संघीय पर्यटन ऐनका लागि परिसंघको १० वटा विषयमा सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि १० वटा विषयलाई आधार बनाएर सुझाव पेश गरेको छ । बिहीबार परिसंघका उपाध्यक्ष राजनबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई सुझाव पेश गरेको हो ।

परिसंघले संघीय पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा १० वटा विषयलाई आधार बनाइ यसको संरचना, ऐनले लिनुपर्ने उद्देश्य तथा ऐनको प्रस्तावनामा समेत सुझाव दिएको छ । संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत्रूपमा समेटी यसको क्षेत्र एवम् दायरा निश्चित गर्न पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यस्थलको परिभाषाका लागि समेत सुझाव दिएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जनामा योगदान बढाई आयआर्जनको महत्वपूर्ण एवम् दिगो स्रोतको रूपमा पर्यटन उद्योग विकास गर्न सहजीकरण गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

यस्तै, पर्यटन गतिविधि विस्तारको तीव्रताबाट गरिबी निवारणमा टेवा दिन सार्वजनिक निजी साझेदारीको आवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा तथा सुरक्षा एवम् व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवम् आवश्यक नियामकीय व्यवस्थामार्फत व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूलाई दिगो विकासका लागि सहजीकरण गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघ उपाध्यक्ष शाहले परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको समेत सुझाव लिई सुझाव तयार पारिएको बताए । परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव ऐनमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन् । यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको र यसका सम्भाव्यता उजागर गर्दै लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने बताए । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किराँतीले संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । संसद् सुरु हुनेबित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री किराँतीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिन गरेको आग्रहबमोजिम परिसंघको पर्यटन समितिको समन्वयमा होटेल संघ नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्, टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, प्यासेफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन, नेपाल माउन्टेरिङ एसोसिएसन, स्कल इन्टरनेसनल नेपाल, रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन, नेपाल एसोसिएसन अफ टूर अपरेटर्स, नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट्स, टुरिस्ट गाईड एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल टुरिस्ट भेहिकल एसोसिएसन, विश्व पर्यटन सञ्जाल नेपाल च्याप्टरलगायत यस क्षेत्रका विज्ञबाट समेत सुझाव लिइएको थियो ।

परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचूर सम्भावना रहेको पर्यटनलाई सरकार एवम् निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै विभिन्न पर्यटकीय आर्कषणका लागि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्रोतलाई दिगो आर्थिक आयआर्जनको माध्यमको रूपमा परिर्वतन गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना एवम् समग्र आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग हुन सक्ने गरी संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिइएको बताए ।