फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन आग्रह
काठमाडौं । फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागीहरूले काठका फर्निचर उत्पादनका लागि आवश्यक नीति नबन्दा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष दिनेश अग्रवालले फर्निचर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ–काठ तथा काठजन्य वस्तु कुहिएर खेर गइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो गरे । काठजन्य वस्तुको लिलामी प्रक्रियामा फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीलाई सहभागी हुने किसिमको नीति निर्माण गर्न उनले माग गरे । व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटकपटक आह्वान गर्दा समेत सरकारले नीतिनिर्माणमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
प्लास्टिक, फर्निचर, कार्पेट, फ्लोरिङका सामाग्री उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने चरणमा पुगे पनि काठका फर्निचर उत्पादनका लागि आवश्यक नीति नबन्दा र व्यवसायीलाई काठ लिलामीमा सहभागी नगराउँदा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले फर्निचर व्यवसाय मूलतः काठमा आधारित व्यवसाय रहेका कारण काठको सहज पहुँचको सुविधा मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । काठबाट निर्मित फर्निचरका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध भए पनि आवश्यक नीतिको अभावमा मुलुक अन्य देशमा भरपर्ने अवस्था बनेको उनले बताए ।
यस्तै, उनले हरेक सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी फर्निचरको प्रयोग गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । पछिल्लो समयमा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको उनले बताए । उनले यसको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको र फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय समेत घट्दो क्रममा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया