प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नहोस् लगानी सम्मेलन

काठमाडौं । नेपालमा आयोजना हुन लागेको यो कुनै नौलो कार्यक्रम होइन । तर यसअघिका लगानी सम्मेलनहरू सरकारले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रतिबद्धताहरू भए तर धेरै लगानीकर्ताहरू यहाँ लगानी गर्न आएनन् । कारण स्पष्ट छन्, देशमा लगानीको वातावरण छैन । राजनीतिक अस्थिरता, विगतका सरकारहरूले सुरु गरेका काममा निरन्तरता नहुनु, राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मानसिकता, अस्थिर सरकारी नीति र लगानीकर्तालाई अनावश्यक अवरोधका कारण नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई निरुत्साहित गर्नुपरेको छ ।

यस्ता लगानी सम्मेलन बारम्बार आयोजना गर्नुको सट्टा सरकारले दीर्घकालीन र स्थिर लगानी नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्धको बलियो कानुन ल्याई लगानीकर्तालाई तत्काल सरकारी सेवा उपलब्ध गराएर विदेशी लगानीकर्तालाई निचोड्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसैबीच सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ता संलग्न भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई उत्साहित गर्नुहुँदैन । यसका साथै नेपालले बहुसंख्यक नेपाली कृषकहरूको संलग्नता रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न दिनुहुँदैन । विदेशी लगानी निमन्त्रणा गर्नुअघि राम्रो गृहकार्य आवश्यक छ ।

नेपालले २०८१ को वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ‘लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो । लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ,’ भन्छन् अर्थमन्त्री ।

विगतमा भएका लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनलाई हेर्दा लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रतिबद्धता आउने तर रकम र लगानी नआउने अवस्था बनेका बेला सरकार फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा जुटेको कटु सत्य देखिन्छ  । विगतका दुई सम्मेलनमा पनि ३० खर्बभन्दा बढीको लगानी ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएकै थियो । यसको थोरै अंश पनि आउन सकेन । लगानी सम्मेलनमा रूचि राख्ने संघ सरकार मात्र होइन, प्रदेश र कतिपय गाउँपालिका पनि यस्ता सम्मेलन गर्ने भन्दै छन् । सम्मेलन आयोजना गर्दैमा लगानी आउने भए अहिले मुलुकभित्र ठूला–ठूला कम्पनीका कार्यालयहरू हुने थिए । लाखौँ व्यक्तिले रोजगारी पाउने थिए । सरकारको राजस्व बढ्ने थियो । समग्रमा मुलुकको जीडीपीको आकार पनि माथि पुग्ने थियो । लगानीकर्तालाई पाइला–पाइलामा समस्या उत्पन्न हुनुहुँदैन । यस्तो वातावरण नहटेसम्म जतिपटक लगानी सम्मेलन गरे पनि उपलब्धि एउटै आउने हो, प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नआउने । त्यसैले सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि लगानी नआउनुका कारणलाई निवारण गरेर मात्र लगानी पूर्वाधार आदि सम्मेलनको महत्व, औचित्य र सान्दर्भिकता देखिन्छ ।

नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । २०७३ फागुन र २०७५ चैतको आंशिक सफलता वा भनौँ अनुभवपछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो ।

यतिखेर विदेशी लगानीकर्ता माझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत नेपालप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ । यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन फेरि पनि लगानीसम्मेलन गरिन लागेको हो ।

वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्दै : नेपालमा विगत दुई दशकमा समग्र लगानीको वातावरणमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सुधार भए पनि नेपाल औद्योगिकरूपमा विकासशील मुलुक बन्नबाट सन् २००६ धेरै टाढा छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान सात प्रतिशतभन्दा कम छ । कोशेढुङ्गामा अन्य कुराहरूका अतिरक्त निम्न छन् ः प्रवेशमा बाधाहरू छैनन्, परिवर्तित मुद्रा आयातका लागि सजिलै उपलब्ध छ, वित्तीय स्रोतहरूको प्रतिस्पर्धात्मक लागत, पुँजीबजारको विकास र स्वचालन, कृषिमा ठूलो अनुसन्धान, पर्यटन, सम्बन्धित क्षेत्रहरू, विश्व व्यापार संगठनमा नेपालको प्रवेश र गरिएका प्रतिबद्धताहरू, अधिकांश उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क हटाउने, आयकरको उचितस्तर, दोहोरो करबाट बच्ने, सरलीकृत आयात प्रक्रिया आदि अनुकूल ‘म्याक्रो’ आर्थिक सूचकहरू यिनै नीति तथा कार्यक्रमहरूले हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूलाई दोहोरो अंकको वृद्धिदर, दरको प्रक्षेपणतर्फ धकेलिरहेका छन् भने उच्च वृद्धिको प्रारम्भिक उत्साहपछि हाम्रो गैरकृषि क्षेत्र र औद्योगिक लगानी विगत केही वर्षदेखि नकारात्मक प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने बृहत् जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको परियोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु-याउन सहजीकरण गर्ने पनि यसको कार्य क्षेत्रमा पर्छ ।

लगानी बोर्डले नेपालमा लगानी गर्न चाहने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगानी बोर्डद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूको विस्तृत दायराले लगानीका अवसरहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने र संयुक्त उद्यम खोजिरहेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने समावेश गर्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै लगानी सम्मेलन गरिएको करिब पाँच वर्षपछि फेरि सरकारले अर्को सम्मेलन गर्न लागेको हो । केहीअघि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँको लगानीको आशय देखाइए पनि झण्डै तीन खर्ब बराबरको लगानी मात्रै यथार्थमा आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै केही कानुनमा संशोधन गरेको छ भने केही नयाँ कानुन समेत ल्याएको छ ।

आगामी सम्मेलन गर्नुपूर्व विगतको सम्मेलनको पनि मूल्याङ्कन समीक्षा र सिकेको पाठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । लगानीयोग्य वातावरण सुदृढ हुँदै गएको आधार, नीतिगत सुधार कानुनी जटिलतामा सहजीकरण, प्रक्रियागत झन्झट फुकाएकाजस्ता बहुआयामिक विषय एकत्रित गर्नुपर्छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्ने, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र क्षेत्रगतरूपमा सम्बन्धित परियोजनाको पहिचानसमेत हुनुपर्छ । साथै, लगानी आह्वान गर्न मिल्ने र ‘सोकेस’ गर्ने परियोजनाको तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । परियोजना विकासबारे आवश्यक कागजी तयारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । पूर्वसम्भाव्यता टुङ्गिएका परियोजनाको आर्थिक र वित्तीय पाटो विश्लेषण गरेर लगानीको मोडालिटी तय भयो भने सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्न सहज र परिणाममुखी हुनेछ ।

यसअघिका लगानी सम्मेलन : पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले आठ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए । बंगलादेशी लगानीकर्ताले दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

सो सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झण्डै दुई सय ५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो । ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै बृहत् ढंगले आयोजना गरियो । सम्मेलनमा सोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए । गरिबी र असमानताका आधारभूत कारणहरू र सबैका लागि रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न हामीले सुसंगत राष्ट्रिय नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । एफडीआई यस्तो राष्ट्रिय आर्थिक अभियानको हिस्सा हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत संघीयताले विकासलाई बाधक बनाएको छ र एफडीआईका लागि त्यसो गर्नेछ । हामीले केन्द्रीकरणलाई तोड्न र अधिकार र स्रोतको हस्तान्तरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

संघीयस्तरमा अन्तर–विभागीय समन्वयमा सुधार ल्याउन र प्रक्रियागत विवरणहरू (व्यवसाय दर्ता र इजाजतपत्र, प्रयोगकर्ता–मैत्री व्यापार पुस्तिका, कार्य भिसा, कोष स्थानान्तरण आदि) लाई सहज बनाएर व्यवसायलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । व्यापार, बजार र जनताको सामान्य जीवनलाई खतरामा पार्ने बारम्बार बन्द हड्तालहरूलाई कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सम्मेलनभन्दा अगाडि नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्न नहुने कुरा सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नुपर्छ । ‘मिडियाहरूले पनि यो दुई–चार महिना स–साना नेगेटिभ कुराहरू प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन । विदेशीहरूले बडो चाखपूर्वक पढ्छन्, यतिबेला कम्तीमा राम्रा कुरामात्रै लेखौँ ।

पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन : अबको नेपालको आर्थिक मार्गचित्र कोर्न पर्यटन एक महत्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा यहाँ विकास भइरहेका साहसिक खेल तथा पर्यटनले यसको झल्को देखाइसकेका छन् । पर्यटन तथा साहसिक पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तैः सुविधा सम्पन्न होटेल, यातायातको विकासमा जोड दिइनुपर्छ । तीव्र गतिमा बग्ने नदीनाला, पहाड तथा हिमाललाई लिएर साहसिक पर्यटनको विकास गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा विकास हुँदै गरेको होमस्टेजस्ता सामाजिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि : आजको विश्व सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदैछ । विश्वका दश ठूला कम्पनीहरू सबै सूचना प्रविधिमा आधारित छन् । नेपालले समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न आवश्यक छ ।

पूर्वाधारको विकास : पूर्वाधारहरूको विकासको माध्यमबाट नेपालले आफ्नो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । पूर्वाधार विकासको पहिचान गर्न बाधा पु-याउने अड्चनहरू हुन् । वित्त जोखिम, जग्गा समयमा नै सहजता, अधिकरण हुन नसक्नु र सामुदायिक संलग्नताको अभाव, जटिल र बढी समय लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा गम्भीर अभाव, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वासको वातावरणको अभाव आदि प्रमुख समस्याको रूपमा देखापर्छन् ।

एउटा सामान्य सिद्धान्त रहेको छ कि जीडीपीको १२ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा विनियोजित हुनुपर्छ । नेपाल उच्च पूर्वाधार घाटाग्रस्त मुलुक हो । यसका थुप्रै कारणहरू छन् । अहिले नेपालसँग अन्य देशहरू जस्तो नभई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी अनावश्यक अन्तरिम टेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी अत्याधुनिक विकासका गतिविधिको साधन र स्रोतको गति बढाउने अनमोल अवसर नेपाललाई प्राप्त छ । त्यस्तै, सडक, ऊर्जा र आईसीटीजस्ता पूर्वाधार विकास गर्न नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, त्यसैले हामी हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई संरचनात्मकरूपले विविधीकरण गर्न सक्नुपर्छ ।

वैदेशिक अनुदान सहयोगी पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा विदेशी अनुदान र सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा रही आएको छ ।

ऊर्जा : जलविद्युत्का ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यस्ता आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उपयुक्त नीति बनाइनुपर्छ । उत्पादित बिजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू गरिनुपर्छ । साथै, अन्तर देशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधारको निर्माण गरिनुपर्छ । नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलविद्युत् विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र निकायको स्थापना र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्छ । समयमै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी ग्रिडमा बिजुली जोड्ने उत्पादकलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका हाल निर्माणाधीन परियोजनालाई द्रूत गतिमा सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण बनाइनुपर्छ । ऊर्जा बचत गर्न, ऊर्जा खपत कम गर्ने बल्बको बृहत् प्रयोग, ऊर्जा पर्याप्त टेक्नोलोजीको प्रयोग, उद्योग र मेगा भवनहरूमा ऊर्जा लेखा परीक्षणको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित छ र उनीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न अलग स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । अतिरिक्त ऊर्जाको निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमापार प्रसारण लाइनहरूको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

विशेषगरी बीबीआईएन क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्तिका लागि पावर बैंक स्थापना गर्नुपर्नेछ ताकि नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा विश्वसनीय र नियमितरूपमा दिगोरूपमा आपूर्ति गर्न सकियोस् । उच्चस्तरीय समझदारी र सम्झौता गरेर र पावर ह्विलिङ भए पनि नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । ऊर्जा आयोजनाहरूको समयमै समाप्ति भएपछि ग्रिडसँग बिजुली जोड्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र त्यस्तै विगतका सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाको समायोजन
खुला र उदार व्यापार प्रणालीको व्यापकता बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनमा नयाँ अवसर सिर्जना हुनुका साथै चुनौती पनि थपिएका छन् । निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन नै वस्तु व्यापारमा भइरहेको घाटालाई कम गर्ने आधारभूत आवश्यकता हो ।