आर्थिक सुधारतर्फ सरकार गम्भीर बनोस्

अर्थमन्त्रीले देशको आर्थिक अवस्था सुधारिएको भनी सार्वजनिकरूपले दाबी गरिरहेकै बेल बजेट घाटा भने खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । यही बीचमा भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने भनेको रकम पनि निकाशा नभएर उनका लागि अस्थायी टहरा बनाउने काम पनि रोकिएका भन्ने पनि यसै हप्ताका समाचार हुन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने बढेको बढेकै अवस्थामा छ । श्रमका लागि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स बढ्ने गर्छ । त्यसले पनि केही सुधारचाहिँ देखाउँछ ।

तर बजेट घाटा बढिरहनु, बैंकमा बढी मौजाद भएर राष्ट्र बैंकले नगद खिच्नुपर्ने अवस्था आउनु, पुँजीगत खर्च विगतको भन्दा घट्दै जानु र कर्जा प्रवाहमा पनि संकुचन आउनुजस्ता पक्षहरूले अर्थतन्त्र सुधारिएको भन्ने देखाउँदैन । अवस्था कस्तो छ भने सरकारले दिन्छु भनेको किसानका लागि अनुदान पनि दिएका छैन । नगदेबाली भनिएको उखु किसानहरू न्यूनतम मूल्य नतोकिएको र विगतमा दिन्छु भनेको अनुदान नपाएर आन्दोलित छन् । दूध बेच्ने किसानहरूको अर्बौँको रकम जाममा छ । अर्थतन्त्र बिग्रिएका कारण त्यसबाट जनजीवनमा पार्ने असरका यी केही नमुना हुनुपर्छ ।

महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को हालसम्म सरकारको बजेट घाटा साढे ७० अर्ब पुगेको छ । गएको चार महिना (साउन–मङ्सिर)मा चार खर्ब ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च हुँदा आम्दानी भने राजस्व र अनुदानतर्फ गरी तीन खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भयो । चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भ अर्थात् चौमासिकमा नै सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । अर्को चौमासिकमा सुधार हुन्छ भन्ने संकेतहरू पनि देखिएका छैनन् । आयातीत वस्तुको व्यापार पनि घटिरहेको छ । यसको अर्थ राजस्वको स्रंोत संकुचन हुँदै जानु हो । अघिल्लो वर्ष विदेशी मुद्रा जोगाउन सरकारले कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

त्यसको परिणाम राज्यको आम्दानीमा पर्न गयो । त्यो करिब चार÷पाँच खर्बकै हाराहारी लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको वर्ष थियो । चालू वर्ष आयात व्यापार घट्नुमा बजारमा माग नै घट्नु रहेको भन्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ । आम्दानी घटेकै कारण विगतमा लिइएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिइएको थियो । यता ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था र उता पुँजीगत खर्च भने झनै घट्दै गएको अवस्थाले अर्थतन्त्रमाथि संकट आइपरेको देखाउँछ ।

दुई हप्ताअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको संकट टार्नेबारेको छलफलले पनि गरेको संकेत त्यस्तै हो । अवस्था कस्तोसम्म भने सरकारले लगाएको कामको भुक्तानीसमेत दिन सकिएको छैन । यो आफैँमा एउटा गम्भीर कुरा हो ।चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट त आयो तर उसले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नै सकेको छैन । राजस्व नै संकलन हुन नसकको कुरा त छँदैछ । पछिल्लोसमय अप्रत्यासितरूपले केही अर्ब राजस्व थपिन गएको छ ।

तर त्यो स्थायी होइन बरु सरकारले तरकारी समूहको आलु र प्याजमा लगाएको थपकरले बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । बितेको पाँच महिनामा चालूतर्फ ३३ दशमलव ५३ र पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत पुगेको देखियो । यी विवरणहरूले आर्थिक सुधार भएजस्तो देखाउँदैन । केही सूचकले मात्रै सरकार उत्साहित हुने बेला यो होइन ।