भारतको अदालतद्वारा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार

काठमाडौं । भारतको सार्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा आज(मंगलबार) फैसला सुनाउँदै यस्तो निर्णय आएको हो ।

सर्वोच्चले यस्तो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने अधिकार अदालतलाई नभई संसदलाई भएको दाबी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डि वाई चन्द्रचुडले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कानुन बनाउने अधिकार अदालतलाई नभई विधायिका (संसद)लाई भएको टिप्पणी गरे । लाइभ ल अनुसार समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन माग गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाइएको हो । प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले भने,‘यो अदालतले कानुन बनाउन सक्दैन् । अदालतले कानुनको ब्याख्यामात्र गर्न सक्छ ।’

सर्वोच्चले समलिंगी जोडीलाई बच्चा एडप्ट गर्न पाउने अधिकार पनि नभएको टिप्पणी गरेको छ । यो विषयमा पनि पाँचमध्ये तीन न्यायाधीशले बच्चा एडप्ट गर्न नहुने र दुई जना न्यायाधीशले एडप्ट गर्न हुने पक्षमा उभिएका थिए । तीन जना न्यायाधीशहरुले दिनु हुँदैन भनेर राय दिएपछि बहुमतका आधारमा भएको फैसला लागू हुने छ ।