पहिले मान्छे बचाऔँ, अनि व्यवस्था जोगाऔँ

काठमाडौं । जुनबेला केन्द्रीय राजधानीको सिंहदरबारमा देशका ठूला, जिम्मेवार, सत्तासञ्चालन गरिहेका र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक चलिरहेको थियो । त्यसदिन पश्चिम नेपालको जाजरकोट भूकम्पपछिको परा कम्पनको संख्या चार सय ६६ पुगेको थियो । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गत शुक्रबार राति ११ः४७ मा गएको भूकम्पयता उक्त क्षेत्रमा परकम्प जाने क्रम यो बेलासम्म रोकिएको थिएन । रामीडाँडा केन्द्र बनाएर ६.४ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो भने त्यसको तीन दिनपछि ५.८को पराकम्प गएको थियो । मूल मानिएको भूकम्पले मानवीय र भौतिकरूपमा ठूलो क्षति पु-याएको हुँदा त्यसपछि ५.८ को पराकम्पले कति क्षति ग-यो भन्ने आकलन नै भएन । पहिलेकै क्षति यस्ता थिए जो एकै परिवारका छ जनासम्म भएर डेढ सयको हताहती र दुईतला तीनतलाका घर मैदानमा परिणत भएका, घरपालुवा पशुपन्छीको हिसाबै नभएको अवस्था थियो । ज्यान गुमाएकामध्ये ८० भन्दा बढी बालबालिका रहेको भन्ने रिपोर्ट आएको थियो । यस्तो बेला आह्वान भएर बसेको थियो त्यो सर्वदलीय बैठक ।

तर यो सर्वदलीय भेला यो विपद्बाट नागरिकलाई कसरी राहत दिलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्ने समाचार आएनन् । यसको आह्वान नै अहिले प्रचलित व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन थालेको भनी त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा थियो । यो बैठक वा भेला प्रधानमन्त्रीबाट बोलाएको हुँदा र त्यसमा सर्वदलीय बैठक भनिएको हुँदा राज्यको सबैभन्दा उच्चस्तरको मान्नुपर्छ । यसमा संसद्को पहिलो, दोस्रो तेस्रो हैसियतका, सरकारको नेतृत्व गरेका र त्यसलाई साथ दिएकादेखि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूको उपस्थिति रह्यो । जसमा यो व्यवस्थालाई जोगाउने भन्नेमा अर्थात् गणतन्त्रको रक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता प्रकट भएको भनी बताइयो । तर यता आमनागरिकको आशा र अपेक्षा भने यतिबेला सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान भूकम्पपीडितप्रति केन्द्रित होस् भन्ने थियो । खासगरी यतिबेला देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेका आधारस्तम्भमाथि कतै पनि चोट पुग्न लागेको देखिँदैन । हो, राज्य सञ्चालकहरूले बेलाबेला देखाउने गरेका कतिपय गैरजिम्मेवार व्यवहारले नेतृत्वमाथि आलोचना हुने गरेको अवस्था भने विद्यमान नै छ ।

जुनबेला व्यवस्था जोगाउन नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाए त्यसयता खाँचो भने मान्छे जोगाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा चलाउनुपर्ने रहेको छ । अहिले गएको भूकम्प हिमालको फेदको हो । भूकम्पबाट बाँचेका मान्छेहरू मध्यकात्तिकको शीतमा खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । बालबालिका र बुुढापाकासहित भूकम्पपीडितका हजारौँ परिवार बारीका पाटामा रात काटिरहेको दृश्य नेताहरूले पनि देखेकै हुनुपर्छ । तिनका यतिखेर राज्यले न्यूनतम बिहान बेलुकाको खानेकुरा हिउँ र हावा नछिर्ने गरी ओतलाग्ने व्यवस्था त मिलाउनै पर्छ । उनको घर यसरी भत्किएका छन्, जो हप्ता दिन बित्दा पनि आफ्ना अत्यावश्यक सामान झिक्न समेत घरभित्र जान डराइरहेका छन् । त्यसमााथि निरन्तर गइरहेका परकम्पले झन् भयावह बनाएको अवस्था छ ।

यो भूकम्पको क्षेत्र दुईवटा जिल्लामा केन्द्रित छ । त्यसमा पनि केही क्षेत्र बढी क्षतिमा छन् । यो भनेको राहतका लागि अपेक्षाकृत सहज अवस्था हो । विज्ञहरूले झनै ठूलो कम्पन आउने चेतावनी दिइरहेका छन् । विपद्मा भोक टार्न खानेकुरा र रात काट्न शीत छेक्ने ओतको खाँचो टार्न सकिएमा मात्र जीवित रहेकाहरूलाई सुरक्षितरूपमा जोगाउन सकिन्छ । नेतृत्वको सम्पूर्णरूपले ध्यान जानुपर्ने ठाउँ यही हो । पहिले मान्छे बचाउनेतिर लागौँ । भूकम्पबाट जोगिएका मान्छे उचित राहतको अभावमा ज्यान गुमाउन पुगे भने त्यो जतिको अपराध अर्को नहोला ।