‘ठूला’ले कानुन मान्नुपर्दैन ?

काठमाडौं । देशमा प्रचलनमा रहेको कानुनलाई यदि ठूलाबडाले पनि मान्नुपर्ने थियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यतिबेला १० रुपैयाँ दण्ड र १५ दिन कैद भोगिसकेका हुन्थे । दुई दिनअघि सम्पन्न उनकी नातिनीको बिहेमा उनले देखाएको तडकभडकबापत कानुनले यस्तो दण्डको व्यवस्था गरेको छ । उनी प्रमख आमन्त्रणकर्ता भएर सम्पन्न विवाहमा कानुनले तोकेभन्दा धेरै ठूलो सङ्ख्याका निम्तालु थिए । भोजभतेरको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । सहभागी निम्तालुकै भनाइमा यो विवाहमा कम्तीमा हजार जनाको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी नातिनी तथा भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालकी पुत्रीको शुभ विवाह सन्दर्भ हो यो । हजुरबुबाको नाताले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो समारोहमा आमन्त्रणकर्ता हुन् । स्वाभाविक छ, प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गरेको समारोहमा बोलाइए जति सबैको उपस्थिति हुने नै भयो । त्यसमा राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ प्रायः सबै थिए । यदि कानुनको पालना हुन्थ्यो भने वैवाहिक समारोहमा उपस्थित भएका सबैले यस्तो महसुस गरेको हुनुपर्ने हो ।

प्रचलित नेपाली कानुनले विवाहको जन्ती र भोजमा बढीमा ५१ जनासम्म मात्रै सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले योभन्दा धेरै संख्यामा सहभागी हुनु कारबाहीयोग्य काम भनेको छ । ऐनको दफा ७ मा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नमिल्ने उल्लेख छ । बाजा बजाउनेहरूको सङ्ख्या पनि ११ जनाभन्दा बढी हुनुहुन्न । यदि कानुनको यो प्रावधान उल्लङ्घन भएमा निम्ताकर्ता दण्डको भागी हुनुपर्छ । दण्डको प्रावधानमा सम्बन्धित निम्ताकर्तालाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने भन्ने उल्लेख भएको छ । यो ऐनको दफा ८ मा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट आयोजित भोजमा पनि ५१ जनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न नपाइने भनी किटानी भएको छ । भोजमा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै बोलाउनेलाई दण्डको रुकम अझ बढी छ । भोजमा बढी बोलाए निम्ताकर्तालाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।

कानुनको यो प्रधानमन्त्री निम्ताकर्ता यो विवाह समारोह सम्पन्न हँुदासम्म कायमै थियो । उल्लेखित सङ्ख्याका पाहुनालाई निम्ता दिनेमा एकजना देशका र एकजना महानगरका कार्यकारी प्रमुख हुन् । विवाह भव्यरूपमा सम्पन्न भयो । देशका नाम चलेका धनाड्यले पनि आफ्ना सन्तानको विवाहमा यति तडकभडक गरेको नदेखिएको भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसमाथि यो कार्यकं्रम त आफूलाई कम्युनिस्ट भनी चिनाउने परिवारभित्रको हो । त्यसले पनि आलोचना भएको हुनुपर्छ । तर यो व्यक्तिगत विषय हो । तर कानुन भनेको कसैले पनि मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री भनेको देशको काननुको पालना गर्ने गराउने कर्तव्य भएको प्रमुख पदाधिकारी हो । काननु नै अव्यावहारिुक थियो भने त्यसलाई विधिवत्रूपले संशोधन वा खारेजी गर्न सकिन्छ । तर त्यो विद्यमान नै रहेको बेला त्यसलाई मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट प्रचलित काननुको उल्लङ्घन भइसकेको छ । मेयरको कुरा पनि त्यस्तै हो । निम्तापत्रमा राखिएको अर्को नाम पनि उक्त महानगरका सल्लाकारको हो, जसले सार्वजनिक कोषबाट मासिक तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । विज्ञहरूका प्रतिक्रियामा कानुन लागू गर्ने ठाउँमै भएका व्यक्तिबाट उल्लङ्घन हुँदा अरूलाई कानुन पालना गर भन्ने नैतिकता रहँदैन । कि कानुन फेर्न पहल गर्नुप¥यो कि भएको कानुन मान्नुप¥यो । कानुनमा भएको कुरा उल्लङ्घन हुनु भनेको त कसुर नै हो नि । उच्च पदासीनहरूबाट अब यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ ।