संसद्का गतिविधि झन्झन् प्रभावहीन बन्दै

काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको संसद् झन् प्रभावहीन हुँदै गएको छ । यो संसद्को दोस्रो अधिवेशन लामो समय बहिष्कारमै रुमलियो । असारको आधाआधी र पूरै साउन महिनामा अधिवेशन त चल्यो तर बैठक चलेन । अधिवेशन चल्नु भनेको सांसदहरू आउनु हाजिर हुनु र तलबभत्ता लिनु हो । बैठक नचल्नु भनेको त्यस दिन संसद्का कुनै पनि कारबाही नहुनु हो । यो अधिवेशन गएको वैशाखको मध्यबाट सुरु भएको हो । त्यसयता सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुबाहेक संसद्ले केही गर्न पाएन । जहिले पनि सानो निहँुमा बहिष्कार नै भइरह्यो । गएको साउन महिना त पूरै बहिष्कारमा प¥यो । त्यसको कारण थियो सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन गराउने विषय । तर यो माग राखेर जसले संसद् बहिष्कार गरेको हो, त्यो दलले भदौ महिना बितिसक्दा पनि त्यस्तो आयोग नबनेको बारे खोजीनीति समेत गरेको पाइएन । विपक्षीले उठाएका विषय नै यसरी ओझेलमा पर्दा पनि उठान गर्ने पक्ष नै मौन रहन्छ भने त्यो संसद्को हविगत अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो अधिवेशनमा अर्को पक्ष पनि प्रकट भएको छ, त्यो हो सांसदहरू आफैँले दर्ता गराएको संकल्पलगायतका प्रस्तावहरू संसद्मा लावारिस बन्नु । आफैँले दर्ता गराएका प्रस्तावका बारेमा सांसदहरूले छलफलका लागि समय माग गर्ने, नदिए अडान लिने आदि केही गरिएको देखिएन । संसद्मा दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू छलफलमा आएर सदनले पारित गरेको खण्डमा ती कानुन सरह मानिन्छन् । अदालतले गरेको फैसला जसरी नजिर बन्छ संसद्ले पारित गरेको त्यस्ता प्रस्तावका विषय पनि त्यसरी नै नजिर बन्छन् । तर सवाल हो ती प्रस्तावहरू छलफलमा लगेर संसद्बाट पारित गराउनु पर्छ । तर अचम्म के देखियो भने जसले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् उनैले छलफलका लागि पहल गर्ने गरेको पाइएन । सांसदद्वारा दर्ता संकल्प प्रस्तावहरू कार्यसूचीमा राख्न सम्बन्धित सांसद्ले दबाब दिएमा त्यसको एउटा हैसियत बन्छ । यदि ती प्रस्ताव सदनमा प्रवेश भएनन् भने तिनको हैसियत एउटा कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ । संसद्को यो कार्यकाल आफूलाई परिवर्तनकारीका रूपमा चिनाउनेहरूको पनि ठूलो संख्या छ । नयाँ खुलेका आधादर्जनजति दल यो संसद्मा छन् । चौथो र पाँचौँ शक्ति नै तिनै छन् तर संसद्मा भने विगतमा भन्दा कुनै नयाँपन दिने वा यो संस्थाका काम कुरालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ उनको पनि कुनै क्रियाशीलता देखिएन ।

यो अधिवेशन सुरु हुनासाथ नै संसद्ले काम पाउन छाडेको थियो । यता कानुन नभएर संविधान कामचलाउजस्तो भएको छ । उता संसद् भने काम नपाएर दिन मात्रै गुजारिरहेको छ । संसद्लाई ‘बिजनेस दिने काम सरकारको हो । संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गर्ने कानुन अर्थात् विधेयक संसद्का काम हुन् । अर्को संसद्मा दर्ता भएका संकल्पलगायतका प्रस्ताव पनि कामभित्रै पर्छन्  । तिनलाई कार्यसूचीमा राख्दै सदनमा प्रस्तुत गराउने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने दायित्व सभामुखको हो । यो अर्थमा संसद्लाई गतिशील बनाउन सभामुख पनि चुकेको अवस्था देखियो । संसद्बाट पारित भएका संकल्प प्रस्तावहरू राज्य संयन्त्रले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्छ यो कुरा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘सदनबाट पारित संकल्प प्रस्तावका हकमा मन्त्रालयले तीन–तीन महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने यस्तो काम गर्न संसद् किन चुक्दैछ ? उत्तर आओस् ।