निर्यात सहुलियतमा पनि घरानीया नै हाबी

काठमाडौं । आर्थिक कारोबारमा जताततै उच्च घरानीयाहरूको मात्रै पहुँच रहेको र उनीहरूले हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट खडा गरेर राज्यले दिएका आम सेवासुविधा समेत आवश्यक तहमा पुग्न नसकेको अवस्था झन्झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । पहिले बैंकबाट ऋण लिन समेत यस्ता घरानीयाको अनुमति वा उनको ईसारामा भरपर्ने गथ्र्यो । त्यसका कतिपय उदाहरण छन्, जस्तो निक्षेपखाता सात/आठ करोड पुगेका बेला ऋण खाता भने केही लाख मात्रै देखिनु, बैंकबाट ऋण लिनेहरूको संख्या व्यापकरूपले घट्दै जानु आदि आदि । त्यसको कारण खोज्दै जाँदा कुनै घरानीयाको उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु अरू कसैले उत्पादन गरून् भन्ने मनसायबाट ऋण प्रवाहमै अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गरिएको अध्ययनले देखाएको थियो । कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता घरानीयाले नै सबैतिर पकड जमाएका कारण त्यसको असर लगानीमा पनि परेको अवस्था देखियो । एउटै व्यक्तिले उद्योग, बैंक, बीमा, अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने संस्था चलाउनका र कानुन बनाउने ठाउँमा पनि उनीहरू नै रहेको देखियो । पछिल्लोसमय यस्तो सिण्डिकेट निर्यात व्यापारमा दिइने अनुदानमा पनि प्रकट भएको छ ।

निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गरिहेका व्यापारीहरूका अनुसार निर्यात व्यापारलाई सहज गर्न भनी दिइँदै आएको निर्यात नगद अनुदान पनि प्राप्त गर्नुपर्ने वास्तविक उद्योगीसम्म पुग्न सकेको छैन । यसले यता नगद अनुदानको खर्च भने बढिरहने र उता निर्यात भने घटिरहने अचम्मको अवस्था प्रकट हुँदैछ । जुन व्यापार सन्तुलनका लागि गम्भीर असरदायी हुन्छ । तर सम्बन्धित निकायले यसप्रति चासो दिइरहेको पाइएन । फलस्वरूप निर्यातमा अनुदान बढिरहने र यता निर्यातचाहिँ घटिरहने विचित्रको अवस्था प्रकट भइरहेको छ, जसप्रति राज्यको अविलम्ब गम्भीररूपले ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसो भएन भने निर्यातको अवस्था झन्झन् निरीह बन्दै जाने संकेत देखिन थालेको छ । यो कुरा निर्यातमा दिइएको अनुदानको खर्च र निर्यातको मात्राको तुलना गरे आफैँ प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको निर्यात अनुदान हेरियो भने रकम बढिरहेको देखिन्छ । त्यो रकमको अंक पाँच वर्षमा पाँच अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ करोड ८३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भयो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा त ९० करोडको नगद अनुदान वितरण भइसकेको छ ।

तर वास्तवमा निर्यातका लागि वस्तु उत्पादन गर्नेहरू अर्थात् पाउनुपर्ने समक्ष यो रकम पुग्ने गरेको देखिएन । कृषि उत्पादनमा दिइएको अनुदान पहुँचवालाले बाटैमा कब्जा गरेको अवस्थामा जस्तै निर्यात सहुलियतका लागि दिइएको अनुदान पनि कब्जा गरिएको बुझाइ प्रकट हुन थालेका छन् । यसमा सरकारी निकायको पनि मिलिभगत रहेको हुनसक्छ । चालू वर्ष पनि सरकारले बजेटमार्फत नै अनुदान वृद्धि गरेको छ तर वितरणमा न्याय भएन भने यसले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । यसै कारण पनि निर्यात घटिरहेको हुन सक्छ । यो भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा पर्ने कुरा हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पनि निर्यात व्यापार ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको भयो । यो भनेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ प्रतिशतले कम हो । निर्यात नगद अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने उद्योगीसम्म यो सहुलियत पुग्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । निर्यात बढाउने हो भने यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ ।