आर्थिक मन्दीको दुष्प्रभाव प्रकट हुन थाल्यो

काठमाडौं । कात्तिक महिनामा दशैंतिहारजस्ता ठूला–ठूला चाडहरू मनाइयो । चाडपर्व भनेपछि बजारमा त्यसै पनि चहलपहल बढ्ने नै भयो । सहर छाडेर गाउँ जानेहरूको त किनमेल नै विशेष किसिमको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त नाम चलेका ठाउँहरूमा भीडभाडले खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत हुँदैन । तर यस पटकको दशैंमा भने बजारमा भीड लागे पनि विगतको भन्दा करिब आधा पनि व्यापार भएन । चाडपर्व अवधिभर बजारमा भीड त देखियो तर किनमेल भने न्यून भयो । खासगरी ठूला–ठूला मलहरूमा सामान किन्ने त परै जावस् हेर्ने मान्छे समेत थिएनन् । पछिल्लो एउटा बजार अध्ययनका अनुसार यसपटक सबैभन्दा ठूलो जमघट फुटपाथ पसलमा भयो ।

आमनागरिकको मान्यता के हुन्छ भने ठूला पसलभन्दा फुटपाथमा सामानहरू सस्तो पाइने गर्छ । चाडपर्वमा अरू त अरू सरकारी निकायबाट हुने व्यापार समेत भएनन् । जस्तोकि यसपटक खसीबोका च्याङ्ग्राको किनबेच नै न्यून रह्यो । दशैं सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि ती पशुचौपाया खाद्यको गोदाम हलमा नै देखिन्छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा मूल्य पनि सस्तै थियो तर बिक्री भने अपेक्षाकृत भएन ।

यी व्यापारका कुरा थिए । उद्योग व्यवसायको अवस्था पनि त्यस्तै छ । केही पहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा खासगरी रेस्टुरेन्टहरू धमाधम बन्द हुँदै गएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसमा बीस–तीस करोड लगानी भएकाहरू बन्द भएको भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तिनका सञ्चालकहरूले एकातिर ग्राहकको कमी र अर्कातिर बैंकको चर्को ब्याजले चलाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्ने बताएका थिए । रिपोर्टमा भनिएअनुसार अधिकांश व्यापारी आफ्ना साझेदारलाई जिम्मा लगाएर विदेशतर्फ लागिसकेका छन् ।

यो पश्चिम नेपालको कुरा हो । भर्खरमात्रै पूर्वी नेपाल सुनसरी–मोरङका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेको भन्ने रिपोर्ट आएको छ । ती उद्योगका ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु पनि बजार नपाएर उद्योगमै थन्किएका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण नै होला बजारमा उत्पादित सामानको माग हुनै छाडेको छ । यता बैंकको ब्याजदर भने अझै पनि चर्काे छ । औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित चलिरहेका उद्योगले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो अवस्था लम्बिँदै गयो भने त्यसले चौतर्फी संकट पैदा गर्छ । बजारमा वस्तुको अभाव त हुने भयो नै अर्को बेरोजगारीको नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । उद्योग सञ्चालकका अनुसार ६÷७ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले १३÷१४ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । बैंकलाई दोब्बर बढी ब्याज तिरेर उद्योगले क्षमताअनुसार वस्तु उत्पादन गर्नै सक्दैन ।

यही मेसोमा यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर म्यादभित्र तिर्न नसक्नेहरूको सूची दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यही कात्तिकसम्ममा यस्ता ऋणीको सङ्ख्या ७३ हजार तीन सय ७१ पुगिसकेको छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदैनन्, उत्पादन भए पनि बजार पाइँदैन । व्यापार नभएपछि ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्ने भयो नै । आफूले लिएको ऋण म्यादभित्र भुक्तान गर्दा ऋणी र ऋण लिँदा जमानी बस्नेहरू पनि यस्तो सूचीमा पर्छन् । सूचीमा परेकाहरूले थप आर्थिक कारोबार गर्न, विदेश भ्रमण, अध्ययनलगायत सुविधा पाउँदैनन् । यसको अर्थ हो अरूलाई रोजगारी दिनेहरू नै अहिले बेरोजगार भइरहेका छन् । यसतर्पm राज्यको अविलम्ब ध्यान जावस् ।