लोकतान्त्रिक संविधानको वैशिष्ट्य

काठमाडौं । नागरिक समाजलाई पूर्णरूपले जागरुक बनाउँदै संवैधानिक मूल्य–मान्यतानुसार वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक एवम् वर्णका आधारमा हुने भेदभावजन्य परिस्थिति अन्त्यका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारबोध गराउँदै समानताका आधारमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति कायम राख्नु संवैधानिक वैशिष्ट्यको महत्वपूर्ण उपलब्धिमूलक नतिजा हो ।

प्रस्तुत संवैधानिक तथ्यलाई मूल केन्द्रविन्दुमा राख्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक समूहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् प्रकारले गणतान्त्रिक संविधानको सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम गर्न सक्षम एवम् सवल रहेकै कारण दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक यात्रामा सफलताको बिगुल फुक्न सम्भव भएको मात्र हो । जसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा प्राप्त गणतान्त्रिक संविधान २०७२ लाई लिन सकिन्छ । मूलतः लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा संस्थागत गर्ने कार्यमा नेपालका राजनीतिक समूहको दूरदर्शितालाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको छ । तत्पश्चात् प्राप्त नागरिक स्वतन्त्रतालाई अन्य कुनै पनि पक्षले सहजै हरण गर्न सक्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । उपरोक्त कार्य व्यवहारहरू निःसन्देह लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको अवधारणागत विशेषतामा मात्र सम्भव रहने छ ।

कायमी राजनीतिक अधिकार क्षेत्रले सम्प्रभू नागरिक समाजलाई आफ्नो अधिकारप्रति थप सजक एवम् सचेत बनाउन आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक विधिका अवधारणालाई क्रमशः अगाडि सार्दै व्यवहारतः लागू गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । राजनीतिक समूहका सही–गलत क्रियाकलापको यथोचित मूल्याङ्कनबाट नै लोकतन्त्रको संस्थागत तथा सम्बद्र्धन गर्न थप मद्दत पुग्ने भएकाले यसमा नागरिक समुदायको भूमिकालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जसलाई सम्बद्ध पक्षको आधारभूत राजनीतिक तथा सूचनाको हकबाट अलग राख्ने प्रयास गर्ने हो भने अर्थपूर्ण राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने अवस्था किमार्थ रहने छैन । नागरिकको अधिकार संरक्षणमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको निर्णायकी भूमिका रहँदै आएको हुन्छ भन्ने कुरामा हामीहरू कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन ।

तदुपरान्त राज्य एवम् नागरिक समाजको बीचमा कुनै प्रकारको द्विविधाजन्य अवस्था खडा भए आपसी समझदारीमा कायमी तिक्तताका मनोगत द्विविधालाई समाधान गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसामु रहँदै आएका छन् । किनकि लोकतन्त्रमा विचारको मतभेद हुनु कुनै नौलो पक्ष अवश्य पनि होइन । जसबाट निस्कने सफल निचोड नै समस्या समाधानका अब्बल लोकतान्त्रिक विधि समेत रहेकाले सम्बद्ध क्षेत्रमा सकारात्मक भावनाको विचरण गर्ने अवस्था तयार हुनेछ ।

लोकतन्त्र आफैँमा व्यापक एवम् विकसित क्षेत्र विशेष भएकाले यसको नियन्त्रण–नियमन निश्चितरूपमा सम्बद्ध मुलुकका सम्प्रभू नागरिक समाजले अवश्य पनि गर्नेछन् भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको सन्देह कायम रहने छैन । जसका लागि आवश्यक पर्ने नागरिक परामर्श, विपक्षी समूहको उपस्थिति एवम् समाजमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावजन्य असरको मन्थनबाट निस्कने परिणाम नै अब्बल लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक मार्गदर्शन समेत हो ।

प्रस्तुत कार्यको परिणामजनक नतिजा प्राप्तिका लागि नागरिक समाजलाई राजनीतिक तवरबाट ऊर्जावान् बनाउँदै सहि–गलत अर्थको पहिचान गर्न सक्ने क्षमता विकासले लोकतन्त्रलाई निश्चितरूपमा जीवन्त तुल्याउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । जसको मेरुदण्ड भनेको संवैधानिक मर्मानुसारको आवधिक निर्वाचनको गतिशीलतालाई लिन सकिन्छ । जुन लोकतान्त्रिक व्यवहारले प्रतिपादन गरेको सैद्धान्तिक धरातलमा मात्र केन्द्रीकृत रहने गर्छ ।

जसको अभावमा निश्चितरूपमा मुलकमा अधिनायकवादी चरित्र हाबी हुने तथ्यगत विशेषतालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । कायमी आपसी वैमनष्यतालाई भुल्दै राज्य व्यवस्थामा नागरिक सुशासन बहाल राख्ने प्रयास गरौँ । प्रस्तुत प्रवृत्तिका राजनीतिक सुशासनले शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत कार्यको विकासले नागरिक समाजलाई राजनीतिकरूपमा नै सु–शिक्षित गराउँदै सम्बद्ध पक्षको लोकतान्त्रिक आचरणको दायित्वबोध गराउन थप मद्दत पु-याउने छ ।

किनकि लोकतन्त्रको चुरो कुरो भनेको आपसी विश्वास नै हो । जसको विकासबाट नागरिक समुदायको मनमा बास गर्न सकिने अवस्था पैदा हुनेछ । परिणामतः आफ्ना भावी रणनीतिक कार्यदिशाको बारेमा लोकतान्त्रिक समूहले संयमतापूर्वक चेतना बोध गराउँदै कुरालाई भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने परिपाटीले विश्वासको मत सहजै हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहनेछैन  ।

जसका लागि भ्रष्टाचाररहित नागरिक समाजको निर्माणमा अनुबन्ध रहने प्रतिबद्धतासहित दीर्घकालीन महत्व बोकेका योजनागत बुँदाहरूमा रतिभर बिचलित नभई आर्थिक विकासको महायात्रालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कार्यको विकासलाई व्यवहारमा उतार्ने चाहनाले नागरिक समाजको विश्वासमा अब्बल हासिल गर्न सकिने छ । राजनीतिक शाास्त्रको प्रस्तुत दर्शनलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने कुनै पनि पक्षले विचलित रहनुपर्ने अवस्था तयार हुने छैन ।

जुन नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक समूहबीचको सहसम्बन्ध विस्तारमा मात्र सम्भव रहने छ । विपरीत अवस्था तयार भए लोकतन्त्रमा विद्रोहको सम्भावना रहन्छ । किनभने लोकतान्त्रिक समूहभन्दा सम्प्रभू नागरिक समाज सधैँ नै सर्वशक्तिमान रहने तथ्यगत विशेषतालाई मनन गर्नु सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नुु सरहको अवस्था हो । तसर्थ, राजनीतिमा पूर्वाग्रह र वैमनष्यतालाई त्याग्दै आर्थिक समृद्धिको विषयगत मुद्दालाई समाधान गर्ने प्रयास नै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ समेत हो भन्ने कुरालाई हेक्का राखी कार्य गर्दा सर्वपक्षीय हितकर रहने देखिन्छ ।

राजनीति भनेको निश्चित समय सीमासहितको अल्पकालीन अवस्थाका लागि मुलुकमा समाविष्ट गरिएको जनादेशको अभिमत मात्र हो, जसलाई निर्वाचनजन्य गतिविधिले निश्चितरूपमा व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याउने छ ।

जसमा हरेक तह र तप्काका समूहलाई सम्बद्ध पक्षको योग्यता तथा दक्षताको आधारमा मुलुकको आर्थिक विकासका निहित लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यको उपल्लो निर्णायकी तहमा समाहित गर्दै मुलुकको विकासमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । जुन लोकतान्त्रिक चारित्रिक विशेषताको अब्बलता समेत हो ।

तथापि मुलुकमा दलीय स्वार्थ हाबी भएकै कारण राजनीतिको असान्दर्भिक चक्रव्यूहमा रुमलिनु परेको मात्र हो । परिणामतः आर्थिक विकास तथा समृद्धिका मुद्दाहरूलाई पन्छाएर आफू अनुकुलको कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासले गणतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा समेत अपेक्षाकृत सुधारको अनुभूति गर्न नसकेको तीतो यथार्थलाई भुल्न मिल्दैन । जसको सुधारको लागि सचेतात्मक सूचनामूलक लोकतान्त्रिक अवधारणाको सदैव खाँचो रहन्छ । जसले हरपल राजनीतिक समूहलाई सचेत गराउँदै नागरिक हितग्राही कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।