बेलैमा नियमन नहुँदा लघुवित्त लथालिङ्ग

काठमाडौं । केही समय पहिले लघुवित्तले खासगरी ग्रामीण भेगका र आर्थिक गतिविधि न्यून भएका परिवारलाई कि सुुकुम्बासी बनाएको कि विदेशपलायन हुन बाध्य पारेको भन्ने रिपोर्टहरूले समाजलाई नै एक प्रकारले तरङ्गित पारेका थिए । जस्तो त्यसबेला मिटरब्याजीले सोझासाझा, निरक्षर र विपन्न समुदायका व्यक्तिमाथि जालसाझी गरेर हजार अंकको ऋणलाई लाख अंकमा परिणत गरेर उनका चलअचल जायजेथा हडपेका विवरणहरू दिनहँु आइरहेका थिए । पछि पीडितहरू संगठित भएर सडक आन्दोलनमा नै उत्रिए । खासगरी तराईका विभिन्न ठाउँबाट पैदल हिँडेर राजधानी आएर महिनौसम्म धर्नामा बसेकाहरूले सरकारलाई लघुवित्तको बारेमा सोच्नबाध्य पारेको छ । सामान्य घर खर्चदेखि वैदेशिक रोजागारीमा जाँदाको समयमा मिटरब्याजीबाट लिएका ऋणको सावाँब्याज जति तिरे पनि कहिल्यै नसकिएको भन्ने पीडा त्यो आन्दोलनबाट राज्यलाई सुनाउन उनीहरू सफल भएका थिए । त्यही आन्दोलनले छानबिनका लागि आयोग पनि बनाउन बाध्य बनायो । साथमा मिटरव्याजविरुद्धको कानुनको पछि पनि यही आन्दोलनको हात रहेको मान्न सकिन्छ ।

अहिले त्यो छानबिन आयोगले काम पनि गरिहेको छ । यता लघुवित्तको अवस्थाचाहिँ कस्तो भयो भने उसले प्रवाह गरेको ऋण नतिर्न मानिसहरू संगठित हुन थाले । तर यो ऋण मिटरब्याजीजस्तो चाहिँ थिएन  । त्यो ऋण प्रवाहमा भने एउटा व्यक्तिमाथि धेरै संस्थाले ऋण प्रवाह गरेका कारण यी संस्था आफैँ डुव्ने तहमा पुगेका देखियो ।

उल्लेखित यस्तो समस्या राज्यले बेलैमा अनुगमन नगरेका कारण बन्न गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जो अबका लागि एउटा गतिलो पाठ हुन सक्ने बताइएको छ । कुनै पनि वित्तीय संस्था आफ्नो लगानीका कारण संकटमा पर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । त्यसलाई रोक्न सरकारले बेलैमा उचित कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब आधा वर्ष लगाएर गरेको एउटा अध्ययन हालै सार्वजनिक भएको छ । त्यसले विपन्न वर्गका लागि सकेसम्म राहत उपलब्ध गराउन भनेर खडा गरिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कसरी संकटमा परे भन्ने सविस्तार देखाएको छ । त्यसमा उसले गरेका लगानीहरू फिर्ता गराउन आफैँलाई कठिन हुने गरेको आफँैले सिर्जना गरेको भन्ने निष्कर्ष दिन खोजिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको ३७ दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा उपभोग गरेका पाइयो । यसप्रकार बहुसंस्थामा संलग्न ऋणीको संख्या प्रतिशतमा कम भए पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले श्रृण असुलीमा बहुबैंकिङको समस्या खडा भयो ।

एउटा ऋणीमाथि धेरैवटा ऋण दिन तयार भए । यसले एकजना ऋणीमाथि २३ वटा संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह भयो । अध्ययनमा देखिएको भन्दै प्रतिवेदनअनुसार एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत अधिकतम ५२ लाख १७ हजार आठ सय ३४ रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह भएको अवस्था छ । यस्तो हुनै नहुने कुरा हो । लघुवित्तको सिद्धान्तले यस्तो गर्न मिल्दैन । एउटा ऋणीले लिएको कर्जा चुक्ता गर्न आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि गर्नुृको साटो अर्को संस्थासँग ऋण लिने प्रवृत्तिमा कतै रोकावट नहुँदा यस्तो कर्जाप्रवाह अनियन्त्रितरूपमा बढ्न गएको हुनुपर्छ ।

निकायगतरूपले सुरुमै अनुगमन गरिएको भए एक ऋणीलाई १७ वटा संस्थाबाट २२ वटा कर्जा खातामार्फत आधा करोडको अंक कटने गरी ऋण प्रवाह नै हुने थिएन होला । यसबापत ऋणी त दोषी हुन् नै । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था र तिनका पदाधिारी पनि कम दोषी छैनन् । त्यस्तै, राज्यका तर्फबाट नियमनकारी निकाय र तिनका पदाधिकारीले पनि दोषको भार बोक्नुपर्छ ।