न्यायिक अवलोकनमा हस्तक्षेपको संकेत

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको नाबालिका बलात्कारसम्बन्धी एउटा मुद्दामा गएको आइतबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा २९ पटक पेसी चढेर र १३ न्यायाधीश फेरिएर पनि यो बेलासम्म फैसला हुन सकेको थिएन । पहिले न्यायाधीशहरू र सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अनेक बहानामा सुनुवाइ स्थगित गर्थे भने पछिल्लो पटक अर्थात् गएको आइतबारचाहिँ अदालत आफैँले न्यायाधीशहरूको अभावमा स्थगित ग-यो । भर्खर मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतका दुईजना न्यायाधीश सरुवामा परे भने केही उच्च अदालतमा जाने भए । यसोगर्दा एक प्रकारले अदालत नै खालीजस्तो हुन गयो । सरुवा भएकाहरूको दायित्व पनि सर्ने भयो नै । त्यसैमाथि अब को आउने हो भन्ने पनि निश्चत नभएको अवस्थामा अदालतले मुद्दा नै स्थगित गर्ने बाटो रोज्यो । त्यसै पनि यो मुद्दा निरन्तर पन्छाउने क्रममा परिरहेको छ । त्यसै पनि अदालतमा २९ पटक पेसी चढेर पनि सुनुवाइ नहुनु र १३ जना न्यायाधीश फेरिरहेको अवस्थाले आफैँ धेरै कुरा बताउँछ । स्थिति कतिसम्म भने एउटै प्रमाण पटकपटक बुझ्ने काम पनि भएको देखियो ।

यो पछिल्लो पटक न्यायाधीशहरूको सरुवाको प्रसंग अलग्गै छ, जसले न्यायाधीशमाथि सरकारी प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ । यो हो कि होइन सरकारले नै प्रष्ट पार्ला । तर घटना विवरण भने सरुवामा पर्ने न्यायाधीशको केही पहिलेको फैसला यो सरुवाको कारण हो कि भन्ने ठाउँ बनेको विज्ञहरूको बुझाइ प्रकट हुन थालेको पाइयो । त्यसबाहेक अब हुने फैसलालाई पनि सरकारमा रहेका अर्थात् सरुवाकर्ताहरूले संकेत गरेको हो कि भन्ने मान्न थालिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दूर्गममा पठाइएका एक न्यायाधीश त्यस्ता हुन जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाएका थिए । यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीश असोज पहिलो हप्ताको न्यायपरिषद् बैठकको सरुवासूचीमा पहिलो नम्बरमा परे । उनी काठमाडौंबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा पठाइएका छन् । सामान्यतया काठमाडौं जिल्ला अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशलाई यति दुर्गम पठाइँदैन । त्यसमाथि अहिले यसरी सरुवा गरिएका यी न्यायाधीश त त्यो फैसलाबाट धेरै नै चर्चित भएका थिए । गृह मन्त्रालयसँग जोडिएका उच्च पदाधिकारीले केही रकमका आधारमा आफ्नाआफ्ना नागरिकलाई नक्कली शरणर्थी बनाएर तेस्रो देशमा बेचबिखन गर्नु भनेको सामान्य काम थिएन । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मानेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा तिनै नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर बाहिर पठाउन खोजेको प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछिको थुनछेकमा यस्तो आदेश भएको थियो ।

यतिबेला जिल्ला अदालत काठमाडौंका यी न्यायाधीशले गरेको पुपक्र्षका लागि थुनामा पठाउने यो आदेशविरुद्ध अभियोगीहरू पुनरावेदनमा गएको अवस्था छ । यस्तो बेला त्यस्तो आदेश गर्ने बिरलैरूपमा हुने प्रकारण यस्तो दण्डमा परेको अवस्थामा यसको सन्देश पुनरावेदनसम्म पु¥याउन खोजिएको हो कि भन्ने कतै चर्चा भयो भने त्यसले न्याय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिबेला थुनुवामा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री पूर्वगृहमन्त्री बहालवाला सचिवलगायतको समूह छ । पूर्वमन्त्रीहरू दुई ठूला दलका प्रभावकारी नेता पनि हुन् । त्यसकारण पनि यो सरुवा बढी नै चर्चामा परेको हुनुपर्छ । यो सरुवामा कानुनमन्त्रीको बढी जोड रहेको भन्ने चर्चामा आएको छ । यो भनेको यो काममा राजनीतिक क्षेत्र हाबी भएको अवस्था हो । यसमा कतै केही प्रभाव छैन भन्ने देखाउन खोजिन्छ भने यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आउनुपर्छ । यतिबेला सबैतिर चासो र चिन्ताको विषय न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतिक दबाब नपरोस् भन्ने नै हो ।