के बजारलार्ई १० कित्ता सेयरले बिगार्न सक्छ ?

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा सेयरबजारमा प्राथमिक निष्काशनमा कायम रहेको १० कित्ते नीति हटाइने र न्यूनतम दुई सय पचास कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिनुपर्ने नियम लागू गर्न लागेको भन्ने चर्चा छ । यसले साना र कम आय भएका कम पुँजी भएकाहरू लगानीकर्तालाई आईपीओ सेयरमा आवेदन दिनबाट बञ्चित गर्न लागेको भन्ने चर्चा छ । के साना र कम पुँजी लगानी गर्नेहरू सेयरबजारमा प्रवेश गर्न नपाउने त ? सेयरधनी बन्न नपाउने त ? ठूलाबडा लगानीकर्ताहरू आफू मात्रै सेयरधनी बन्ने आफू मात्रै खाउँ भन्ने मनसायमा रहेका छन् त ? दुई सय पचास कित्ता सेयर भर्नका लागि न्यूनतम २५ हजार चाहिने हुन्छ । कतिपयको भनाइमा १० कित्तेले बजारलाई बिगारेको भनाइ रहेका छन् । के १० कित्तेले बजार बिगारेको हो त ? के बजारलाई १० कित्तेले बिगार्न सक्छ र ? १० कित्ते नीति हटाउँदैमा बजारमाथि जान्छ त ? त्यसो त बजारलाई उचाल्ने र पछार्नका लागि केही समूह लाग्ने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कतिपयको भनाइमा त सेयरबजार केही ठूलाठाला सेयर लगानीकर्ताहरूको गोजीमा रहेको पनि बताउँछन् भुक्तभोगीहरू । अनि नेप्से ओरालो लाग्यो कि दोषचाहिँ १० कित्तेलाई पर्न जान्छ ।

हाल प्राथमिक सेयर जारी हुँदा गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन पाउने र सबैले १० कित्ता सेयर दिनुपर्ने नियम रहेको छ । यसबाट साना लगानीकर्ताको पहुँच सेयरबजारसम्म पुगेको छ । यसले सानासाना पुँजी भएकालाई पनि ठूलाठूला कम्पनीको सेयर किन्न सकिने भएका छन् । यसकारणले २०७५ साल चैत्रदेखि १० कित्ते नीति लागू गरेको देखिन्छ । तर यसमा विकृति बढ्यो भनेर एकाथरीले हल्ला फिजाइरहेका छन् र यसलाई हटाउनका लागि सेबोनलाई दबाब दिने गरेका चर्चा छ । त्यसो भीष्मराज ढुङ्गाना सेबोनको अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर भन्ने गरेको थियो । अहिले पनि रमेश हमाल पनि यसैमा लागेको चर्चा छ । केही गरी १० कित्ते नीति हटाएमा प्राथमिक बजार पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा जाने देखिन्छ भने साना लगानीकर्ताहरू सेयरबजारको पहुँचबाट बाहिरिने देखिन्छ । त्यसो त कहिले एकजनाले धेरै जनाको सयौँ जनाको आईपीओ सेयर खरिदको लागि आवेदन दिने गरेको हल्ला गर्ने गरेका छन् । विगतमा भए बाटोमा पाएको नागरिकताको फोटोकपीले पनि आईपीओ भर्न सकिन्थ्यो, त्यसबेला एउटा फाराम भरेर नागरिकताको फोटोकपी एउटा राखेर आवेदन दिन सकिन्थ्यो । त्यसबेला बोरा प्रवृत्ति देखिएको थियो । ठूलाबडा लगानीकर्ताले नै यसरी अरूको नागरिकता जम्मा गरेर आईपीओ भर्ने गरिन्थ्यो । तर अब यस्तो अवस्था छ र पछिल्लो समयमा सेयरबजार डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ । पछिल्लो समयमा आईपीओ भर्नका लागि बैंक खाता खोल्नुपर्छ । त्यसपछि डिम्याट खाता खोल्न पर्छ सीआरएन न लिनुपर्छ अब त मेरो सेयर पनि अनिवार्य भइसकेको छ । अनि सेयर बेच्नका लागि केवाईसी फारम भर्नपर्छ । सेयर बेचेपछि एकाउण्ट पे चेक दिन्छ, अहिले त सिधा सेयरधनीको खातामा सेयर बेचरको रकम पठाउने गरेका छन् ।

१० कित्ते नीतिले आईपीओ सेयर खरिद गर्न एक हजार मात्र भए पुग्ने भएकाले साना लगानीकर्ताहरू कम पुँजी भएकाहरूलाई सेयरमा लगानी गर्नलाई सजिलो भएको छ । यसले प्राथमिक सेयरबजारमा लगानीकर्ताहरूको पहुँच बढेको कारणले पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारका लगानीकर्ता ह्वात्तै बढेका छन् भने डिम्याट खाता खोल्नेहरू पनि ५८ लाख नाघिसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेसँगै १० कित्ते नीतिले बजारमा विकृति बढेको बोरा प्रवृत्ति बढेको हल्ला चलाई प्राथमिक बजारलाई ठूला लगानीकर्ताको पोल्टामा पार्ने चलखेल गरेको र सेबोनलाई समेत दबाबमा पारेको चर्चा छ । यदि १० कित्ता नीति नभएको भए पछिल्लो समयमा जारी भएको गरेको आईपीओको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी कित्ता जारी भएको नेपाल इफ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको र एनआईसी एसिया लघुवित्तको आईपीओ सेयर आवेदन दिने सबैको हातमा पर्ने थिएन होला । धेरैजसो सेयर ठूला लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा पर्ने थियो होला । यसले गर्दा पनि १० कित्ते नीतिले विकृति बढायो भनेर हल्ला गरेर यसलाई हटाउन चलखेल गरेका हुन् कि ? त्यसो त १० कित्ता नीति हटाउने चर्चा चलिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको हक हिट र अधिकारका लागि भनेर स्थापना भएका लगानीकर्ताहरूको संघहरू मौन छन्, मुखमा लड्डु थुसेर बसेका छन् । उनीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएका छैनन् ।

१० कित्ता नीतिले विकृति बढयो अरूको नागरिकता जम्मा गरेर एकै जनाले धेरै जनाको आईपीओ भर्ने गरेका छन् भनेर भनिरहँदा पनि पछिल्लो समयमा एकै परिवारका सबैजसो सदस्यहरूको आईपीओ भर्ने प्रवृत्ति भने बढेको छ । विगतमा भए आफ्नो मात्र आईपीओ भर्ने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने आफ्नो परिवारका सबै सदस्यहरूको आईपीओ भर्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई विकृति भन्ने हो भने त आफ्नो परिवारको सदस्यको नामबाट आईपीओ भर्नेलाई स्वाभाविक मान्ने कि विकृति ? त्यसो त पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरू बढेसँगै सबैले १० कित्ता सेयर पाउने भने पनि आवेदनमा माग गरेभन्दा पनि धेरै गुणाले बढी आवेदन पर्ने भएकाले गोलाप्रथा गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सबै आवेदकहरूले सेयर नपाउने भएका पनि छन् । त्यसो त विगतमा ठूला लगानीकर्ताहरूले धेरै सेयर पाउने र साना लगानीकर्ताहरूले कम सेयर पाउने अवस्था थियो भने धेरै सेयर कित्ता आवेदन दिनलाई समानुपातिकमा सेयर दिने पनि गरिन्थ्यो । तर १० कित्ते नीतिले सबैले बराबर सेयर पाउने भएको छ । तर पनि अबको दिनमा १० कित्ते नीतिलाई हटाएर विगतको जस्तो प्रणाली लागू गर्ने चर्चा चलेका छन् । त्यसो त नीतिनियम नआएसम्म केही भन्ने अवस्था पनि छैन । तर पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरूको भनाइमा १० कित्ता नीतिलाई हटाउन नहुने भनाइ रहेका छन् । यदि १० कित्ते नीतिले विकृति बढाएको छ नै भने यसलाई हटाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नियामक निकायहरूको हो भन्ने पनि भनाइ रहेका छन् सरोकारवालाहरूको । त्यसो त नेपालमा नीति नियम परिवर्तन गर्ने भनेको सामान्य हो तर पनि नीति नियम परिवर्तन गर्दा बनाउँदा अधिकांश लगानीकर्ताहरूको हिटलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसो त नेपालमा नीतिनियम बनाउँदा आफ्नो अनुकलतालाई हेरेर बनाउने गरेका छन् । तर पनि कसैको दबाबमा नीतिनियम बनाउन नहुनेमा कसैको दुईमत नहोला । १० कित्ते नीतिले आम लगानीकर्तालाई सेयरबजारको पहुँचसम्म पु-याएको सेयरबजारको दायरा बढाएको सेयरबजारलाई फराकिलो बनाएको सेयरबजारप्रति आम लगानीकर्ताहरूको चासो बढाएकोलाई नकार्न सकिँदैन । यो सेयरबजारको लागि सकारात्मक हो होइन र ? त्यसो त कतिपयको भनाइमा १० कित्ते नीतिले हटाउन नै परेमा आईपीओ सेयर आवेदन दिँदा १० कित्तादेखि आवेदन भर्न पाउनुपर्ने अनिवार्य नियम ल्याउनुपर्ने भनाइ रहेका छन् ।