मुद्रा निर्मलीकरण र ‘ग्रे लिस्ट’

काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) विश्वव्यापीरूपमा वित्तीय अपराधको रोकथामका लागि काम गर्ने अन्तर–सरकारी निकाय हो । यद्यपि यसले नियमहरू लागू गर्दैन वा दण्डहरू थोपर्दैन । एफएटीएफसिफारिसहरू र दिशानिर्देशहरूले वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कोषविरुद्ध लड्न मद्दत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । एफएटीएफले भ्रष्टाचार र अन्य वित्तीय अपराध रोक्नको लागि उपयुक्त वित्तीय पूर्वाधार नभएका देशहरूलाई पनि पहिचान गर्दछ ।

के हो एफएटीएफ कालो सूची ? एफएटीएफ कालो सूची भनेको राष्ट्रहरूको सङ्कलन हो, जसलाई वित्तीय पर्यवेक्षकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्त पोषणसम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा ‘असहयोगी’ घोषणा गरेको हुन्छ । एफएटीएफ कालो सूचीले संस्थाभित्र मुद्रा निर्मलीकरण निवारण अनुपालनमा बाधा पु-याउने वित्तीय कमजोरीहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । समयमा आवश्यक कार्य बिन्दुहरू पूरा गर्न असफल हुँदा एफएटीएफ कालो सूचीमा ‘बढी अनुगमनअन्तर्गत देश’ राख्छ ।

‘कार्यका लागि कल’ नियम के हो ? एफएटीएफ कालो सूचीले ‘कल फर एक्सन’को अधीनमा उच्च जोखिम क्षेत्रहरूमा परिभाषित उच्च जोखिम भएका देशहरूको रेकर्ड राख्छ । यी क्षेत्रहरूलाई विश्वव्यापी मुद्रा निर्मलीकरण प्रयासहरूमा योगदान दिन कम कुशल मानिन्छ र वित्तीय संस्थाहरूको लागि ठूलो जोखिम हुन्छ ।

एफएटीएफ कालो सूचीको उद्देश्य दुई गुणा हो :
(१) उच्च जोखिम भएका देशहरूको नकारात्मक प्रतिष्ठा हाइलाइट गर्नु, ता कि वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रहरूका ग्राहक÷साझेदार संस्थाहरूसँग सम्बन्ध जोड्नुअघि पृष्ठभूमि जाँचहरू गर्न सकून् ।
(२) विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा निम्त्याउने विशेष अधिकार क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नु । सामान्यतया, एफएटीएफ सदस्य राष्ट्रहरू र यी देशहरूमा काम गर्ने व्यवसायहरूले कालो सूचीमा परेका देशहरूमा केही प्रतिबन्धहरू र प्रतिबन्धहरू लगाउँछन् ।

कालो सूची भनेको वित्तीय अपराध र यसको रोकथामसम्बन्धी निष्कर्षहरूमा आधारित एक आधिकारिक कागजात हो । नियामक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै, एफएटीएफले विशेष क्षेत्रको वित्तीय पूर्वाधारको आधारमा कुनै देशलाई कालो सूचीबाट हटाउन सक्छ । आतङ्कवाद र आणविक हतियारसँग सम्बन्धित अवैध गतिविधिको अवस्थाका कारण हाल एफएटीएफको कालो सूचीमा केही देश मात्र छन् ।

एफएटीएफ ग्रेलिस्ट के हो ? बढेको अनुगमनअन्तर्गत क्षेत्राधिकार– जसलाई एफएटीएफ ग्रेलिस्ट पनि भनिन्छ–वित्तीय अपराधसँग लड्न ‘रणनीतिक कमजोरी’ भएका देशहरू समावेश हुने गर्दछन् । एफएटीएफ ग्रेलिस्टमा सूचीकृत देशहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तपोषणको उच्च जोखिमलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् तर वित्तीय अपराध रोक्न नियामक पूर्वाधारलाई अझ राम्रो बनाउन आधिकारिकरूपमा प्रतिबद्ध हुनु पनि जरुरी छ ।

यी प्रयासहरू समावेश छन्, देशभर मुद्रा निर्मलीकरण निवारणका उपायहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना सिर्जना गर्दै पैसाको अवैध प्रवाहविरुद्ध लड्न अन्य वित्तीय संस्था र व्यवसायहरूसँग काम गर्ने केन्द्रीय नियामक इकाइको विकास गर्दै ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ’ मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रयासहरूबाहेक ग्रेलिस्टेड देशहरू एफएटीएफ आफैँ वा एफएटीएफद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्रीय निकायहरूद्वारा बढ्दो निगरानीमा हुन्छन् । यी संस्थाहरूले मुद्रा निर्मलीकरण निवारण अनुपालन पूरा गर्न देशको प्रगति रिपोर्ट गर्छन् ।

ग्रेलिस्ट देशहरूले कालो सूचीमा राखिएको क्षेत्राधिकारभन्दा कम जोखिम प्रतिनिधित्व गरे पनि, विश्व बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रतिबन्धहरू राख्न सक्छन् । एफएटीएफद्वारा ग्रेलिस्टेड देशहरू कालो सूचीजस्तै, एफएटीएफ ग्रे लिस्ट कुनै विशेष देशमा वित्तीय अपराधको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमितरूपमा अद्यावधिक गरिन्छ । सन् २०२० मा, एफएटीएफ ग्रे लिस्टमा लगभग १८ देशहरू समावेश थिए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अहिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

पैत्रिक सम्पत्तिलाई वैध बनाउने विषयमा शुद्धीकरण कानुन नरम बनाउनुपर्ने, पैत्रिक सम्पत्ति स्वघोषणाबारे अलि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ । नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणजस्तो गम्भीर विधेयकलाई सदनले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने र हलुका रूपमा लिनु नहुने कुरा उठेको छ । यससम्बन्धी विधेयेक संसद्मा पेस भएको छ ।

एफएटीएफले नेपाललाई कानुन कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पार्न लागेको हो कि कार्यान्वयन कमजोर भएर भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ग्रे लिस्टमा त नेपाल २०१० देखि २०१४ मा पनि परेको रहेछ । यसमा पर्दैमा कुनै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारबाट वर्जित हुँदैन, त्यसको लागि त कालो सूचीमै पर्न पर्छ ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट निक्लेपछि हामी पाँच वर्ष ठोस उपलब्धि वा काम भएन । हाल फेरि ग्रेलिस्टको डर भएपछि मात्र हतार हतार नयाँ कानुन बनाउँदै छौँ भनी सांसदहरूले भन्न थालेका छन् ।

विज्ञहरू र सरकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर तथ्याङ्क र प्रणाली बुझ्न जरुरी छ । जवाफदेहिता एफएटीएफप्रति हो कि नेपाली जनताप्रति भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले उठाएको छन् ।

एफएटीएफ र नेपाल सरकार मिलेर हाम्रो कमी कमजोरी बारेमा रिपोर्ट बनाएको छ, त्यो रिपोर्ट किन सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल कार्यान्वयनमा चुकेको छ– अनुसन्धान, कारबाही, सम्पत्ति जफत र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम गर्ने प्रणाली गतिलो छैन भनिएको छ । प्रस्तुत विधेयकले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्रालयमा समिति स्थापना गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रावधान राखेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबीच राम्रो तालमेल हुँदैन भनेर सबैलाई थाहा छ, यो हामीले काम गर्न खोजेको कि पन्छाउन खोजेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन नबन्दा नेपालमाथि आइपर्ने आर्थिक जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पटक–पटक सचेत पार्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पर्नेबारे पटक–पटक सचेत गराएको कुरा स्मरणीय छ ।

तर, नेपालले यससम्बन्धी कडा कानुन बनाउने भन्दै एफटीएफलाई आश्वस्त पारेपछि भदौ दोस्रो साता एक वर्षका लागि म्याद थपिदिएको छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले एक वर्षको समय दिएको हो । एपीजीले नै एफएटीएफलाई नेपालसम्बन्धी सुझाव दिने गर्छ ।

आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले विभिन्न निर्देशनहरू दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ ।

यसअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्नसक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको हुनुपर्छ ।

नेपाल एपीजीले दिएका विभिन्न सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारीरूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोतको परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको उसले सुझाव दिएको छ र यी क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ । त्यस्तै, लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी संरचना र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विकासमा थप काम गर्नुपर्ने पनि समेत बताएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली समेत भरपर्दो नभएको उसको भनाइ छ ।

यी सबै काम नहुनुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नहुँदा आउनसक्ने समस्यालाई हलुका रूपमा लिनु हो । हो, नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएको भए खैरो सूचीमा परे पनि खासै समस्या नपर्न सक्थ्यो । भारत, चीन, ब्राजिलजस्ता मुलुकलाई उसले खैरो सूचीमा राख्न पनि त्यति सहज छैन । तर, नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी सहायता र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि भने खैरो सूचीमा पर्नु निकै ठूलो समस्या हुनसक्छ ।

सहयोगदाताहरूले अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा लिनु सरकारको कमजोरी हुन सक्छ । केही समयअगाडि गर्नुपर्ने सुधारका काम नगरेपछि क्यानडामा भएको एफएटीएफको अधिवेशनमा नेपालबाट ठूलो टोली गएको थियो । तर, त्यो टोलीको भनाइलाई उसले गम्भीररूपमा लिएको देखिँदैन । यसै पनि आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि हारगुहार माग्ने प्रवृत्ति खराब हो भनिन्छ । त्यसो भएको हुनाले उसले नेपालको नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइलाई नै विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार नभएको हो कि भन्ने गरेको देखिन्छ । नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो । नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियो काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पहिलो काम कानुन निर्माण हो । एउटा विधेयक मात्रैले सबै कानुनमा सुधार आउन सक्दैन । झन्डै २० ओटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर संशोधनको प्रक्रिया नै अलमलमा छ । द्रुतमार्गबाट भए पनि यी कानुन पारित गर्न सक्नु पथ्र्यो । संसद्ले कानुन संशोधनलाई नेपालको भन्ने नसोचेर सरकारको जिम्मेवारी सोचेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालका नियामक निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गरेका भए एपीजीले उठाएका केही प्रश्नको उत्तर मिल्थ्यो ।

नेपालले शुद्धीकरण निवारणतर्फ बलियो काम गरेको विश्वास एपीजीले गथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, बीमा प्राधिकरण, आदि नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने संस्थाको राम्ररी नियमन गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम हुन सक्थ्यो । त्यस्तै कार्यान्वयनका सरकारी कार्यालयले पनि शुद्धीकरण रोक्न प्रभावकारी काम गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

त्यसैले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने खतरा बढेको हो । नेपाल पहिला पनि खैरो सूचीमा परिसकेको हो । उसले एपीजीले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यस सूचीबाट हटेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हुन सक्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा भन्दा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी आन्तरिक अवस्था बढी संकटमा छ । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा नेपाल पर्दा विदेशी सहयोग रोकिए त्यसलाई झेल्न नेपाललाई कठिन हुने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला सबैले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन वा निवारण गर्न विशेष सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादविरोधी महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न असफल भएमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनहरूबाट स्थायीरूपमा कालो सूचीमा पर्ने सूचीमा सामेल हुने जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

विगतको समीक्षा गर्दा फेब्रुअरी २०१२ मा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सद्वारा कालो सूचीमा पर्नबाट बच्यो । जुनमा सरकारले एघारौँ घण्टामा पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी सन्धि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत स्वीकृत गरेपछि एफएटीएफले नेपालका लागि फेरि म्याद थप्यो ।

हाम्रो जस्तो देशले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट अलग्गिएर बस्न सक्दैन । त्यसैगरी, विदेशी दाताहरूले देश कालो सूचीमा परेपछि सहायता र अनुदानका लागि थप कडा सर्तहरू लगाउन सक्छन् ।

आगामी एफएटीएफको पूर्ण बैठकअघि ऐन ल्याइयो भने यसलाई ठूलो प्रगति मानिनेछ । अन्यथा, आप्mनो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल राष्ट्रको रूपमा नेपालको हैसियत रहिरहनेछ । यस ऐनबाहेक, एफएटीएफले नेपाललाई विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई परिमार्जन गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीयमा संलग्न व्यक्तिले कमाएको सम्पत्ति जफत गर्ने ऐन ल्याउन समेत विगतमा सुझाव दिएको थियो ।

नेपालले आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निरन्तर लाग्नुपर्छ यी कमीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि मूलतः पर्याप्तरूपमा मनी लाउन्ड्रिङ र आतङ्कवादी वित्तिय अपराधीकरण, आतङ्कवादी सम्पत्तिहरू पहिचान गर्न र फ्रिज गर्न पर्याप्त प्रक्रियाहरू स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रकम जफत गर्नका लागि पर्याप्त प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन गर्ने, उपयुक्त पारस्परिक कानुनी सहायता कानुनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन, पूर्णरूपमा सञ्चालन सुनिश्चित गर्दै र वित्तीय खुफिया इकाइ प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्दै र मुद्रा निर्मलीकरण निवारणको लागि पर्याप्त संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिङ दायित्वहरू स्थापना गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई खैरो सूचीबाट जोगाउन आवश्यक पहल गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हो । यसका लागि बलियो नीति र सरकारी लबिङ आवश्यक परेमा नेपालमा उदारताका लागि क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय स्तरमा पहल भइरहेको हुनुपर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली र मानव बेचबिखन सबैभन्दा ठूलो एमएल खतरा हो । आय उत्पन्न गर्न र नकारात्मक आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको हुन्छ । हालै सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा ‘नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको अनुभव गरेको छैन । नेपालको सीमा क्षेत्र क्षेत्रीय आतङ्कवाद र यस्ता गतिविधिहरूको लागि एक प्रमुख जोखिम कारक हुनसक्ने र केही प्रतिवेदनले नेपाललाई क्षेत्रीय कारकका लागि ‘ट्रान्जिट वा स्टेजिङ प्वाइन्ट’को रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको देखिन्छ । नेपालको घरेलु विद्रोह÷आतङ्कवाद र आतङ्कवाद वित्त पोषण हालका वर्षहरूमा खतरा उल्लेखनीयरूपमा घटेको छ, तर अझै पनि साना स्तरका घटनाहरू छन् सरकार र अन्य राजनीतिक लक्ष्यहरू पनि यसतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ ।

एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ र नेपालमा २०२३ मा आतङ्कवादी वित्तीयविरुद्ध प्रतिबन्ध कार्यकारी सारांश प्राथमिकता कार्यहरूमा ः नेपालले एएमएल र व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयकसम्बन्धी केही कानुनहरूमा संशोधन पारित गर्नुपर्छ । पारित भएपछि नेपालले कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ र क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ प्रभावकारी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको नयाँ र परिमार्जित एएमएल कार्यहरू सञ्चालन गर्न पर्छ । नेपालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको नेपालको मुद्रा निर्मलिकरण जोखिमहरूको बुझाइ सबैलाई बढाउनुपर्छ । यसको आतङ्कवाद वित्त पोषण जोखिम मूल्याङ्कन अद्यावधिक गर्दै, कानुनी व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्रा निर्मलीकरण निवारण र आतङ्कवाद वित्त पोषण जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्दै र व्यवस्थाहरू र भ्रष्टाचार, कर छलीमा थप केन्द्रित एमएल जोखिम मूल्याङ्कनहरू सञ्चालन गरेर, मानव बेचबिखन, लागुऔषध अपराध, वातावरणीय अपराध र सीमासम्बन्धी अपराध मा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । नेपालले सबै रोकथाम उपायहरूको कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरी ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावनाबाट हट्ने अपेक्षा गरिन्छ ।