संरक्षणको पर्खाइमा मानव अधिकार

काठमाडौं । साधारणतया विश्वको जुनसुकै व्यक्तिलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । जसअन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरू पर्छन्, जुन विश्वका सबै व्यक्ति, लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, रङ्ग, राष्ट्रियता (नागरिकता), उत्पत्ति, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावबिना निहित रहन्छ । यी अधिकारहरूको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम गर्ने गरिन्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासहित हुर्कन, बाँच्न र जीवनयापन गर्नका लागि मानव अधिकारहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसको अभावमा प्रत्येक व्यक्तिलाई मानवको रूपमा जिउन कठिन हुन्छ । यस्ता अधिकारहरू धनी–गरिब, ठूला–साना, काला–गोरा, महिला–पुरुष, बालक–वृद्ध सबैलाई उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार मानव अधिकार कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, उसको स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनहरूद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारलाई सम्झनुपर्छ । यस्ता अधिकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारहरूलाई समेत जनाउँछन् ।

वस्तुतः नेपालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमा गरिएको २०४७ सालको संविधानपछि मात्रै हो । यस्तो प्रत्याभूति २०४६ सालको मानव अधिकारवादीहरूको आन्दोलनको कारण भएको हो किनभने उक्त आन्दोलनको एउटा प्रमुख एजेन्डा मानव अधिकार थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्वीकार गरियो, जुन मानव अधिकार संरक्षणका लागि नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । यो संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३५ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो तथा दोस्रो पुस्ताअन्तर्गत विभिन्न अधिकारहरूलाई समावेश गरिएको छ ।

यसका साथै धारा ८७ मा ३ वर्षभित्र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यी हकहरूका साथसाथै उक्त संविधानमा नेपालभित्र फेला परेका तर पितृत्व र मातृत्वको पहिचान नभएका नाबालिका बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिता पाउने, १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकतालाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा राज्यको नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरी मानव अधिकारको दोस्रो तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी रूपमा मानव अधिकारको सन्दर्भमा नेपाल विश्वका केही मुलुकभन्दा अगाडि छ । यहाँ विद्यमान कानुनहरुले विभिन्न मानव अधिकारहरूको सिर्जना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेका छन् । यहाँको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६६ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन मात्र नगरी तिनीहरूको कार्यान्वयनको पनि सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता, श्रम, आदिका हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध विभिन्न हक सुनिश्चित गरेको छ भने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८, आईएलओ महासन्धि आदिले आदिवासी जनजातिका संस्कृति एवं पहिचानसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ ।

यस्तै, विद्यमान घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ ले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकहरूको सिर्जना एवं संरक्षण गरेको छ भने श्रम ऐन, २०७४ र टे«ड युनियन ऐन, २०४९ ले श्रमिकहरूको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् ।

यस्तै, सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र खाद्य ऐन, २०२३ ले उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गरेका छन् तर यी ऐनहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । मानव अधिकारसम्बन्धी मुख्य दस्तावेजहरू र नौ मुख्य महासन्धिहरूमध्ये सातसमेत गरी मानव अधिकारसम्बन्धी २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा नेपाल रहेको छ, जुन निःसन्देह पनि खुसीको कुरा हो ।

नेपालको संविधान र कानुनले यहाँ मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोरी छ । खासगरी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिको प्रभावकारी हुन नसकेकोले यस्तो भएको हो किनभने आजसम्म पनि उनीहरूको गतिविधिहरू शहरमुखी छन् ।

यहाँका अधिकांश सञ्चार माध्यमहरू र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू वास्तविक पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नुभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा केन्द्रित छन् । यहाँ विदेशबाट डलर ल्याउनका लागि मानव अधिकारवादी संस्थाहरू खोल्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूको पनि संख्या कम छैन । यसबाट मानव अधिकार संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

हाल नेपालमा अन्दाजी २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसलाई मानवीय जीवन बिताउन पनि कठिन छ । यहाँ धनी र गरिबबीचको अन्तर बढिरहेको छ । यस्तो हुनु मानव अधिकारको अभिशाप हो । भविष्यमा यस्तो अन्तर न्यूनीकरणका लािग विशेष प्रयास गर्नुपर्छ ।

विगतमा कोभिडको प्रकोपलाई कम गर्न यहाँ सरकारले लिएका आकस्मिक प्रावधानहरू, यात्रामा रोक, शैक्षिक संस्थाहरूको बन्दाबन्दी आदि कारणहरूले मानव अधिकारका आधारशीलाहरू कमजोर भएका छन् । भविष्यमा यी आधारशीलाहरू सबल पार्न सकिएन भने यहाँ विद्यमान मानव अधिकारहरू कागजमा मात्र सीमित हुने छन् ।

आज नेपाललगायत विश्वका धेरै देशमा दिगो विकासको अभियान सञ्चालन गरिएको छ तर मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबिना दिगो विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

विगतमा इन्सेकले यहाँका विभिन्न जिल्लामा सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१७ को तुलनामा सन् २०१९ मा नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू करिब दोब्बर बढेको थियो । यसैगरी, उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा यहाँ उक्त घटनाहरू दोब्बरभन्दा बढी बढेको थियो ।

विशेषतः नेपालमा बिरामीहरूले औषधोपचार गर्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्ने मामिलामा सरकार उदासीन छ । यसबाट मानव अधिकारको हनन भएको छ । यसबाहेक यहाँको अपाङ्ग, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिकालगायत विपद्मा परेका वर्गप्रति मानव अधिकारवादीहरूको उपयुक्त ध्यान जान नसकेकोले पनि यहाँ मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

वास्तवमा कुनै पनि राज्य सत्ताको मूल्याङ्कनको मापदण्ड त्यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको अवस्थाबाट प्रतीत हुन्छ । यदि भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम भए कुनै पनि राज्य सफल मानिन्छ भने बढी भएमा असफल मानिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम गर्ने केही प्रयास भएपनि यस सम्बन्धमा ठोस सफलता प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

यर्थाथतः यहाँ मानव अधिकार कार्यान्वयनको बलियो जग बसाल्न सकिएको छैन । कानुनी खोल ओडाएर अपराधीहरूलाई संरक्षण दिने व्यक्तिहरू यहाँ धेरै छन्, जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विद्यमान मानव अधिकारहरूको संरक्षण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।