सरकारी अकर्मण्यताले फेरि कालोसूचीको चर्चा

काठमाडौं । सडकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध खुलारूपले नाराबाजी चलिरहँदा यता सरकारको शासकीय शैली भने नागरिक विरोधी बन्दै गएको छ । जसले गर्दा आमनागरिक नै लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकल्प नै चाहिएको हो कि ? भन्ने सोचाइतिर पुग्न थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मूल्याङ्कन खस्किन सक्ने भन्ने अर्थात् कालोसूचीमा पर्न सक्ने भन्ने सूचना आउनुलाई लिन सकिन्छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले आवश्यक कानुनहरु सुधार गर्नतर्फ लागेको नदेखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायले प्रस्तावित कानुनीलगायतका सुधार नगरे ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावनालाई टार्न नसक्ने भनी अनौपचारिकरूपले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्तिक १५ सम्म चलेको संसद्को अधिवेशनले त्यस्तो काननु बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो केही नगरी चालू अधिवेशन टुङ्गियो । यसले कम्तीमा अझै दुई÷तीन महिनामा यस्तो कानुन बन्ने सम्भावना देखिँदैन । कालोसूचीमा पर्नैलाग्दा चलिरहेको संसद्बाट तत्कालै कानुन बनाउन लागिएको भनेर त्यसबेला यस्तो कारबाही नगर्न भनी अनुरोध गरिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ भएर यस्तो अप्रिय निर्णय हुन केही समय ट-यो । तर यो संसद्मा त्यस्तो कानुन नबनेको भनी पछिल्लो समय स्मरण गराइएको हुनुपर्छ ।

यस्तो कालोसूचीको चर्चा सुरु भएको दशक नै भइसकेको छ । त्यसबाट जोगिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरे पनि पुग्छ । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारिता कायम हुने कानुन नभएका कारण देखाउँदै देश धरमरमा परिहेको यति लामो समय बितिसकेको छ । तर दशकयताका कुनै पनि सरकार यसका लागि तयार भएको जस्तो देखिएन । संघीयताको व्यवस्थाअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनको एक वर्ष पनि त्यसरी नै बित्यो जसरी अघिल्ला वर्षहरू बितेका थिए । अघिल्लो मंसिरमा सम्पन्न महानिर्वाचनले खडा गरेको संसद्को पहिलो बैठक गएको पुस १६ गते बसेको थियो । त्यसपछि संसद्का बैठकहरू निरन्तरजस्तै चलिरहे । त्यही पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन र विघटनको उच्चरूप प्रकट भयो । करिब तीन महिनाको बीचमा नै एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद्को विश्वासको मत लिनुप-यो, गठबन्धन फेरिए । पहिले सरकार बनाउनेहरू सत्ताबाहिर गए भने सत्ताबाहिर रहेकाहरू सत्तामा आए ।

आमनिर्वाचनको पहिलो वर्ष बित्दाको समयमा दुईवटा अधिवेशन गरी संसद् चलेको समय १० महिनाको रह्यो । यो दश महिनायता संसद्ले बनाउनैपर्ने कानुन भने जम्मा एउटा मात्रै बन्यो । जम्माजम्मी त्यो एउटामा पनि यो शुद्धीकरण थिएन । जनता सडकमा उत्रिएपछि मिटरब्याजीको व्यवस्थापन गर्न भनी कानुन बनाइयो । यद्यपि यो पनि जनसरोकारकै विषय हो । त्यसकारण यसलाई अन्यथा नमानौं ।

तर जब राष्ट्र नै कालोसूचीमा पर्छ भने कानुन बनाउने प्राथमिकता त्यसमा हुनुपथ्र्यो । न सत्ता न विपक्ष, कसैले यसप्रति ध्यान दिएनन् । देश कालोसूचीमा प¥यो भने मिटरब्याजीभन्दा ठूलो दुःख पाइन्छ । यो अवस्थालाई कसैले बुझेको वा बुझन खोजेको देखिएन । संसद्मा कानुन नबनाई तलबभत्ता भने खाइरहेको पाइयो । एउटा सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने माग राख्दै विपक्षीले निरन्तर एक महिना संसद् अवरोध ग¥यो । त्यसमा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना टार्ने कानुनको माग पनि थपिएको भए फेरि आज अर्को चेतावनी आउने थिएन होला ।

उल्लेखित विवरणहरूले के बताउँछन् भने राज्य सञ्चालकहरूले नागरिकका अपेक्षाअनुसारको काम गरिरहेका छैनन् । केवल सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा नै प्रमुख सत्तारुढ दलको दिन बितिरहेको छ । यस्तै कामले हो जनअसन्तुष्टि बढेको र बढिरहेको । हेर्दाहेर्दै देश कालोसूचीमा प-यो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? अहिले यसको जवाफ चाहिएको छ ।