सार्वजनिक ऋणको पासो र समाधानको बाटो

काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ७९ हजार दुई सय एक बराबर रकम ऋण दायित्व रहेको देखाएको छ । आयतन फैलाउँदो चालू खर्च र साघुँरिदै गएको पुँजीगत खर्चका कारण मुलुकको उत्पादन क्षमतामा नै ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढ्नुले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रकम विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज रकम भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसरी विकास निर्माणका लागि भनी छुट्याइएको पुँजीगत बजेटभन्दा पनि बढी रकम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा छुट्याइनुलाई मुलुकको भविष्यका दृष्टिले राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन ।

राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । जब कि चालू आर्थिक वर्षको भदौ अन्तिमसम्ममा मात्रै रू १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएर कुल रू २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो । सो समयमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सार्वजनिक ऋण २८ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । अहिले आएर मुलुकको जीडीपीको तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जीडीपी आकार रू ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ ।

जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँदा धेरै तर्फबाट त्यसको आलोचना हुने गरेको छ । तर कतिपय विकसित मुलुकहरूले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै ऋण लिएका छन् । तर ती अधिकांश देशले ऋणको सदुपयोगमा ध्यान दिएका छन् । परिणामस्वरूप त्यस्ता देशहरूमा सार्वजनिक ऋणले आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक ऋण ती देशहरूको सन्दर्भमा पिरलोको विषय बन्दैन । तर हाम्रो देशको अवस्था नित्तान्त फरक छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणले पुँजी वृद्धिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । त्यसले नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई प्रयोजन र उपयोगिताको दृष्टिले हेर्ने हो भने अवस्था सुखद् देखिँदैन ।

पुँजीगत खर्च एवम् ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न लिइने सार्वजनिक ऋणलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । आज विकसित भनिएका कतिपय मुलुकहरूले सार्वजनिक ऋणलाई भौतिक पूर्वाधार एवम् निजी क्षेत्रको मनोबल विकास गर्न खर्च गरेका हुन् । यसरी पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति गरिएको सार्वजनिक ऋण खर्चले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा व्यावहारिकरूपमा प्रष्ट हुन्छ । यसैको नतिजास्वरूप ती देशहरूमा लगानीको ओइरो लाग्यो र विकासको गतिमा ती देशहरू अगाडि बढ्न सके ।

अर्काेतिर नेपालमा बढ्दो चालू खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, न्यून पुँजी निर्माण तथा बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण ऋण व्यवस्थापनका निम्ति बजेटको ठूलो अंश छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले क्रमशः बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ धकेल्दै छ । यतिमात्र होइन यसले बजेट सन्तुलन मिलाउन चुनौतीको पर्खाल खडा गरिदिन्छ । परिणामस्वरूप देश आर्थिकरूपले टाट पल्टिनबाट जोगाउन कसैले पनि सक्दैन । त्यसैले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय खर्चिलो प्रादेशिक संरचना, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा रकम, पेन्सन खर्च, पूर्वउच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई दिइने सुविधाले मुलुकको भार बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी न्यून उत्पादन, व्यावसायिक वातावरणको अभावजस्ता कारणहरूले राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मुलुकको बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । यही बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक एवम् बाह्य ऋण लिनु परेको हो । त्यसले सार्वजनिक ऋण कम गर्न सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाउने र राजस्वको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । मुख्यरूपमा आयातमा आधारित राजस्व संरचनालाई उत्पादनतिर परिलक्षित गर्न सके यसले पनि मुलुकको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहजता हुन सक्ने देखिन्छ ।

एकातिर चालू खर्चको भार बढेको र अर्काेतिर आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेकाले सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा देखिन्छ । यसका साथै कर्मचारीको तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपत् व्यवस्थापनका लागि व्ययभार बढ्न गएको हुँदा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा चाप बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको मुख्य उद्देश्य पुँजी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई बढाउनु हो । सार्वजनिक ऋणबाट पुँजी वृद्धि गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रको आकारसँगै देश विकास सम्भव हुँदैन । तर पछिल्ला पाँच वर्षमा दुई गुणा पुगेको सार्वजनिक ऋणले मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । उल्टै, मुलुकले पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बराबरको ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नमा खर्च गर्नुपरेको छ । साथै, देशको राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा ऋणको किस्ता तिर्दै सकिएको छ । परिणामस्वरूप सरकारलाई पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट नपुग हुँदै गएको देखिन्छ । यो क्रम बढ्दै गएमा सानातिना परियोजना सञ्चालन गर्न पनि फेरि ऋणै लिनुपर्ने हुन्छ, जसको पनि सदुपयोग हुन नसकेमा फेरि उही दुष्चक्र दोहोरिन्छ । बाह्य ऋणको हकमा त यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पार्छ । यस प्रकार ऋण बढ्दै गएमा देश श्रीलंकाको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

मुलुक रेमिट्यान्स आयले गर्दा जसोतसो चलेको छ । रेमिट्यान्स आउँछ, बैंकमा जम्मा हुन्छ । उक्त रकम बैंकले धेरै नाफा हुने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ । अधिकांश लगानी व्यापारमा जान्छ । व्यापारले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन । विदेशमा उत्पादन हुने सामग्री आयात गरी बेचेर व्यापारीले नाफा कमाउँछन् । यसबाट सरकारले कर राजस्व प्राप्त गर्दछ भने बैंकले पनि ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छ । यसरी व्यापारबाट व्यापारी, बैंक र सरकारलाई फाइदा पुगेको हुँदा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ लगानी गर्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय देश सङ्घीय राज्यप्रणालीमा गएको हुँदा प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो उछाल आएको छ । दुई–तीन वर्षको अवधिमा चालू खर्च दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ तर सोही अनुपातमा मुलुकको राजस्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको खर्च र राजस्वका बीच खाडल बढ्दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले जसोतसो चालू खर्च मात्र धान्न सकेको अवस्था छ । त्यसैले भविष्यमा हाम्रो चालू खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीका स्रोतहरूको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको अवधारणाको विकास अर्थतन्त्रको सवलीकरणकै निम्ति भएको हो । सार्वजनिक ऋणबाट बन्ने परियोजनाहरूले उच्च प्रतिफल दियो भने त्यस्तो ऋणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी पनि बढाउँछ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्छ । तर लाभलागत विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा लिइएका ऋणले भने देशलाई ऋणको पासोमा पु¥याउँछ । त्यसैले जहिले पनि सार्वजनिक ऋण लिँदा लगानी–प्रतिफललाई ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनतर्फ स्थानान्तरण गर्न सकियो भने त्यसले राजस्वको दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ र सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।

सार्वजनिक ऋण लिँदा त्यसको आवश्यकता तथा सदुपयोगिताबारे सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मुलुकको क्षमतालाई पनि ख्याल राख्नु जरुरी हुन्छ । ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने उखान व्यक्तिको लागि मात्र होइन, देशको लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहन्छ । दाताको रूचि र सर्तमा भन्दा पनि देशको आवश्यकता र मागका हिसाबले सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ । यसका साथै खर्च प्रणाली एवम् खर्चको पारदर्शितालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व एवम् परियोजनाका कर्मचारीको स्वार्थभन्दा पनि मुलुकको पुँजी वृद्धिमा प्रभाव पर्ने खालका क्षेत्रमा लगानी गर्न सार्वजनिक ऋण लिनु उचित हुन्छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत नभई जथाभावीरूपमा ऋण लिँदै जाने हो भने सार्वजनिक ऋणको भारले मुलुकको भविष्यलाई नराम्ररी थिच्न सक्छ । त्यसैले बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ ।