प्रधानमन्त्री आफैँले स्वीकारेको शासकीय सुधारको असफलता

काठमाडौं । सरकारका प्रमुख अर्थात् देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यस्तो कार्यान्वयन नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री आफैँले सार्वजनिक मञ्चमै बताउँछन् भने त्यस्तो सरकारका काम कुराप्रति आमनागरिकमा कस्तो धारणा बनेको होला भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ । यो एक वर्षमा कुनै ठूलो दैविक विपत्ति पनि आइपरेन ।

पश्चिमका केही भूभागमा भूकम्प भने गएको छ । बझाङ र जाजरकोट त्यसका उदाहरण हुन् । सौभाग्यवश बझाङमा कुनै ठूलो मानवीय क्षति भएन । केही घरहरू भत्किए, जाजरकोटको भूकम्पले भने क्षति पुर्याएको हो । यो जिल्लामा एक सय ५४ जनाको ज्यान गयो भने साठीहजार बढी संख्याका घरहरू भत्किए । निश्चय नै यो दुःखद् पक्ष हो । तर यो क्षति त्यस्तो होइन, जो सरकारले आफ्ना सबैकाम छाडेर यसतर्फ लाग्नुपरेको होस् । यसको अर्थ हो, यो वर्ष सबै कुरा सहज थिए तर पनि सरकारले काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री आफैँ आफ्ना कामबाट सन्तुष्ट नभएको भनी बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन् । यसले सरकारबाट अपेक्षाकृत काम नभएको भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

बितेको हप्ता मात्रै प्रधानमन्त्रीले आफूले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक रहेको जानकारी गराए । नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । उनका अनुसार देशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारको काम गर्न नसके पनि अबचाहिँ गर्ने भनेर फेरि बाचा दोहोर्याए । बितेको समयमा कुनै विघ्नबाधा पनि आइनपर्दै काम गर्न नसक्नेले अबचाहिँ कसरी गर्लान् त भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीसामु तेर्सिएको छ । प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई मान्ने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको करिब एक वर्ष खेर गएको छ । यो सरकार गएको पुस १० गते बनेको हो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक साताभित्रै उनले जनतालाई ठूलाठूला आश्वासनहरू दिए । ती आश्वासनलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यही महिनाको पूरै दुई दिन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनेमा बितेको थियो । त्यसमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र नागरिकहरूले कतै पनि गुनासो गर्नुनपर्ने गरी काम गरेर परिणाम देखाउन भनिएको थियो । त्यसबेला खासगरी सरकारी सेवामा जताततै लाइनैलाइन मात्रै देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले काम गरेको भए कम्तीमा नागरिकका लागि सरकारी सेवामा सहजता हुने थियो । तर यो एक वर्षमा त्यस्तो महसुस हुनै पाएन । अब त गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहेन । प्रधानमन्त्री आफैँले आफूले दिएको निर्देशनअनुसारका कुनै काम भएनन् भनेर सार्वजनिकरूपमा बताइसकेपछि त्यस्तो गुनासोको अर्थ रहने कुरा पनि भएन । त्यसबेला निर्देशन भने धेरै आएका थिए । तर ती निर्देशन निर्देशनमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो यो सरकारको एक वर्षमा के भयो भनेर जानकारी गराउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको, विकास खर्च पनि नगरिएको व्यापार घाटा बढ्दै गएको, सामाजिक सुरक्षा पनि बिग्रँदै गएको, महँगी बढेकोजस्ता कुरा पर्छन् । पछिल्लो समय विपक्षीले पनि यस्तै आरोप लगाउँदै आएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले नै यति कुरा भनिसकेपछि विपक्षीको आरोपको पनि तुक नरहला ।

सरकार प्रमुखहरूले ठाउँको ठाउँ यस्तो कुराहरू बताइरहँदा त्यसको असर समाजमा पर्छ नै । त्यसले केही हुन्छ कि भनी अपेक्षा गरिहेकाहरूलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ । यस्तै, निराशाका पछिल्ला समयमा सडक प्रदर्शनीहरू हुन थालेका छन् । जिम्मेवार पदाधिकारीको यसप्रति ध्यान जाओस् ।