आयोगको ‘नो भोट’ प्रस्ताव लागू होस्

काठमाडौं । यतिबेला देशमा आफैँले मत दिएर जिताएका नेता र प्रतिनिधिविरुद्ध त्यस्ता मतदाताहरूलाई सडकमा उतार्ने काम भइरहेको छ । देशभर नै आफ्ना प्रतिनिधिबाट अपेक्षाकृत काम नभएको भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् । अघिल्लोभन्दा पछिल्लो अर्थात् नयाँ संविधानअनुसारको दोस्रो आम निर्वाचनपछि झन्भन्दा झन् असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । आमनिर्वाचनको वर्ष दिन बित्दानबित्दै कतिपयले मिसन ८४ भनेर अभियान नै सुरु गरेका छन् । यो आवधिक समय सकिन अझै पूरै चार वर्ष बाँकी छ । तर यो समयको सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ भने कमैको ध्यान गएको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री आफैँ पनि अर्को आवधिकतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । यो भनेको दल र तिनका नेता मतदाता बेखुस भएका निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने हो । यही समयमा मतदाताहरूले आफ्नो परम्परागत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नेमञ्च पाएका छन् वैकल्पिक शक्तिका नाममा । उनका पनि यो एक वर्षमा परीक्षण भइसकेको छ । त्यसमा वैधानिकरूपले मतदाताको सन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व भएको पाइँदैन । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’लाई मतपत्रमै राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेर निर्वाचन विधेयक पेस गरेको छ ।

संसद्बाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने आउँदा दिनका निर्वाचनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोे छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति ऐनमा नै तोकिने छ । त्यसपछिको आमनिर्वाचन २०८४ साल कात्तिक २९ गते आइतबार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैमा हो नो भोटको पनि व्यवस्था भएको । नो भोटको व्यवस्था संसारभरका धेरै देशमा प्रचलनमा छ । छिमेकी देश भारतमा गएका केन्द्र र प्रदेशका निर्वाचनहरू नो भोटको व्यवस्थाअन्तर्गत नै भए । हामीकहाँ कसैलाई मतदिन मन लागेन भने मतदान नै बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ कि मत रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले आफ्नो अमूल्य मत खेर जाने हुन्छ । नो भोटको यो व्यवस्था लागू भएमा यो पक्षमा परेको मतको पनि अभिलेख रहन्छ । यदि उम्मेदवारभन्दा बढी मत यता परेको खण्डमा त त्यो चुनाव नै रद्द पनि हुन सक्छ । कुनै मतदाताले कसैलाई पनि समर्थन छैन भनेको अवस्थामा अबदेखि यो कुरा मतदानबाटै व्यक्त हुन्छ । विधेयकमा कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन छैन भनेर मतपत्रमा नै मत प्रकट हँुदा त्यसको विशेष आधिकारिकता कायम हुन्छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको व्यवस्थामा भनिएको छ ‘त्यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुन्छ ।’ त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहनेमा मत दिएर उक्त मतबाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ ।

नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै नोभोटको व्यवस्था गर्न माग भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि सोअनुसार व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यसपछिका कुनै निर्वाचनमा पनि त्यसको व्यवस्था गरिएन । नेपालमा भन्दा धेरेपछि भारतको अदालतले त्यहाँको सरकालाई यस्तै आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि तुरुन्तै लागू भयो । भारतका पछिल्ला चुनाव यो व्यवस्थाअन्तर्गत नै सम्पन्न भएका छन् । खासगरी नेतृत्वको व्यापक आलोचना भइरहेको अवस्थामा कतै नो भोटको मत संख्या बढी हुने हो कि भन्ने डरले अदालतको आदेश समेत नमानिएको हुन सक्छ । यसपटक त्यस्तो नहोस्, नो भोट लागू होस् भन्ने कामना गरौँ ।