जताततै किरा नै किरा

काठमाडौं । केही महिनाको विश्रामपछि फेरि लेख्ने जमर्को गर्दैछु । पिएल (सिंह) दाइको अचानक पेटको ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो र प्रयास गरेजस्तै शल्यक्रिया सफल पनि भयो । लगत्तै देशका विभिन्न स्थानमा भ्रमण गर्न जाँदा आलेख लेख्ने समय मिलेन । गाउँ तथा सहरका दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक भलाकुसारी गर्ने मौका पाइयो । कुराकानी गर्दा चाहे राम्रै हुनेखाने परिवारका व्यक्ति हुन् या दैनिक खानलाई नै धौधौ हुने परिवार किन नहोस्, क्षणिकरूपमा हँसिलो भाव देखिए पनि अन्तक्र्रियाकै क्रममा उनीहरू खुसी भएको अनुभव भने गर्न सकिएन । अधिकांश नेता, तिनका आसेपासे र परिवारका सदस्यबाहेक नयाँ व्यवस्थाले जनतामा खासै फरक ल्याउन नसकेको गुनासो यात्राका क्रममा भेटिएकाहरूले गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको अनुहार पढ्दा आ–आफ्ना समस्या, बेदना, आक्रोश, रिस र घृणामा उनीहरू अल्झेको देखिन्थ्यो ।

जनताको मूल प्रश्न ‘खोइ त देशमा सुसासन ?’, किन कानुनी शासनबाट विचलित भयो सरकार ? भन्ने थियो । त्यस्तै, तिनीहरूको आपत्ति नीतिगतदेखि यत्रतत्र भएका अरबौंको भ्रष्टाचार, जतात्यतै जनप्रतिनिधि नै बिचौलिया, दलालको बिगबिगी, चरम बेरोजगारी, ओरालो लागेको आर्थिक अवस्था र विचलन, सहकारी संस्थाहरूको बेहाल अवस्था, नेपाली पैसा विदेशमा पलायन, आकाशिदो महँगी, खुलेआम कालोबजारी, कृषिलगायत अन्य उत्पादनमा आएको ह्रास तथा हजारौँ खेतीयोग्य बाँझो जमिन, उद्योग र व्यापारमा भएको धराशायी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका कमजोरी र अधिकतम व्यापारीकरण, सहर केन्द्रित व्यापक बसाइँसराइ, जातीय द्वन्द्व, धर्मको मुद्दाको सुरुवात, विदेशीहरूको चलखेलजस्ता सबै ठूलो चुनौती देशमा देखिएको छ ।

देश विकासको मूल नीति राजनीति नै भित्रीरूपमा भताभुङ्ग अवस्था देखिन्छ । दलहरूमा भएका टूटफुट र पुनः जुट, त्यस्तै दलभित्रको गुट, उपगुट र एक आपसमा गालीगलौजका साथै विचारमा बेमेल, दलहरूका बीचको अप्राकृतिक गठबन्धन ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै हो । नेताहरू भाषण गर्न सिपालु मात्र भए तर देश हाक्ने ‘व्यवस्थापक’ हुनै सकेन । पदमा पुगेपछि ‘सबै आफूले जानेको छजस्तो’ नाटक गर्ने तर भित्रीरूपमा खोक्रो यथार्थ जनताले बुझिसकेका छन् । रिक्सा चलाउने चालकलाई विनातालिम ठूलो गाडी चलाउन दिएजस्तै हुन गयो ।

‘घरको सिंह वनको स्याल’ भनेजस्तै नेपालीले त जसोतसो जे गरेर भए पनि सहलान् तर विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, विदेशी दातृ संस्थाहरूसँग कसरी छलफल गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । दलहरूले देश विकासका लागिभन्दा आफ्नो गुट कसरी मजबुत गर्ने, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई कसरी पदमा नियुक्त गर्ने, निर्वाचनमा हार्ने भए पनि टिकट दिने र खुबी नभए पनि जबरजस्ती नेता बनाउनेमा समय खर्चेको देखिन्छ । राम्रो र योग्यताको कदर गर्ने त परेको कुरा भएको छ । हिजो केही नभएका, चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका नेता भनाउँदाहरूमध्ये अधिकांशले आलिशान घर र विलासी जीवन बिताएको देखिन्छ । नेताका परिवार र खासगरी छोराछोरी विचौलिया र दलालीको काममा व्यस्त देखिन्छन् । कोही त ठूला–ठूला काण्डमा मुछिएका र जेलमा समेत बसेको सर्वविदितै छ । कस्ता अभिभावक हुन् यिनीहरू ?

सीमित राजनीतिक नेतृत्वबाहेक अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि खुसी भएको देखिँदैन । बेलाबेलामा आफ्ना असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर दलका संरचनाले आशा गरिएका युवा नेता, कार्यकर्ताले बोल्नेबाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन ।

‘राजनीति’प्रति सम्पूर्ण जनता वाक्कदिक्क हुनुका साथै विश्वास गर्न समेत छाडेको देखिन्छ । जनताहरू ‘विद्यमान राजनीतिक दलहरूबाट केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । कारण लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने मूल्य, मान्यता, संस्कार, नैतिकताको धज्जी उडाउने काम भएको छ । देश हाँक्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूप्रति रिस र घृणा जागेको अनुमानै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको देखिन्छ । देश समृद्ध हुने, जनताहरूको सुखको बेला आउने राम्रो सोचेर व्यवस्था परिवर्तनको लागि सहभागी भइयो, लडियो, बलिदान दिइयो । तर मुठीभरका केही नेता र आसेपासेबाहेक व्यवस्था परिवर्तनको फल जनताले लिन नसकेको खुलेआम भाव व्यक्त गरेको सुनिने गरेको छ ।

युवा जो देश विकाशको मूल मेरुदण्ड हो र मानिन्छ । तर यो समूह ‘देशमा केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । जसरी भए पनि विदेश पलायन हुने दाउमा भौतारेको र बाहिरिने क्रम थेग्नै नसक्ने लहर चलेको छ । महिनामा लाखौँको संख्यामा देशबाट विभिन्न बहानामा विदेश पलायन हुनेहरूको भिड र हृदय विदारक दृश्य त्रिभुवन विमानस्थलमा देख्न पाइन्छ । परिवारसँगको बिछोडको रोदन प्रत्येक दिन हेर्न र सुन्नुपर्ने हुन्छ ।

सोचनीय र गम्भीर प्रश्न त के छ भने हाल दक्ष र अनुभवी जनशक्तिजस्तै वरिष्ठ डाक्टर, इन्जिनियर, आईटी र तालिम प्राप्त पुलिस, सैनिक, नर्स, आदि जुन देशलाई नभई नहुने जनशक्ति नै पलायन हुने नयाँ प्रवृत्ति सुरू भइसकेको छ । आफ्नो ज्यानको समेत परवाह नगरी परिवार छोडेर युद्ध चलिरहेको देश युक्रेन र रुसमा सिपाहीमा भर्ना भएर लडाइँ लडन पुगेको सुनिन्छ । त्यस्तै, गैरकानुनीरूपमा सयौँको संख्यामा सडक र जंगलको बाटो हुँदै मेक्सिको देशबाट अमेरिका पस्ने क्रम बढेको देखिन्छ । अर्कोतिर विदेशी जनशक्तिले नेपालमा आएर विभिन्न व्यवसाय कब्जा गरेको हेर्नुपरेको छ ।

त्यस्तै, देशमै पढ्न पाउने राम्रो सुविधा भए पनि देशको माहोल राम्रो नभएबाट हुलका हुल विद्यार्थीहरू समेत ऋण लिएर अध्ययन गर्ने निहुँमा विदेशिन थालेका छन् । जसले गर्दा यी युवाहरू विदेशमै पलायन हुने र देशको पुँजी समेत विदेशिने डर भइसकेको छ भने देशका कर्मचारीहरूको तलब समेत ऋण लिएर परिपूर्ति गर्नुपरेको छ ।

पलायनबाट समाज र परिवारमा पर्ने नकारात्मक असर बेग्लै देखिन्छ । देश वृद्धाश्रममा परिणत भएको छ । आफ्ना बालबालिकाबाट बिछोड हुने दुःख त छँदैछ । आफूलाई पर्दा समेत हेर्ने सहयोगी पाउन समेत मुस्किल भएको देखिन्छ । यस्तै, हो भने मर्दा आफ्नो परम्पराअनुसार काजक्रिया गर्ने चलन समेत हराउने डर भइसकेको छ ।

देश विकासमा दीर्घकालीन असर, समाजमा हुने विचलन, के हुने हो सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले भीषण भाषण दिनेबाहेक खासै कुनै चासो देखाएको, ठोस कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा सरकार मक्ख परेको देखिन्छ । सरकारले नै आफ्ना युवाहरूलाई विदेश धपाउने सम्झौता गर्दै हिँडेका कतिपय उदाहरण सरकारी विज्ञप्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । सरकारको नीति के हो बुझ्न नसक्नु छ ।

हालै पारिवारिक तथा साथीभाइहरूको विभिन्न समारोहमा सरिक हुने मौका पाइयो । छलफलको मूल विषय हालै घटेका समसामायिक घटना नै थियो । दुर्गा प्रसाईं प्रकरण, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, राजनीतिक दलहरूको भूमिका मुख्य थियो । दुर्गा प्रसाईं जो भए पनि उनले उठाएका केही मुद्दाहरू खासगरी भ्रष्टाचारी र देशमा भएका विकृतिका कारण धेरैले समर्थन गरेको पाइयो । समयमै जनताको बोली बोल्यो भन्ने भनाइ छ । त्यसैले रिस उठेका र उकुसमुकुस भएका जनताहरू उसको पछि लागे भन्नेहरू धेरै देखियो ।

एक जना व्यवसायीले देशको राजधानीमा आएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर सरकार र दलका नेताहरूलाई चुनौती दियो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । सरकारले जसरी प्रजातान्त्रिक हिसाबले प्रसाईंको आन्दोलनले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो फिक्का हुन गयो । धन्य जिउज्यानको क्षति हुन गएन । लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको जनगुनासो सुनिन्छ र एकै रातमा एक व्यापारीलाई ठूलो नेता बनाइदिएको बुझाइ छ ।

ठूला भ्रष्टाचारहरू सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिरियो । आवश्यक कारबाहीको लागि संसद् नै अवरुद्ध गर्नेगरी सरकारको ध्यान आकर्षण गरियो, छानबिनको लागि समिति गठन पनि गरियो तर आजसम्म त्यसको नतिजा के भयो जनताले बुझ्न सकेको छैन । उल्लेखित काण्डहरू सेलाउन नपाउँदै खर्बाैंको चलखेल भएको एनसेल काण्ड बाहिरएको छ । हुन त विस्तृत विवरण बाहिरिने क्रम जारी नै छ तर जुन प्रकारले दुई खर्ब ४० अर्ब मूल्यपर्ने सेयर छ अर्बमा खरिद गरेको भनिन्छ । जुन अस्वाभाविक कर छलीको प्रपञ्च, दलहरूका उच्च नेताहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको साँठगाँठविना हुनै नसक्ने विषय हो । एनसेलको समस्या आजको होइन तर पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न चुकेको देखिन्छ । गम्भीर प्रश्न त एकजना व्यापारीले देश नै हल्लाउने अस्त्र फालेको छ । यही अस्त्रलाई लिएर गठबन्धन दलहरूको बैठक समेत बसेको सुन्नमा आएको छ । देश हाँक्ने नेताहरूको के इज्जत हुने भयो ? विगतमा झैँ अनुसन्धान गर्न समिति गठन हुनेछ होला तर फासफुस त हुने होइन र काण्ड तुहिने त होइन भन्ने शंका उब्जेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले देशलाई कसरी हेर्ला ?

एक सांसद्ले खुलेआम प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीलगायतका परिवारहरूको समेत संलग्नता रहेको खुलासा गरेर चुनौती दिएको छ । तर सम्बन्धितबाट प्रतिक्रिया आएको सुन्नमा आएको छैन । मिनी संसद् मानिने संसदीय लेखा र आर्थिक समितिमा एनसेलको जोडदार मुद्दा उठेको र सरकारलाई कडा निर्देशन जारी गरेको छ, जुन राम्रो कुरा हो । मुद्दा कसरी अन्त हुने हो जनतामा चासो बढेको र नियालेर हेरेका छन् ।

सरकार, जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थका बाहेक गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप जनसरोकार काममा खासै उल्लेखनीय गर्न नसकेको अथवा नगरेको र मुकदर्शक देखिन्छ । जनतामा देखापरेको यस्तो निराशाजनक स्थिति विगतमा कहिलै पनि अनुभव गरेको सायदै होला । परिस्थितिले देश र जनता कतातिर डोहो-याउने हो अनुमान गर्नसक्ने अवस्था नै देखिँदैन । जतात्यतै किरा नै किरा । जनता के चाहन्छ, देश हाँक्नेहरूले अब त बुझेको हुनुपर्छ । यदि समयमै सम्बन्धितहरू बुझ पचाएर बसे र सच्चिएनन् भने जनता टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छैन ?