भ्रष्टाचार बढ्दै गएका दृश्यहरू

काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आममान्यता छ । कतिपय दृश्यहरूले त्यस्तै पनि देखाउँछन् । भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा शीर्ष नेताबीच राष्ट्रिय सहमति नै हुने गरेको भन्ने पनि आमबुझाइ छ । नेपाली नागरिकलाई केही रकम लिएर कुनै देशको शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने अभियानमा दुईवटा सरकार संलग्न भएको देखियो । बहालवाला सचिवले नै घुस खाएको कुरा उठे । प्रधानमन्त्रीका पत्नी र पीए पनि मुछिए । तर उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ पनि नगरिँदा वास्तवमा नै त्यस्तो सहमति हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश बाहिर गयो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएका घटनामा दुईजना प्रधानमन्त्रीका निर्णय परेका थिए । उनीहरूमाथि मुद्दासमेत नपरेको विषय गएको वर्षभर चर्चामा आइरह्यो । सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका ठूला नेताले उन्मुक्ति पाएको घटनाले त समग्र राज्यसंयन्त्र नै भ्रष्ट भएको बुझायो । यी केही घटनाले मात्रै पनि देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले अनुगमन गर्ने निकायले नै खुस खाने गरेको देखाएको छ, जो आफँैमा भ्रष्टाचार कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै नियमन गर्ने निकाय नै पैसा असुल्ने गरेको भनेर सरकारलाई जानकारी गराउँदै ३५ नियामक र ४७ सार्वजनिक संस्थानलाई सचेत गराएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । जब नियमन गर्ने निकाय नै सम्बन्धित पक्षबाट पैसा असुल्छन् र उनलाई छुट दिन्छन् भने देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने निकायले यस्तो जानकारी पाएर पनि तिनीहरूलाई सचेत गराउने काम मात्रै गर्छ भने त्यो अर्को असामान्य कुरा हो । यतिबेला देशमा प्रशासनको सर्वोच्च पदधारक व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको दायरमा परेका छन् । विगतमा कुनै निकायमा रहँदा उनले जे गरेका थिए यसअघि त्यस्तै काम गर्ने अरू अख्तियारकै कारबाही अर्थात् भ्रष्टाचारका मुद्दा खेप्नेमा परिसकेका छन् । तर यही सरकारका मुख्यसचिव भने बयान दिएर बसिरहेका छन् । उनका सामुन्ने सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर अख्तियारले सुशासन कायम भनी दिएको निर्देशनको पनि अर्थ खोज्न थालिएको छ । नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको संकेत पाएपछि सतर्क र सचेत गराएर मात्र छाडिनु भनेको त्यो आफँैमा गम्भीर हुन्छ । यसले अख्तियारकै साख गिर्ने र अख्तियारप्रति जस्तो भय उब्जिन्छ त्यसमा कमी आउने हुन्छ । अख्तियार लाग्छ भन्ने भयले पनि कतिपय भ्रष्टाचार हुनबाट रोकिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिनैपिच्छे देशमा सुशासन कायम गरिएको भन्न छाडेका छैनन् । तर प्रारम्भ गरिएका अनुसन्धानका विषय पनि थाँतीमा राखिएको छ । ललितानिवास काण्ड एक प्रकारले डिसमिस भयो । भुटानी शरणार्थी काण्डको दोस्रो चरणको अध्ययन पाँच महिनादेखि सुरु नै भएको छैन । फरार भनिएका ठूलो संख्याका अभियुक्त पनि लामो समयदेखि फरार नै छन् । सर्वसाधारणको बुझाइमा चाहिँ तिनीहरू पनि संरक्षणमा परेका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री आफैँले निवासमा पत्रकार बोलाएर खोल्ने भनिएका भ्रष्टाचारका फाइल खुलेनन् । त्यसको उदाहरण हो, झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेट । यसले प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचार देखाएर पद जोगाउन लागेका भन्ने आरोप बनाएको छ । यस्ता यावत कुराहरू छन् जो भ्रष्टाचार बढ्दै नै गएको भन्ने देखाउँछ । अहिले त सडकमा समेत प्रदर्शन हुन थालेको छ । सरकार अख्तियारलगायतका निकाय बेलैमा सतर्क बनून् ।