अतिले क्षति गर्छ, सबैलाई हेक्का रहोस्

काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी यतिबेला अतिवादमा परेको छ । एकातिर व्यवस्था बदल्नेहरूको आन्दोलन, अर्कातिर त्यसको प्रतिवाद र बीचमा सरकारका काम कारबाहीले नागरिकहरू त्रसित भएका छन् । राजधानी पूरै एक दिन प्रभावित भयो ।

सरकारले नै आवश्यक नपरे सडकमा ननिस्कनु भनेर आम नागरिकहरूलाई अनुरोधको शैलीमा उर्दी जारी ग¥यो । यो आफैँमा ठूलो त्रास फैलाउने कुरा थियो, भयो पनि त्यस्तै । भोलिपल्ट दुईवटा ठाउँमा प्रदर्शनी भए, एउटा पश्चिमको बल्खु र अर्को पूर्वको तीनकुनेमा । तर बीचका भूभागहरू पनि प्रभावित भए । स्कुलकलेज पनि बन्द भए । सार्वजनिक यातायात पनि चलेनन् । अवस्था कस्तो देखियो भने यसबारे कुनै सरोकार नभएका ठाउँ पनि प्रभावित बन्न गए । अनावश्यक जस्ता लाग्ने गरी तोकिएका निषेधित क्षेत्र र हिँडडुल नगर्नू भन्ने अनुरोधात्मक सूचनाले यस्तो गराएको थियो, जसलाई सरकारी अतिवाद भन्नुपर्छ ।

यो सरकारी पक्षको कुरा भयो । अर्कोतर्फ नागरिक बचाऊ अभियानको प्रदर्शनी कस्तो थियो भन्नेले आफैँ अर्को अति गरेको बुझाउँछ । पूरा हुनै नसक्ने प्रलोभनका कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जिम्मेवार तहबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू पनि सामान्य रहेनन् । एउटा निषेधलाई विरोध गर्दा त्यसबेला दर्जन बढी निषेधका घोषणा भए । बैँकबाट लिइएको ऋण तिर्दिन भन्नु आफैँमा अतिवाद हो । त्यसबेला बोलिएका कुराहरू कस्ता थिए भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण नै गर्न प¥यो । यो प्रदर्शनीको भोलिपल्ट आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न भनेर आह्वान नै भएको छ । आयोगले भनेको छ –मंसिर ७ गते भएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दुवै पक्षबाट संवैधानिक, कानुनी र मानव अधिकारका मूल्यमान्यता र मर्यादा विपरीत एक अर्कालाई लक्षित गरी घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिइएको छ, जसका कारण बल्खुमा भएको प्रदर्शन अनियन्त्रित भई झडप हुँदा केही व्यक्तिहरू घाइते समेत भए । राज्यका निकायका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू लक्षित गालीगलौज र घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिसहितका पोस्टर तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएको आयोगको सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको छ । यसप्रकारका घृणायुक्त गतिविधिहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ ।

मानव बचाऊ अभियान र त्यसको प्रतिकार गर्दाका जे–जस्ता दृश्य देखिए ती आफैँ नागरिकहरूले शान्तिपूर्णरूपले प्रदर्शनी गरेकोमा मात्र सीमित नरहेको भन्ने आयोगको उल्लेखित ठहर सामान्य छैन । नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा त्यसको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकड गरिएकोप्रति पनि आयोगको आपत्ति छ । शुक्रबार त तीनकुनेमा बाटो हिँडिरहेका व्यक्ति समेत पक्राउ परे । मंसिर ८ को प्रदर्शनीमा दुई समूहको भीडन्त हुने अवस्था थिएन । तर त्यसदिन पनि जतात्यतै निषेधित क्षेत्रजस्तै भयो । प्रदर्शनकारीबाट अघिल्लो दिन जे–जस्ता अभिव्यक्तिहरू आए त्यसका जताततै कब्जा गर्ने, निषेधित क्षेत्र तोड्ने भन्ने थिए । यसले सुरक्षा निकायलाई बढी सतर्क गराएको हुनुपर्छ । जथाभावी मानिस पक्राउ गरेका कारण सुरक्षा निकाय पनि आलोचित भइरहेको छ भने यता प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना कुरा पनि राख्न पाएनन् । यी दुवै पक्षका लागि क्षतिको विषय हो । दुवै पक्षले संयमता अपनाउनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी गर्न पाइन्छ । तर यसको अभ्यास गर्दा अराजक भने हुन पाइँदैन । सबैमा हेक्का रहोस् ।