लकडाउन घोषणा गरेको पछिल्लो हप्ता (चैत्र १९) सरकारले अर्को एउटा नीति सार्वजनिक गरेको थियो, नौ बुँदामा । त्यसमध्येका थिए, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा नयाँ कार्यालय नखोल्ने र नयाँ मोटरगाडीहरू खरिद नगर्ने भन्ने । यता लकडाउन धुमधामसँग चलिरहेका बेला उता सरकारी कार्यालय भने त्यसलाई तोड्ने होडमा लागे । त्यसमा यो सरकारका सदस्यमन्त्री स्वयम् तोड्ने कामको अग्रपङ्क्तिमा रहेका भेटिए ।
यसले के देखायो भने, सरकार जस्तोसुकै बेला पनि मितव्ययिताको कुरा देखाउनका लागि मात्रै गरिरहेको छ । त्यस्तो न हुँदो हो त लकडाउनले उत्पन्न गरेका यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा यस्ता फजुल खर्चका सामग्री खरिद र तत्काल नभए पनि काम चल्ने राज्यका निकाय खडा गरेर दुई/तीन अर्बकै आर्थिक दायित्व बोकाउने काम गर्ने थिएनन् होला । यस्ता काममा अर्थको सहमति नभई हुँदैन । त्यसकारण प्रश्न उठ्छ अर्थ आफैँ यतिबेला हात फुकाएर खर्च गर्न चाहन्छ । त्यस्तो बेला ऊ आफैँले ल्याएको यस्तो फजुल खर्चको कुरा गर्नु पनि निरर्थक हुन जाला ।
लकडाउनको मध्य समय बितिरहेको बेला र देशको अर्थतन्त्र कसरी धानिएला भनी सर्वसाधारणले समेत चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्ने सरकारी घोषणालाई धज्जी उडाउँदै दुईवटा ठूला काम भए । पहिलो एउटा निकाय खडा भयो, राष्ट्रिय सम्पत्ति बाँड्ने सन्दर्भमा । त्यो थियो, सुकुम्बासी आयोग खडा गरिनु । देशैभरि कायम हुने यो आयोगको खर्च तीन अर्ब रूपैयाँको हुने मानिएको छ । यसको काम भनेको सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई वितरण गर्नु हो । एउटा त सरकारी सम्पत्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा बाँड्ने कुरा आयो । दोस्रो यो निकायका लागि दैनिक खर्च कहाँबाट जुटाइने हो भन्ने प्रश्न उठायो । यो संस्थाको यो कामको प्रकृतिले नै कोरोना महामरीका विरुद्ध गर्नुपर्ने कामभन्दा बढी प्राथमिकता पार्नुपर्ने तहमा पर्दैन ।
महामारीको व्यवस्थापन भइसकेर गठन भएको थियो भने पनि सरकारी जग्गा कतै हराउने थिएन । यो संस्था यतिखेरै गठन भएकोमा व्यापक शंका उब्जिएको छ, जसको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ । लकडाउनमा नागरिक घरभित्र थुनिएको अवसर पारेर सरकरी जमीन हडप्ने खेलमा यसैबेला यो आयोग गठन गरिएको भनिएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा सरकार भरपर्दो छैन भन्ने कुरो यति प्रकरणले पनि देखाइसकेको छ । यतिबेला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्नु भनेको त्यसैको पुनरोक्ति हो भन्ने धारणा विज्ञहरूको रहेको छ । यसले फजुल खर्चको मात्र होइन राष्ट्रिय सम्पत्ति नै लुट्ने मौका खोजेको भन्ने देखाएको छ । त्यसै पनि यो आयोगका सदस्यहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन चाहिने अर्बौं रूपैयाँको स्रोत पनि त्यस्तै शंकामा परेको देखिन्छ । अर्थात् यसको खर्च ऋण खोजेर व्यहोरिएला ।
यही मेसोमा अर्को एउटा घटना पनि समानुन्नेमा आयो, एकप्रकारको व्यङ्ग्यजस्तो भएर । यो हो, पानीजहाज कार्यालयले खरिदका लागि टेण्डर मागेको डेढ करोडको गाडी । पानीजहाज आफैँमा एउटा रोमाञ्चक कुरा मात्रै बन्दै आइरहेको छ । गएको वर्ष प्रधानमन्त्रीले एउटा कोठाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए, धेरैले जिस्क्याए भनेर । यो फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको बेला त्यही नेपाल पानीजहाज कार्यालयले करिब डेढ करोड रूपैयाँबराबरकोे गाडी किन्नेगरी विज्ञापन गरेको घटनाले यो ठाउँमा पनि मितव्ययितालाई धज्जी उडाएको अवस्था बन्यो ।
विवरणमा आएअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयले बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दैै सवारी साधन किन्न लागेको सार्वजनिक भएको होे । कार्यालयले एक करोड ४३ लाख ९८ हजारका दुई वटा एसयूभी गाडी किन्न लागिएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १९ चैतमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सवारी साधन खरिदसहित १४ वटा शीर्षकमा खर्च रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो विज्ञापनले त्यो निर्णयलाई बेअर्थको बनायो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
- ५५ करोड बराबरको अनलाइन जुवा खेलाउने व्यक्ति पक्राउ
- ‘अस्पतालको फार्मेसीमा सबै औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ’
- कार्टेलिङ गरी सिमेण्टमा मूल्यवृद्धि
- विराटनगरमा मैथिली भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हुने
- नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुँजीबजार
- राजनीतिकोे उतारचढावमा सेयरबजार
- कोही जिम्मेबार नहुँदा थला परेको विकास
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया