बैंकहरूको भर पर्दा उठिबास !

काठमाडौं । वि.सं. १९९१ मा नेपालमा सैनिक कल्याणका खातिर सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना भयो जो नित्तान्त सैनिक सेवामा रहेकाहरूलाई लक्षित गरेर खडा गरिएको थियो । यस कोषको प्रभावकारिता बढ्दै गएपछि वि.सं. २००१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका निजामति कर्मचारीहरूका लागि निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डको स्थापना भयो । पछि २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चयकोषको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । जुन हाल एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा एक सबल सार्वजनिक संस्थान भएको छ । अरू संस्थानहरू डुब्दै गए पनि यसलाई कुनै असर परेको छैन किनकि यसको बलियो आधार भनेको नै नियमितरूपमा सञ्चयकोष कट्टी रकम दाखिला भइरहनु हो ।

सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हितका लागि कोष क्रियाशील रहँदै आएको छ । हाल निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीसमेत गरी करिब छ लाखको हाराहारीमा सञ्चयकर्ताहरू यसमा आबद्ध रहेका छन् । सञ्चयकर्ताहरूबाट सञ्चित रहन आएको एकत्रित ठूलो रकमलाई कोषले जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दै आएको छ । जसबाट प्राप्त प्रतिफलको केही अंश सञ्चयकर्ताहरूलाई ब्याज र लाभांशको रूपमा रकम प्रदान गर्ने गर्छ । कोषले प्रदान गर्ने गरेको ब्याज दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बढी र भरपर्दो नै हुन्छ । देशको आर्थिक परिस्थितिअनुसार बैंकहरूको जस्तो ब्याजदर धेरै तलमाथि हुँदैन । कसैकसैले नजानीनजानी कोषबाट सापटी लिने र बढी ब्याज पाउने लोभमा बैंकको मुद्दती खाता वा सहकारीमा समेत राख्ने गरेको पाइन्छ । जो नित्तान्त गलत प्रवृत्ति हो । किनकि बैंक कुनै पनि बेला टाट पल्टिन सक्छन् र सहकारी समस्याग्रस्त हुन सक्छ । त्यसैले गम्भीररूपमा सोचेर सही निर्णय गरेर भविष्यलाई हेरेर मात्र रकमको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कोषलाई हाल पेन्सन कोष ऐन, २०७५ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि दिइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने गर्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट एकजना सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।

सञ्चयकर्ताहरूलाई केही प्रतिफल मिलोस् र कोषमा जम्मा भएको रकम देशका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सजिलो होस् भन्नाका खातिर कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भएको हो । केही वर्षअघिसम्म सञ्चयकर्ताहरूले आफ्नो जम्मा भएको रकम कर्जाको रूपमा लिन जाँदा ज्यादै हैरानी खेप्नुपरेको थियो । नयाँ प्रविधि प्रणाली लागू भएयता भने सञ्चयकर्ताहरूले खेप्नुपरेको सास्तीमा कमी आएको पाइन्छ । पहिला–पहिला सापटी भुक्तानी लिन तीन दिन लाग्थ्यो भने हाल एकैछिनमा भुक्तानी पाइन्छ ।

बैंकहरूको चर्को ब्याजबाट बच्न पनि सञ्चयकर्ताहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष राम्रो आधार बनेको छ । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई जग्गा खरिद गर्न होस् वा घर बनाउन तथा तला थप गर्न सहुलियत ब्याजदरमा रकम सापटी दिँदै आएको छ। खासगरी यो सापटी सञ्चयकर्ताकै रकम हो । सञ्चय कोष हुँदाहुँदै कतिपय कर्मचारीहरूले सजिलोको लागि बैंकहरूको भरपर्दा केहीको उठिबास पनि भएको पाइएको छ । बैंकबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका कर्मचारीहरू घर बनाउने बित्तिकै बेच्न बाध्य पनि भएका छन् । किनकि तलबले घर व्यवहार चलाउने कि ब्याज तिर्ने भन्ने नै मुख्य समस्या हुन आउँछ ।

सञ्चयकोषमा अनुकूल भएका बखत कर्जा र ब्याज तिर्न सकिन्छ । कमर्सियल बैंकभन्दा चर्को विकास बैंक, विकास बैंकभन्दा चर्को फाइनान्स कम्पनी, फाइनान्स कम्पनीभन्दा चर्को लघुवित्त र त्योभन्दा पनि झनै चर्को सहकारी संस्थाहरू छन् । कोहीकोही त झन् सानोतिनो घर बनाउनका लागि मिटरब्याजीको फन्दामा पनि पर्ने गरेको यदाकदा समाचार सुन्नमा आउँछ ।

वार्षिक हजारौं सञ्चयकर्ता कामदार कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा बित्तिकै सञ्चयकोषमा गई आफ्नो जम्मा भएको सञ्चित रकम निकाल्न हतारिएका कारण कोषमा ठूलो मात्रामा छुटपुट रकम मौज्दात रहेको अनुमान गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयहरूले जिल्ला–जिल्लाबाट पठाएको फाँटबारी समयमा कोषमा आइनपुग्दा र कोषले पनि समयमा दाखिला नगर्दा छुटपुट हुन आउने रकम भुक्तानी हुन बाँकी देखिने गरेको छ । जुन रकम भुक्तानी लिन आउन सञ्चयकर्ताले सास्ती र खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुँदा उक्त रकम माया मार्ने गरेको पाइन्छ । यता कर्मचारी सञ्चयकोषलाई भने उक्त रकम थोपाथोपा मिलेर गाग्रो भरिन्छझैँ भएको छ ।

उदाहरणका लागि दार्चुला वा ताप्लेजुङमा रहेका कुनै एक कर्मचारीको छुट रकमबापतको पाँच हजार लिनका लागि आते–जाते खर्च नै १० हजार पुग्न सक्छ । यातायात खर्च, होटलबास आदिले गर्दा त्यो रकम लिनुभन्दा नलिनुमै भलाई सम्झन्छन् सञ्चयकर्ताहरू । यही प्रकृतिको ठूलो रकम अहिले कर्मचारी सञ्चयकोषमा बेवारिसेझैँ बनेको छ । हुन त यो रकम काकतालीझैँ हुने भएकाले प्राप्त भएपछि सञ्चयकर्ताहरूले अनावश्यक खर्च गर्न सक्लान् । तर सानोतिनो गर्जो टर्नेमा कुनै शंका भने छैन । सञ्चयकर्ताहरूको जीवनको अमूल्य र ऊर्जाशील समय सेवा वा जागिरमा बित्ने हुँदा यो छुटपुट रकम ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर कोहीकोही अपवादको रूपमा सापटी लिएर मोजमस्ती र सापटी रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ । जस्तै, जाँडरक्सी र मासुमा डुब्ने, विलासिताका सामानहरू खरिद गर्ने तथा अरूलाई देखाउनकै लागि केही गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

छुटपुट रकम सम्बन्धित जिल्लामा रहेका बैंकहरूमार्फत पठाउन सकिने
कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहेमा नीतिगत निर्णय गरी त्यस्ता छुट रकम अवकाश भएका कर्मचारीको घर ठेगानामा पायक पर्ने बैंकमार्फत पनि पठाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कोषले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। यस्तो संवेदनशिल कुरामा कोषले आँखा चिम्लिराख्नु पनि उचित देखिँदैन । समयमै यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेतर्फ कोष आफँैले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ । नत्र उमेर ढल्किसकेका र बुढ्यौलीले छोइसकेका र अवकाश प्राप्त सोझासिधा सञ्चारकर्ताहरूमाथिको अन्याय हुने कुरा निश्चितरूपमा नै ठहर्छ ।

सञ्चयकोषका कमर्सियल कम्लेक्सहरू
सञ्चयकोषले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुका साथै राजधानीमा विशाल आकारका कमर्सियल कम्लेक्सहरू समेत निर्माण गरेको छ । जसबाट प्राप्त मुनाफामा सञ्चयकर्ताहरू भागिदार हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो भने स्पष्ट छैन । यस्ता कम्लेक्सहरूमा कैयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू, कम्पनीहरू, फर्महरू, क्याफेहरू तथा पसलहरू भाडामा सञ्चालनमा छन् । कोष आर्थिक हिसाबले ज्यादै नै सबल छ । बैंकको जस्तो जोखिम यस कोषमा छैन । किनकि देशभरका तमाम कर्मचारीहरू नै कोषका शक्तिशाली आधार हुन् भन्नुमा अत्युक्ति हुने छैन । तर कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई ब्याज, मुनाफाका अतिरिक्त अन्य सुविधाहरू दिने गरेको कुरा भने भुल्नुहुँदैन । कुनै पनि संस्थाको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नु त्यति सजिलो होइन । एउटा सहकारीको व्यवस्थापन त कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ भने झन् सञ्चयकोषको दायरा ज्यादै नै फराकिलो छ ।
सञ्चयकर्ताहरूको अनभिज्ञता

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलगायत कोषले लगानी गर्ने वा कोषको अगुवाई तथा संस्थापनमा निर्माण गरी सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने मुनाफा नै सञ्चयकर्ताहरूले पाउने ब्याज र लाभांशको मुख्य आधार हो । कोषका लगानी र प्रतिफलसँग सम्बन्धित गतिविधि र क्रियाकलापबारे सञ्चयकर्ताहरूले खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन, विशेषगरी उपत्यकाबाहिरका सञ्चयकर्ताहरूले । कोषकै अगुवाईमा केही वर्षअघिदेखि नै आयोजनाको रूपमा रहेको वेतन कर्णाली हाइड्रोपावरको सेयरधनीका रूपमा सञ्चयकर्ताहरूलाई पनि सहभागी गराइएको छ । ब्याज नियमितरूपमा दिई प्राप्त मुनाफा रकमलाई उक्त हाइड्रोपावरको सेयर रकमको रूपमा कायम गरिएको छ । तर सेयरका लागि जम्मा भएको उक्त मुनाफा रकम झिक्न चाहने सञ्चयकर्ताहरूलाई कोषले भुक्तानी गर्दै आएको छ। यस स्तम्भकारले उक्त हाइड्रोपावरको भविष्यको बारेमा बुझ्न खोज्दा कोषका एक कर्मचारीले यो आयोजनामा राजनीति सुरु भइसकेको छ । यसको कुनै ठेगान छैन, रकम लैजानुमै कल्याण देख्छु भनेपछि त्यहीअनुसार भुक्तानी लिएको छ। नेपालमा प्रशासनिक होस् वा आर्थिक, सामाजिक होस् वा कुनै पनि क्षेत्र जेमा पनि राजनीतिको असर प्रत्यक्षरूपमा परिरहेको छ । अविवेकी नेताहरूको अदूरदर्शिताले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै गएको कुनै नौलो कुरा भने होइन ।

अन्त्यमा, सञ्चयकर्ताहरूको छुटपुट रकम सम्बन्धित जिल्लामा रहेका बैंकमार्फत भुक्तानी पठाउन अर्थ मन्त्रालयले कोषलाई निर्देशन दिनु जरुरी छ । सोही निर्देशन कोषले पालना अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्छ र अवकाश भएका सञ्चयकर्ताहरूले कोषमा जम्मा भएको सानोतिनो भए पनि छुटपुट रकम हात पार्नेछन् । अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमले गाउँगाउँलाई पनि छोइसकेकाले सञ्चयकर्ताहरूको खातामा सिधै भुक्तानी पठाउन पनि सकिन्छ ।