काठमाडौं,जेठ २
प्रदीप उप्रेदी
मानव सभ्यतामा शैक्षिक जागरणको प्रकाश फैलाउँदै आफू र आफ्नो सन्ततीको लागि ज्ञान आर्जन गर्ने उपयुक्त माध्यम शिक्षा हो । जसले निश्चितरूपमा सही र गलत तथ्यको यथार्थ पहिचान गरी निर्णय क्षमतामा अभिवृद्धि गराई ज्ञानको दियो बाल्नेछ । प्रस्तुत लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयानुकूल शैक्षिक गुणस्तरको उपयुक्त सुधार गर्दै विद्यालयस्तरीय शिक्षाको विकास स्वदेशमा नै उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विसं १९९० सालदेखि नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी एक परीक्षा बोर्डको स्थापना गरी एसएलसी परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको हो । जसले प्राप्तांक प्रणालीमा आधारित रहँदै अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा निरन्तररूपमा मर्यादित तवरले परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै आएको तथ्यसँग नेपाली शैक्षिक जगत अनभिज्ञ रहेको छैन ।
प्राप्तांकमा प्रणालीमा आधारित रहँदै विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि मूल्यांकन गर्दा एक्काइसौँ शताब्दीअनुरूपको शैक्षिक विश्व परिवेशमा मेल नखाएको निष्कर्ष निकाल्दै विसं २०७२ देखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको मूल्यांकन ग्रेडिङ प्रणालीमा गरिएको हो । हुन त यस प्रणालीमा पनि सुरुमा अंकको आधारमा नै मूल्याकंन गर्दै पछि मात्र ग्रेडमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको हुन्छ । १० वर्षे विद्यालयस्तरको शैक्षिक क्रियाकलापबाट मुलुकको विद्यालय शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहजै मान्यता प्राप्त गर्न असहज देखिएको महसुस गरी उच्च माध्यमिक स्तरको शिक्षा संरचनाको अवधारणाको विकास गरिएको हो भन्न सकिन्छ ।
वस्तुत ः कक्षा ११ र १२ को परीक्षा प्रणालीलाई पनि क्रमशः ग्रेडिङ प्रणालीमा आधारित रहने गरी सञ्चालन गरिँदै आएको वर्तमान अवस्था हो । जसबाट बाह्य विश्वमा गई अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीको समूहलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकको शैक्षिक गतिविधि विशेषत ग्रेडिङ प्रणालीमा आधारित रहँदै प्रचलनमा ल्याइएको पाइन्छ । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई कम खर्चिलो बनाउनुको साथै दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा शिक्षाको पहँुच अभिवृद्धि गराई सर्वसुलभ शिक्षाको अवधारणाअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई शिक्षाको न्यानो घामबाट वञ्चित रहन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ शिक्षासम्बन्धी अवधारणाको विकास गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यसै सम्बन्धमा विषेश गरी हरेक तहको अन्तिम परीक्षाले सम्बद्ध तहको विद्यार्थीको उपयुक्त मूल्याकंन गर्दै उपल्लो तहको कक्षामा अध्ययनको लागि पदोन्नत्तिको गर्ने विश्व प्रचलित शैक्षिक मान्यताको आधारबिन्दु हुन् । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । जसअनुसार नेपाललगायत विश्वमा देखिएको कोभिड१९ को त्रासका कारण रोकिएको एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न हालको परीस्थितिमा त्यति सहज देखिँदैन ।
परिणामत ः नेपालका विद्यालयस्तरका शैक्षिक गतीविधिलाई प्रभावित गर्दै विद्यार्थीवर्गको शैक्षिक भविष्य अन्योल्यतातर्फ धकेलिदिएको छ । यस विषम शैक्षिक परीस्थितिबाट कसरी विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकलाई राहत व्यवस्थापन गराउने भन्नेतर्फ बहस प्रारम्भ भइसकेको छ । यसको निकासको लागि सरोकारवाला निकायले हाल कायम रहेको लकडाउन समाप्तपश्चात् सम्बन्धित तहको परीक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको बताइए पनि निचोडमा पुग्न सकेको अवस्था भने पक्कै पनि होइन ।
त्यसो भएको हुँदा रोकिएको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थापन स्वरूप मूलतः तीनवटा विकल्पलाई अगाडि सार्दै सम्बद्ध तहको परीक्षालाई सुचारु गर्नुपर्ने औल्याइएको पाइन्छ । यसमा विशेषतः लकडाउनको समाप्तिपश्चात् विद्यार्थी समूहलाई सहज हुनेगरी पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरी परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने एउटा विकल्पलाई अगाडि सार्ने प्रयास गरिएको छ । यसो गर्दा विद्यार्थी समूहलाई घरभाडासम्बन्धी चिन्ताबाट मुक्तरही सहजरूपमा परीक्षा दिन सक्ने वातावरण तयार गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको मान्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त हाल प्राप्त गरेको ग्रेडलाई नै मूल्यांकनको प्रमुख आधारबिन्दु बनाई माथिल्लो तहमा अध्ययनको लागि प्रबन्ध मिलाउने, यस प्रविधिबाट मूल्यांकन गर्दा यदि कुनै विद्यार्थीले कुनै एक विषयमा विद्यालय स्तरिय प्रयोगात्मक परीक्षामा ‘ए’ ग्रेड प्राप्त गरेको अवस्थामा पछि बोर्डले लिइने सैद्धान्तिक विषयको वार्षिक परीक्षामा सीडी वा अन्य कुनै निम्न श्रेणीको ग्रेड प्राप्त गर्ने स्थिति पैदा भए अन्योल्यता छाउने देखिन्छ ।
मूलत ः विद्यालयतह तथा बोर्डको नतिजामा समरूपता कायम गर्नसके गुणस्तरीय शैक्षिक विकासको अवधारणा अभिवृद्धि गर्न धेरै सहयोग पुग्ने थियो । तर, व्यवहारमा यसको न्यूनता कायम रहेको पाइन्छ । तसर्थ यस विधिबाट माथिल्लो कक्षामा पन्दोन्नती गर्ने भन्ने कुरा युग सुहाउँदो शैक्षिक गतिविधि मान्न सकिँदैन । यसप्रकारका क्रियाकलापले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास ल्याउन सक्ने भएको हुँदा गुणस्तर सुधारको लागि सम्बन्धित निकाय जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ ।यस क्षेत्रमा वास्तवमै सुधारको अपेक्षा गर्ने हो भने, विद्यालयतहले प्रदान गरेको ग्रेडलाई बोर्डमा प्राप्त गरेको गे्रडको आधारमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधानलाई अख्तियार गर्ने रणनीति लिने हो धेरै हदसम्म नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यस देखिनबाहेक परीक्षा सञ्चालनका लागि जिल्ला वा स्थानीय तहलाई नै अग्रसर गराउने अर्को विधिलाई सुल्झाएको छ । अन्य विधिको तुलनामा यस विधिलाई अपनाउन सके परीक्षामा गुणस्तरको साथै विश्वसनीयता कायम राख्न सहज हुने थियो । किनकी स्थानीय तहले नै संक्रमणको यथास्थितिलाई उचित मूल्याकंन गर्दै परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहज हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।परीक्षा सञ्चालन नै नगरी परीक्षार्थीलाई एक तह माथिको अध्ययनको लागि स्विकृति प्रदान गर्ने मनसायको विकासले मनोवैज्ञानिकरूपमा विद्यार्थी समूहमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । किनकी हाम्रो शैक्षिक परीवेश पनि शैक्षिक तह अनुसार ३÷४ घण्टाको परीक्षासम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात गर्दै आएको छ ।
परीक्षासम्बन्धी यस कार्यको व्यवस्थापनको लागि वर्तमान ऐन नियम पनि बाधक रहेको बताइएको छ । यो त्यो बेलामा मात्र सम्भव रहन्छ, जुनबेला लकडाउनका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने तथ्यलाई शैक्षिक जानकारहरूले सुल्झाएको वर्तमान अवस्था हो । हुन त विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने अनेकन विधिहरूमध्ये एक विधि वार्षिक परीक्षा प्रणाली पनि एक हो । तथापि सम्पूर्णरूपमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीले नै विद्यार्थी समूहको सही शैक्षिक मूल्यांकन गर्नसक्छ भन्ने निश्चित आधार कहीँ कतै देखिँदैन ।
परीक्षा सञ्चालनको नाममा कहीँ कतैबाट कुनै प्रकारको सम्झौता गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो नै शैक्षिक गुणस्तर सुधारको उपयुक्त माध्यम तथा विधिसमेत भएको हुँदा सम्भव भएसम्म विद्यार्थी भाइबहिनीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा विशेष हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने विद्यार्थी समूहको शैक्षिक वर्षलाई कुनै पनि हालतमा क्षति नपुग्ने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्नु सहीरूपमा विद्यार्थीलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । जसले निश्चितरूपमा उपयुक्त शैक्षिक गुणस्तरको मापन गर्दै शिक्षाको उपादयता अझ प्रखररूपमा प्रस्ट पार्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने थियो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया