निजी क्षेत्रको सुधारविना अर्थतन्त्रको सुधार असम्भव

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा केही सुधार आएको देखिए पनि अहिले आन्तरिक सूचकमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन । यसको मूल कारण भनेको देशभित्र आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्नु नै हो । उद्योगधन्दाहरू कर्जाको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । केही सञ्चालनमा आए पनि सञ्चालन खर्च उठाउन नसकेको अवस्था छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा तिनीहरूले प्रतिफल दिन सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र मूलतः आयातमा निर्भर हुन पुगेको छ । आयातमा निर्भर हुँदा एकातिर थोरै सञ्चित विदेशी मुद्रा पनि भुक्तानीमा जाने भइहाल्यो । स्वदेशको न्यून उत्पादनले आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन पनि हुने भएन ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश निजी क्षेत्रले ओगटेको हुनाले यस क्षेत्रको सुधार नगरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट समस्या सम्बोधन हुनेमा ठूलो आशा गरेको थियो । तर हालै आएको मौद्रिक नीतिले केही दिन नसकेको भनी निजी क्षेत्रको गुनासो आइरहेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको कमजोर आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको मौद्रिक नीति आउन सक्ने अवस्था नै थिएन । मुख्यरूपमा निजी क्षेत्रको माग भनेको कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने, सेवा सुविधा बढाइदिनुपर्ने, ऋण तालिका परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको हुँदा मागअनुसारको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोभिडको समयमा दिइआएको सुविधालाई समेत निरन्तरता गर्नुपर्ने विषयहरू निश्चय नै मौद्रिक नीतिको लागि जटिल नै हुन् ।

नेपा जस्तो अल्पविकसित देशमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणको मात्रा निकै ठूलो मानिन्छ । कोभिड र आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा न त निजी क्षेत्रले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न सकेको छ, न त उद्योग व्यवसाय नै राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । यस अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमाथि ऋण थप गर्दै जानुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । त्यसकारण खकुलो भनिएको कसिलो मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट ऋण प्रवाह गरिने कुरालाई राम्रै मान्न सकिन्छ । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा सुधार गरिएको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई राहत पु-याउने छ । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा धेरै नै उच्च छ । यो कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्नुभन्दा पनि त्यसको सदुपयोग गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसलाई ध्यान दिएर नै कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बडो सजगताका साथ केही खुकुलो केही–केही कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति भन्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीति भन्नाले यो मुद्रा व्यवस्थापनसँग सरोकार भएको हुन्छ र यसले महँगी नियन्त्रण, कर्जा प्रवाह तथा नियन्त्रण, मुद्रा प्रवाह, मुद्रा विस्तार, मुद्रा संकचन, मुद्रा स्फीतिजस्ता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्षहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकून भनेर नै कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले बृहत् आर्थिक नीति निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरेको हुन्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणलाई समेत प्रभाव पार्ने हुँदा यसको सञ्चालन बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भने पनि निजी क्षेत्रले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छैन । यो मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भनेर प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ । कोभिडपश्चात् शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्र झनै खस्किँदै गएको हुँदा अर्थतन्त्र उकास्नको लागि कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । ब्याजदर नघटेको अवस्थामा उत्पादन लागत बढ्दा मूल्यवृद्धि उच्च हुन गएको छ । त्यस्तैगरी विश्वमा नै वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेकाले आयातित वस्तुको मूल्य झनै उच्च हुने नै भयो । यसकारण न त आयातित वस्तु सस्तो हुने भए न त स्वदेशी वस्तु नै कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रह्यो । यस्तो विषम परिस्थिति सिर्जना भएको हंदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था छैन भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यो मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि सधैँ यस्तै रहन सक्दैनन् । त्यसकारण यिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या नभएका पनि होइनन् । यी दुवैको सुधारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भएको हुँदा मौजुदा वित्तीय साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा त्यत्तिकै जटिलता देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाई छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धिलाई राख्न पनि ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेसम्बन्धमा निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिँदा माग सम्बोधन हुन सकेनन् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको छ । यथार्थतामा त्यस्तो होइन, किनभने सेयरबजार, घरजग्गा र अटोमोबाइल व्यवसायमा प्रवाह गरिने कर्जाले निश्चय नै यी क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरूलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयरबजारलाई खासै सम्बोधन गरेको थिएन र जसका कारणबाट सेयरबजार खस्किँदै गएको अवस्था थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर होला यस पटक गभर्नरले सेयरबजारप्रति अलिक खुकुलो नीति लिएको देखिन्छ । सेयर धितो कर्जामा ५० लाखसम्मको कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ । यसअघि यो जोखिमभार २५ लाखमा सीमित गरिएको थियो । ५० लाखभन्दा बढीको कर्जा धितोमा भने एक सय ५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएकाले साना लगानीकर्तालाई यो व्यवस्थाले बढी फाइदा दिएको देखिन्छ । यसले गर्दा अबका दिनमा सेयरबजार उकालो लाग्ने सम्भावना बढेर जाने देखिन्छ । यसको अतिरिक्त घरजग्गा तथा अटोमोबाइलमा समेत उदार नीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन, गुणस्तर तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । कर्जालाई केन्द्रीयकरण नगरी सबैको पहँुच पु-याउने, साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जालाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । साथै, अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक र आन्तरिक सूचकहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी नीतिहरू तर्जुमा गरिएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रका समस्या क्रमिकरूपले समेटिँदै जाने देखिन्छन् ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्षरूपमा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुभन्दा पनि अप्रत्यक्ष किसिमले सुविधा पु-याउने काम गरेको देखिन्छ । ठूला कर्जाहरूको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरेर तदनुरूप सुधारका कार्य सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने, कर्जाको गुणस्तर र पहुँचजस्ता विषयमा अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले समेटेको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमालाई दुई करोड पु¥याइएको छ । यसभन्दाअघि यो एक करोड ५० लाखमा सीमित थियो । यसले घर नभएका निम्न वर्गलाई घर कर्जा लिनको लागि राहत मिलेको देखिन्छ । निश्चय नै यस्तो मौद्रिक नीति उद्योगी, व्यवसायी र साधारणहरूको लागि सकारात्मक कुरा हुन् ।

सेयरबजार, घरजग्गा र सवारी साधनमा जाने कर्जालाई अनुत्पादक भनेर नै अघिल्लो वर्षमा मौद्रिक नीति अनुदार थियो । त्यसैले गर्दा यी क्षेत्रहरूमा गएको लगानी चलायमान हुन सकेन । अहिले मौद्रिक नीतिले यो महसुस गरेर केही उदार भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नीतिमा उदार भए पनि कार्यान्वयनमा अनुदार हुन सक्यो भने मात्र मौद्रिक नीतिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ । मौद्रिक नीतिमा नीतिको प्रभावको लागि निर्देशिका आउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने नहुने सम्बन्धमा कस्तो नीति आउँछ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहेको हुन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको कारणले गर्दा मुद्रा सटहीमा नियन्त्रण गरिएको थियो । पहिले एक हजार सटही सुविधा दिई आएकोमा यो मौद्रिक नीतिबाट २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याइएको छ । यसले गर्दा विदेश घुम्न जाने र विद्यार्थीहरूको लागि केही हदसम्म सहज हुने छ । यो सुविधा वर्षमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यो नयाँ नीतिले कर्जाको वृद्धिमा भन्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला कर्जामा जोड दिने तथा कर्जाको केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिएको देखिन्छ । यस्ता प्रावधानले अर्थतन्त्रलाई तल्लो तहदेखि नै उकास्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसिलो मानिएकोमा अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई घुमाउरो किसिमले कसिलो बनाइएको छ । वित्त नीतिले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र छ दशमलव पाँच प्रतिशत सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राखी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भनिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ भन्ने आशय बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले भनेका हुनाले पनि सुझबुझका साथ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता गभर्नरलाई परेको हुन सक्छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिए पनि अझै मन्दीकै अवस्थामा छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई कसिलो बनाउंने र सोको आधारमा केही नीतिगत औजार प्रयोग गरेर लचकता अवलम्बन गर्ने दिशातर्फ यो मौद्रिक नीति निर्देशित भएको देखिएकोले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा राम्रै मान्नुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले कतिपय कुरालाई भविष्यमा ल्याइने नीति तथा निर्देशिकाले स्पष्ट पारिने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिमा नै सबै कुरा स्पष्ट पारेको भए उद्योगी तथा व्यवसायी ढुक्क हुने थिए । अहिले नै निजी क्षेत्र आर्थिक संकटमा परेका हुँदा भविष्यको लागि निश्चिन्त हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसकारण कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता, चालू पुँजी कर्जाको पुनरावलोकन गर्नेजस्ता विषय थाँती राख्नुभन्दा मौद्रिक नीतिसँगै ल्याउनुपर्ने थियो । साथै, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ समसामयिक सुधार गरिने भनिएकोमा यसलाई छिट्टै संशोधन गर्नुपर्छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन, स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्क, वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण मार्गदर्शन, लगानीसम्बन्धी कार्यलाई सरलाीकरण, विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने कार्य अगाडि बढाउनेजस्ता प्रावधान अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नमा सघाउ पुग्ने देखिन्छन् । मुख्य प्रश्न भनेको मौद्रिक नीतिमा पछि गरिने भनिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् वा ल्याइँदैनन् त्यसमा भर पर्ने छन् ।