निषेधलाई सदाका लागि निषेध गरौँ

काठमाडौं । नयाँ संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनपछिको पहिलो सरकारको पहिलो काम थियो, माइतीघर मण्डलामा सर्वसाधारणलाई निषेध गर्नु । त्यो निषेध यतिमा मात्र सीमित थिएन । केही निश्चित ठाउँबाहेक चारजना पनि सँगै हिँड्न, भेटघाट गर्न र कुनै सभासम्मेलन गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लागेको थियो । यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक पद्धतिकै खिल्ली उडाइएको मानेर त्यसको व्यापक विरोध भयो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता निषेधलाई नै निषेध गरिदिएपछि यो मण्डला पछि निमुखाहरूको मुख बन्न गयो । देशभरका नागरिकहरूले यो ठाउँमा आएर न्याय माग्ने गरेका दृश्यहरू यसका विशेषता बन्न गए । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि संसद्को पहिलो वर्षमा जम्मा एउटा कानुन बन्नेछ । त्यो कानुन मिटरब्याजसम्बधी थियो, जो पीडितहरूले महिनौं धर्ना बसेपछि सरकार त्यस्तो कानुन प्रस्ताव गर्न बाध्य भयो र संसद्ले पनि पारित नै गरिदियो । अहिले त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यही माइतीघर मण्डला दोस्रो आमनिर्वाचनको दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेको दिनदेखि फेरि निषेधमा परेको छ । मंसिर ४ देखि लागू हुने गरी सरकारले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदियो, त्यो पनि पूरै एक महिनाका लागि । त्यसका लागि निहुँ बन्यो यही मंसिर सातको एउटा प्रदर्शनी, जसमा दुईवटा समूहले यो ठाउँलाई रोजेका थिए । स्वाभाविक छ, भिन्न विचार र उद्देश्य भएका दुई समूहको कार्यक्रम एकै समयमा र एकैठाउँमा भएपछि कुनै पनि अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो । त्यसलाई रोक्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर त्यो निहुँमा सरकारले जतात्यतै निषेधित क्षेत्र बढाएको र त्यो छ महिनासम्म कायम रहने गरी घोषण गरिदिएको छ ।

माइतीघरको सन्दर्भमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एक महिने आदेश जारी गर्दै यो क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभालगायत आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने भनी सूचना टाँस भयो । कार्यक्रम एकदिनको छ तर निषेध भने महिना दिनका लागि किन भनेर सबैतिर प्रश्न उठे । त्यस दिनको सम्भावित भिडन्त रोक्ने मात्र उद्देश्य थियो भने यस्तो आदेश चौबिस घण्टाका लागि पर्याप्त थियो । त्यसपछिको स्थिति हेरेर थप्न नसकिने पनि थिएन । सरकारले यो पक्षलाई ख्यालै गरेन वा गर्न चाहेन । बरु निषेधित क्षेत्र जतात्यतै बढाउन थाल्यो ।

काठमाडौंको यस्तो निषेध देखेर ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यो जिल्ला प्रवेशका मूलमार्गहरूलाई लक्षित गर्दै त्यस्तै आदेश जारी गरेर सम्भावित प्रदर्शनमा रोक लगाए । जबकि यो जिल्लामा कसैका पनि कुनै कार्यक्रम थिएनन् । कार्यक्रम नै नभएका ठाउँमा मंसीर पाँच गतेदेखि आगामी ६ महिनासम्म हुनेगरी पुल्चोक क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर प्रदर्शन गर्न रोक लगाइएको भन्ने यो आदेशमा उल्लेख भएको छ । ललितपुर महानगरपालिका–३ को पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर भेला, नाराजुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभाजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हो । मन्त्री निवास अगाडि गएर कसैले प्रदर्शन गर्छन् भन्ने सरकारको अनुमान मात्र थियो । यो भनेको निषेध गर्ने निहुँ मात्र बनाइएको अवस्था हो ।

यो पछिल्लो निषेधमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका निवास र कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, बानेश्वरको संसद् भवन सबै परेका छन् । पहिले पनि यी क्षेत्र निषेधमा नै थिए । यसको फेरि घोषणा गर्नु भनेको सरकार निषेधित क्षेत्र बढाएर वा देखाएर आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा निषेधको शासन चल्दैन । त्यसकारण निषेधलाई सदाका लागि निषेध गर्नुपर्छ ।