Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठनेपालनीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र निराश

नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र निराश


काठमाडौं, जेठ ४
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले निराशा व्यक्त गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस योजना ल्याउन नसकेको बताएका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमणपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान सरकारको ध्यान नगएको उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए । उनले स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गोल्छाले भने, ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो ।’ यद्यपि उनले बजेटले केही सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको बताए । स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारीलगायतका विषय भने स्वागतयोग्य भएको उनले तर्क गरे । अब बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमा निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ । उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए । यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे । अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महिनासम्म असुली गर्न नुहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यानदिन आवश्यक भएको मल्लले बताए ।

यसैगरी उनले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । एग्रो टुरिज्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मूल्यांकन हुन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेसनजस्तै भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए । उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथाखर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज माग गरिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट छैन, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले पनि उद्योग व्यवसाय जोगाउनका लागि योगदान गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भए पनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्योगका लागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यम गर्नका लागि सीड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशील नागरिक बनाउनेलगायतका विषयहरु सकारात्मक भएको उनले बताए ।


क्याटेगोरी : नेपाल

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x