साथ नवौं संविधान दिवस मनाइरहेको छ । सरकारले नै यो दिनलाई राष्ट्रिय चाडपर्वका रूपमा धुमधामसँग मनाउन जनता समक्ष आह्वान गरेको थियो । सरकार आफैंले यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सव घोषणा गरेको छ । संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । त्यसप्रति आमजनतामा सम्मान भाव हुनु र सरकारले त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्नु सकारात्मक कुरा हो । यो नेपालको सातौँ संविधान हो । यो निर्माण हुनै धेरै सकस परेको थियो । दुईवटा त संविधानसभा नै बन्यो । समयको हिसाबले संविधान सभा बनेको आठ वर्षमा बल्ल संविधान बन्यो । ६०१ सदस्यीय सभाले यतिका वर्ष काम गर्दा राज्यको के–कति खर्च भयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । केन्द्रमा रहेको सिंहदरबारलाई जनताको घरआँगनमा पु-याइएको भनिएको संविधानले गरेका तीन तहका सरकारहरू दोस्रो कार्यकालमा कार्यरत छन् । कतिपयले यो संविधानलाई अझै आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । संविधानलाई समयानुकूल बनाउन संविधानले नै बाटो दिएको अवस्था छ । तर राजनीतिक दलको अति सत्तालिप्सा र अकर्मण्यताका कारण संविधानको दशक काम चलाउजस्तो रूपमा बित्न लागेकोजस्तो देखिन्छ, जो एक प्रकारले दुःखद् नै हो ।

गणतान्त्रिक संघीय संविधानको कार्यान्वयनका लागि यो एक दशकसम्म कानुन नै बन्न सकेनन् । एउटा अध्ययनअनुसार यो संविधान निर्वाधरूपमा कार्यान्वयनका लागि अझै करिब दुई सय वटा कानुनको आवश्यकता पर्छ । संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचन देशका लागि ऐतिहासिक रह्यो । एउटा विचारको गठजोडले करिब दुईतिहाइको मत पायो । यो भनेको जनताको पूर्ण समर्थनको अवस्था हो । दुईतिहाइको मत भनेको त्यसले जे पनि गर्न सक्ने हैसियत राख्ने हुन्छ । राष्ट्राध्यक्षको बर्खास्तगीदेखि संविधान संशोधन गर्न सक्ने मत हो यो । कुनै एउटा दलको नेतृत्वमा यति ठूलो शक्ति भएको त्यो कार्यकाल एक प्रकारले खेर नै गयो भने पनि हुने देखियो । पर्याप्त कानुन नहुँदा संविधानको यथोचितरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी जतात्यतै र जहिले पनि गुनासाहरू आइरहेको अवस्था छ । केही पहिले पोखरामा सम्पन्न तीन तहका सरकारका भेलामा उठेको प्रमुख कुरा यही थियो । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिइँदा ९९ दशमलव २६ प्रतिशत मत पाइएको थियो । त्यो मतलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा लगाइएको थियो भने आजको दिनमा पनि संविधान कामचलाउ अवस्थामा रहेको अवस्थाबारे उल्लेख हुने थिएन । यो ठाउँमा नेतृत्वले संविधान कार्यान्वयनमा इमान्दारी देखाएन । राष्ट्रियसभाको एउटा उपसमितिले निकालेको निष्कर्ष हो यो । यो कानुन भए संविधान कार्यान्वयनमा बाधा आइपर्छ भनेर सरकारले सामान्य आह्वान समेत गरेको अवस्था छैन ।

यो संविधानको स्रोत २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हो । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु भनेको जनआन्दोलनकै अपमान हो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तथा राज्यशक्तिको स्रोत भनी किटानी गरिएको, केन्द्रीकृत राज्यसत्ता ढालेर संविधानसभामार्फत भाग ३५, धारा ३०८ र अनुसूची ९ सहित २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । त्यसबेला सबै नेतृत्व पङ्क्तिले संविधान कार्यान्वयन गरेरै छाडने भनेर बाचा गरेका थिए । सत्ताको घोचपेचमा मात्रै ध्यान दिइयो । फलस्वरूप संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेको अवस्था छैन । विभिन्न अध्ययनअनुसार कानुन अभावकै कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अधिकार प्रयोग गर्न नपाइएको गुनासो आम नागरिको छ भने तल्ला निकायहरूले पनि त्यसै भनिरहेका छन् । संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाइरहँदा यसलाई अब कामचलाउको अवस्थामा नछाड्ने बाचा गरौँ ।