प्रधानमन्त्रीको लामो भ्रमण, नगण्य उपलब्धि

काठमाडौं । देश विभिन्न प्रकारका आन्तरिक समस्याहरूका कारण तनावग्रस्त रहेको बेला सुरु भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लामो विदेश भ्रमण कुनै उल्लेख्य उपलब्धि नभई सम्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको पश्चिममा सम्पन्न हुने महासभा र देशको उत्तरी भागमा रहेको छिमेकी देश चीनको भ्रमणका नाममा प्रधानमन्त्रीका पन्ध्र दिन बिते । महासभामा असोज चारमा सम्बोधन हुनुपर्ने थियो । तर त्यसतर्फको भ्रमण भने छ दिनको रह्यो । त्यो सभालाई सम्बोधन गर्न उनी भदौ ३० गते त्यसतर्फ लागेका हुन् । यो महिना ३१ दिनको थियो । भ्रमणको छैठौं दिन असोज चारमा सभालाई सम्बोधन भयो । यो सम्बोधनमा पनि आफ्नो देश र संसारले सम्झनुपर्ने गरी कुनै उल्लेख्य कुरा आएन । उनी शान्ति प्रक्रियाका एकपात्र हुन् । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका उनी एक हस्ताक्षरकारी हुन् । त्यो हस्ताक्षर भएको अब १८ वर्ष प्रवेश गर्दैछ । त्यसमा छ महिनाभित्र गर्ने भनिएको काम अझै भएको छैन । कम्तीमा उनको यो सम्बोधनमा त्यो कुरा उल्लेख होला भनिएको थियो तर एउटा औपचारिक भाषणबाहेक नयाँ सन्देश दिने खालको केही भएन ।

यो सम्बोधन सकेर उनी त्यतैबाट छिमेकी देश चीनको भ्रमणमा लागे । चीनमा उनको लामो भ्रमण भयो । असोज ६ देखि यो देशको भ्रमण सुरु गरेका उनले १३ गते मात्रै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम बनाएका छन् । सम्भवतः नेपालका यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्रीले एउटा छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा यति लामो समय बिताएका छैनन् । भ्रमणको समय लामोछोटोे भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर मुख्य कुरा उपलब्धिको हो । भ्रमणका अन्तिम दिनसम्म उल्लेख्य कुरा देखिएनन् । यो भ्रमणको स्वागत भने धुमधामले भयो । नेपालीले यो भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । त्यसमा गणना हुने खालका कुनै नयाँ कुरा नपाइएको विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासका विषयमा धेरै सहयोग ०गर्ने अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा सहयोगदेखि नयाँ उद्योग/कलकारखाना खोल्न निजी क्षेत्रलाई व्यापक लगानी गराउने छ भन्ने पनि त्यो आशा गरिएकाभित्रकै कुरो थियो । आफ्ना नागरिक समक्ष प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई यस्ता कुरा प्राप्ति गर्नेतर्फ समर्पित गराउने भनी सार्वजनिकरूपमा नै प्रतिबद्धता जनाएका पनि हुन् । तर नेपाल–चीनबीचको लिखित सम्झौता/समझदारीमा त्यसको पर्याप्त उल्लेख भएको पाइएन । भइरहेका र चलिरहेका आयोजनाको स्तरोन्नति भन्ने कुरा कुनै नयाँ होइनन् ।

भ्रमणको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीच एक्लाएक्लै पनि वार्ता भयो । त्यसमा के भनियो भन्ने कसैले बताउने कुरा भएन । तर सामूहिक भेटमा भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सिलाई नेपाल यो वा त्यो नामका कुनै पनि सैन्य रणनीतिक परियोजनामा सामेल नहुने, नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध, चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुराहरू आए । तर नेपालले राखेका यी कुरामध्ये कतिपय सम्झौतामा नपरेका भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

क्रममा बिजुलीसँग जोडिएका विषयमा केही सम्झौता भएका छन् । तर यो भ्रमण टोलीमा नेपालका बिजुलीसँग सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व नै भएको थिएन । यसले ती सम्झौताहरू औपचारिकतामा सीमित राख्ने खतरा देखाउँछ । यी सबैका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशलाई दिएको समयचाहिँ चर्चित नै भएको पाइयो । यो भ्रमणले नेपाल कतै जोडिने हो कि भन्ने एउटा छिमेकी देशको चिन्ता भने मेटाएको हुनुपर्छ ।