एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिनुः सरकारभित्रैको अराजकता

काठमाडौं । सात वर्षअघि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनेको आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । आजियाटालाई उक्त सेयर स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले बेचेको थियो । हाल आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिने उद्देश्यले आफ्नो सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको विज्ञप्ति जारी गरेसँगै टेलिकम क्षेत्रमा एक प्रकारको हङ्गामा फैलिएको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रको अवस्था बदलिएको भन्दै आजियाटाको हालैको बोर्ड बैठकले बाहिरिने निर्णय गरेको आजियाटाले बताएको छ ।

हाल एनसेलमा आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एनसेलका ग्राहक घट्दै गएपछि व्यापार लगातार खुम्चिँदै गयो । तीन महिनामै एनसेलको दुई लाख ग्राहक घटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले बताउँछ । एनसेलको २०२२ को कुल आम्दानी एक अर्ब पाँच करोड मलेसियन रिङ्गिट रहेको आजियाटाले भनिरहँदा यो वर्ष सन् २०२३ मा यो आम्दानी घटेर करिब ९८ करोड मलेसियन रिङ्गिट हुन पुगेको छ । एनसेलको सम्पत्ति बिक्रीमा राखिएकाले यो आर्थिक वर्षको हालसम्म आजियाटाको खुद घाटा एक अर्ब ३० करोड मलेसियन रिङ्गिट पुगेको कम्पनीले बताएको छ । यस्तै, सन् २०२२ मा एनसेलले ११ करोड ७० लाख मलेसियन रिङ्गिट नाफा आर्जन गर्दा २०२३ मा उक्त नाफा घटेर तीन करोड ४० लाख रिङ्गिटमा झरेको आजियाटाको विवरणमा उल्लेख छ ।

विसं २०७९ चैतमा एक करोड ३४ लाख ग्राहक रहेकोमा विसं २०८० असारसम्म आइपुग्दा एनसेलको ग्राहक एक करोड ३२ लाखमा छन् । यसरी ग्राहक घट्दै गएपछि झन् घाटा थपिँदै जाने डरले आजियाटाले आफ्नो सेयर स्वामित्व बेचेर बाहिरिन खोजेको देखिन्छ । आजियाटाले बेच्न चाहेको उक्त ८० प्रतिशत सेयर नेपाली साझेदारहरू सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले खरिद गर्ने सहमति भएको कम्पनी स्रोतले बताएको छ । हाल एनसेलमा यी दुईभाइको २० प्रतिशत सेयर रहेको पाइएको छ । एनसेलको नेपाली साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर हो, जसको २० प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ । विगत पाँच महिनाको छलफल र तयारीपछि भेन्चरले नै आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने भएको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको स्वामित्व एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट (युके)सँग छ । २९ चैत २०७२ मा टेलिया सोनेरा नर्वेले आफू मातहतको रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट युकेलाई बेच्दा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ/पर्दैन र तिर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो कर कसले तिर्नुपर्छ भन्ने विवादले यसलाई प्रष्ट्याउँछ । यो विवादमा फैसला दिँदै २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले कारोबार विदेशमा भएको देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ र त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र अहिलेको उसको वास्तविक स्वामी एक्जिएटा वर्हाड मलेसियाको हो भनेको थियो ।

अदालतको यो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले यसअघि पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिमरूपमा २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क दुई अर्ब दुई करोड तिरिसकेको रकम घटाएर बाँकी करिब ३९ अर्ब छ करोड तिर्नुपर्न भन्दै एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । एनसेलले नेपालसँग आइपर्न सक्ने विविध समस्याको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि मध्यस्थता गर्ने निकाय खडा पनि गरेको छ । यसैअन्तर्गत एनसेलले नेपाल सरकारविरूद्ध मध्यस्थताका लागि दिएको निवेदन ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी)ले दर्ता गरेको छ । आईसीएसआईडी वैदेशिक लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याएको देशबीचको लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । आईसीएसआईडीले ६ जेठमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको छ ।

नेपाल र बेलायतबीच सन् १९९३ मा भएको लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै देशमा लगानी गर्ने एक–अर्का देशका लगानीकर्ता र ती देशबीचमा लगानीसम्बन्धी विवाद भएमा समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता गर्न सकिने प्रावधानबमोजिम एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट (युके)ले नेपाल सरकारविरूद्ध उक्त निवेदन दिएको थियो । यसअघि एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट (युके)को पनि स्वामी एक्जिएटा ग्रुप बर्हाड मलेसियाले १३ वैशाखमा नेपालविरुद्ध मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको जनाएको थियो । एनसेल तथा यसका माउ कम्पनीहरू र नेपालबीच करसम्बन्धी विवाद छ । ठूला करदाता कार्यालयको यो हिसाब चित्त नबुझेर एनसेलले एकातर्फ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो भने अर्कोतर्फ आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएको थियो । यता सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आईसीएसआईडीले पनि एनसेलको निवेदन दर्ता गरेको हो ।

गत जेठ ६ मा आईसीएसआईडीका महासचिवले नेपाल–बेलायतबीचको लगानी सम्झौताबमोजिम एनसेलले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ‘परराष्ट्र मन्त्रालय’लाई विपक्षी बनाइदिइएको निवेदन दर्ता गरेको जनाएको हो । यससँगै अब नेपालले आईसीएसआईडीमा पहिलोपटक विदेशी लगानीकर्ताविरूद्धको मध्यस्थता सामना गर्नेछ । यसअघि विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरूले उनीहरूका नेपाली साझेदार लगानीकर्ता वा नेपाल सरकारका कुनै एकाइविरुद्ध आपसी करारमा आधारित रहेर विदेशका विभिन्न मध्यस्थता केन्द्रहरूमा विवाद पु-याएका थिए ।

तर एनसेलले नेपाल सरकारसँगको करसम्बन्धी विवादलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकता तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको वा भविष्यमा गरिने काम कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दाबी गर्ने अधिकार आफूमा रहेको जनाएको थियो । आईसीएसआईडीले अहिले एनसेलको निवेदन दर्ता गरेको भए पनि विवाद सुन्नका लागि यसपछि गठन हुने ट्रिब्युनलमा उसको क्षेत्राधिकारलाई नेपालले चुनौती दिन सक्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ ।

एनसेलको सेयर बेच्ने मलेसियन कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत, पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । व्यावसायिक वातावरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै आजियाटाले एनसेलमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे भने दुवै पक्षको छलफल सुनेर मात्र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै २५ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।

यो अवस्था कसरी ?
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलबाट विदेशी लगानीकर्ता आजियाटा बाहिरिने घोषणा गरेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा पर्ने देखिन्छ । आजियाटाको सेयर विदेशी लगानीकर्ताले नकिनेमा नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने प्रायः निश्चित नै छ । आजियाटा समूहको सञ्चालक समितिले नेपालको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रहरू चिन्तित बनिरहेका छन् । एनसेलको सेयर अर्को विदेशी लगानीकर्ताले किनेन भने नकारात्मक सन्देश जाने विद्वानहरूले बताइरहेका छन् ।

यसरी आजियाटाले एक्कासी एनसेलबाट बाहिरिने विज्ञप्ति जारी गर्नु आफैँमा आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । उसले सम्झौता अवधि लगभग ६ वर्षै बाँकी रहँदै बाहिरिन खोज्नु उसको चलाखी हो या सरकारको कमजोरी ? अबको छ वर्षपछि आजियाटाले नेपाल सरकारलाई सुम्पेर हिँड्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ तर यति अगाडि ग्राहक घट्दै गएको र आम्दानी घटेकाले छोड्न लागेको भन्ने बहानामा नेपाललाई यसले आर्थिक क्षति त पु¥याइरहेको छैन ? यसले पुँजीगत लाभकर र कर छलेर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने प्रपञ्च त गरिरहेको छैन ? अब नेपालको अध्ययन अनुसन्धान यो विषयमा सोझिनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त सरकार अहिले मौन देखिएको छ । मौन देखिनुमा पनि अर्बौँ कर छुट दिएर उदार बनेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सरकार र सरकार वरिपरि नै छन् । नेपाल सरकारलाई घाटा खुवाएर व्यक्तिगत लाभ लिनेहरूको हुल सरकार र प्रतिपक्षमा छ । कर छुट दिएर देशलाई हानि पु¥याउँदै सिंगापुर सयर गर्नेहरू, उपचारको बहानामा विदेश घुम्नेहरूको दोभासे बनेको एनसेलबाट आजियाटा बाहिरिनुले मुलुकमा नेतृत्वको अर्को गद्दारी हुन सक्छ । आजियाटाले यिनै राजनीतिक दललाई फकाएर नै यो निर्णय गरेको हुन सक्छ । नत्र यसरी सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै उसले सेयर बेचेर बाहिरिने आँटै गर्न सक्दैन । यसमा पनि भ्रष्टाचारको ठूलो जालो बनिरहेको आशंका गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई व्यक्तिगत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने देश र आर्थिक अवस्था जतासुकै जाओस् के मतलब ?

यो अवस्थालाई सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी विषयको चुरो पत्ता लगाउन आवश्यक छ । यसरी एक्कासी विदेशी कम्पनी बाहिरिनुले वैदेशिक विश्वास गुम्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित बन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई साँगुरो बनाउँदै लैजान्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले दुर्गन्धित बनेको नेपालको राजनीति थप दुर्गन्धित बन्नबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।