कात्तिकपछि मात्र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं,जेठ २
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आगामी कात्तिक महिनापछि मात्र विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने भन्दै महासंघले नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको हो । महासंघको मागअनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । केही दिनअगाडि मात्र नियमावलीको दशौं संशोधन आइसकेको छ । महासंघको मागअनुसार अगाडि बढ्न अब तत्काल नियमावलीको ११औं संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महासङ्घ स्थायी समितिको बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीसँगसँगै देखिएका विविध जटिलताका कारण हाल निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख छ । महासङ्घले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्म निर्माण हुन नसकेको अवधिलाई दृष्टिगत गरी यसबीचका सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामको म्याद स्वतः थप हुने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
व्यवसायीले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिबीच पनि केही निर्माणस्थलमा सीमित जनशक्ति, निर्माण सामग्री र उपकरण पु¥याएको महासङ्घले जनाएको छ । थप जनशक्ति र उपकरण पु¥याउने तयारीमा रहेको अवस्थामा असहज आवागमनका कारण आयोजनाका निर्माणले निरन्तरता पाउन नसक्ने महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जटिल परिस्थितिबीच त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिएमा पनि आयोजनाको लागत अत्यधिक थप हुन गई साविकको लागतमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको हुँदा थप लागत समावेश गर्न र ती आयोजनाको काम हुन नसकेको अवधिको ओभरहेड स्वतः समावेश गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।
विकास निर्माणका कामको निरन्तरताका लागि राज्यका संयन्त्रबीच स्पष्ट र प्रभावकारी समन्वयसहित स्पष्ट नीति निर्देशन जरुरी रहेको महासङ्घको ठहर छ । एकातिर केही सार्वजनिक निकायले बन्दाबन्दी कायमै रहेको समयमा निर्माण व्यवसायीलाई कामको निरन्तरताका लागि पत्राचार गर्ने गरेको तर गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने सवारी पास रद्द गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै श्रमिक, प्राविधिक र अन्य जनशक्ति आ–आफ्नो घरतर्फ गई खेतीपातीको काममा व्यस्त भइसकेका र दशैं तिहार, छठ चाडपर्व अगाडिसम्म श्रमिक काममा फर्किन नसक्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
निर्माण सामग्री सप्लायर्स बन्द हुने, नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश निर्माण सामग्री (ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, सिमेन्टबाहेक)का कच्चा पदार्थ भारत, चीनलगायतका अन्य देशबाट आयात हुने गरेको हुँदा आयात गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनेसम्म विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने पनि महासङ्घको भनाइ छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अति आवश्यक सेवा तथा कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका कामबाहेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामको निरन्तरता दिन नसकिने हुँदा सोहीबमोजिम नेपाल सरकारबाट आवश्यक स्पष्ट नीतिगत निर्णयका लागि महासङ्घले विज्ञप्तिमामार्फत अनुरोध गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया