बिजुलीको नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौं । जलस्रोतको धनी भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा प्रतिफल पाइएको थिएन । त्यो कमजोरी हटाइने छ भनी विगतमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा नै उल्लेख गर्दै आइरहेकोे पाइन्छ । पछिल्लो समय भने सरकार आफैँले पनि जलस्रोतको उपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाउन थालिएको देखाएको छ । त्यही क्रममा हालै सरकारले १२ वर्षमा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनाएको छ । यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने यसले देशलाई कायाकल्प नै गराउने छ । तर रोग के हो भने घोषणाहरू कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । नयाँ संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचनले खडा गरेको दुईतिहाइको सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्दाकै समयमा दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनी घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा आएको भने यतिबेलासम्म त्यसको आधाउधी त उत्पादन भएको हुनुपर्ने थियो । यतिबेलासम्म विद्युत्को उत्पादन तीनहजारको हाराहारीमा पनि पुगेको छैन ।

हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा आगामी १२ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २९ हजार मेगावाट पु-याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो । यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने वास्तवमा नै नेपालमा ऊर्जा क्रान्ति मान्नुपर्छ । यो हुँदै नहुने कुरा पनि होइन । नेपालको निकाशी गर्नयोग्य वस्तु जलविद्युत् नै हो । कार्यदलले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आउँदो ०३५ सालभित्रमा कुल विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार सात सय १३ मेगावाट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विजुलीको यो परिणाममध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने र बाँकी आफ्नै देशमा खपत गरिने बताइएको छ । जलस्रोतको धनी भए पनि नेपालमा बिजुलीको उत्पादन र खपत दरिद्र अवस्थामा नै रहेको अवस्था छ । लामो समय कायम रहेर पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै लोडसेडिङ हटेको हो । आजकै मितिमा पनि बिजुलीको वितरणलाई भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन । बितेको वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा २८ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । अब बाह्र वर्षमा सयको ठाउँमा हजारको अंक कायम हुनुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने जो सामान्य होइन तर असम्भव पनि छैन । करिब ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने क्षमताको पहिचान भएको दशकौँ पहिले नै हो ।

विगतका उदाहरण हेर्दा धेरै तीता अनुभव छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रस्ताव भएर निर्माण प्रारम्भको अन्तिम चरणमा पुगेर झण्डै तीन दशक जति रोकियो । पछि त्यो आयोजना त्यहीरूपमा ल्याउन सकिएन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बहुद्देशीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि करिब १२ वर्षअघि कार्यालय खडा भएको थियो । तर पहिले आफैं बनाउने र कहिले अरूलाई दिने भन्दाभन्दै अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणभन्दा दलीय र अझ नेताको स्वार्थ अघि सार्ने गरेका विगतका उदाहरण छन् ।

पछिल्लो समय नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि केही नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ । त्यो भनेको छिमेकी देशको बजार खुल्नु हो । यतिबेला नै १२/१५ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेगरी पछिल्ला दिन वार्तालाप र सम्झौताहरू भएका छन् । तर पनि तिनका सर्तले लगानीकर्ता खुम्चिन सक्छन् । यी बाधाहरूलाई मिलाउँदै लगेमा र प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी कार्यान्वयन भएमा यी प्रस्ताव वास्तवमा नै सह्रानीय नै हुन् ।