Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचाररोकियो उपरथी सिग्देलको बढुवा ?

रोकियो उपरथी सिग्देलको बढुवा ?


काठमाडौं : नेपाली सेनाका उपरथी अशोकराज सिग्देलको बढुवा रोकिएको छ । विहिवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उपरथी सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने आकलन गरिएपनि उनको बढुवाको निर्णय नभएको हो । उपरथी सिग्देलको जन्ममिति विवाद देखिएपछि विभिन्न निकायहरुमा उजुरी परेको थियो ।

यसअगि प्रधानसेनापतिको लाइनमा राख्दै जंगी अड्डाले रथीमा बढुवाको सिफारिस गरेका अर्का उपरथी ताराध्वज पाण्डेको समेत जन्मदर्ता विवाद भएपछि राजिनामा आएको थियो ।

पाण्डेको राजिनामा संगै जंगी अड्डाले भावी प्रधानसेनापतिको रुपमा उपरथी सिग्देललाई अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
एकपछि अर्को प्रधानसेनापतिको लाइनमा भएका जर्नेलहरुको लगातार जन्ममिति विवाद भएपछि जंगी अड्डाले उपरथी सिग्देलको बढुवा गर्न उनीविरुद्धको उजुरीको मापदण्डनै परिवर्तन गरेर सर्वसाधारणहरुलाई उजुरी दिन प्रतिबन्ध लगाएर सेना भित्रकै जवानहरुको नाम, दर्जा ठेगाना र फोन नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने गरि पूर्ववत् मापदण्डनै परिवर्तन गरेको थियो । तथापि विभिन्न निकायहरुमा उपरथी सिग्देल विरुद्ध उजुरीहरु परेको थियो ।

विहिवारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भावीप्रधानसेनापतिको लाइनमा राखेर जंगी अड्डाले अगाडी बढाएको उपरथीलाई बढुवा नगरेसंगै विभिन्न खड्कलवाजीहरु हुन थालेका छन् ।

विहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको प्रकरणलाई अध्ययन तथा छानविन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गरेको छ।

उनीसँगै सदस्य,फणिन्द्र गौतम, सचिव– नेपाल सरकार,सदस्यः रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव– अर्थमन्त्रालय,सदस्यः बाबुराम भण्डारी, सहसचिव– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सदस्य सुजनकुमार काफ्ले, अध्यक्ष– क्यान रहेका छन् ।

त्यस्तै,खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई तथा सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।

साथै बैठकले विश्व बैंकबाट ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरण’को लागि प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया