वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको बढ्दो सञ्जाल

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र कति पीडित छ भने यसका नाममा भइरहेका ठगीलाई समेत सरकारले रोक्न खोजेको छैन । बरु तिनै श्रमिकका हकहितका लागि भनेर गर्न लागिएका काममा एक करोड पर्ने ठाउँमा १० करोडसम्म खर्च गर्न तयार भइन्छ । तर यस्तो कामले वास्तविक श्रमिकलाई थोपोसम्म मद्दत गर्दैन । यता व्यक्तिगतरूपमा श्रमिकहरू ठगिएको रकमको अंक भने करोडौँको छ । ठगिएको यस्तो रकम सम्बन्धित श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजागारीमा जाने सन्दर्भमा लिएका ऋण हुन्, जसको चक्रवर्ती ब्याजले उनको परिवारको पालनपोषणमा नै प्रहार गर्दछ । हालै भएको मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा अध्ययनमा ग्रामीण तहका गरिब जनतामध्ये विदेश जाने सन्दर्भमा साहुको फन्दामा पर्नेहरूको संख्या पचहत्तर प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यो प्रतिशतले घरखेत साहुको अधिनमा दिएर चार्को ब्याजमा ऋण लिएका हुन्थे । पछि त्यो तिरिनसक्नुको भएपछि कतिपय त आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भएको भेटिन्छन् । यसरी ऋण लिएकामध्येबाट ठगिएकाहरूको ९० प्रतिशत पीडितले ठगिएको सम्पत्ति फिर्ता नपाएको अवस्था वास्तवमा नै दुःखद् हो ।

सरकारी तथ्याङ्कले नै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न तरिकाबाट ठगीमा परेकामध्ये ९० प्रतिशत पीडितले ठगिएको पुष्टि भएर पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन्  । यति ठूलो संख्याका पीडित ठगिएको पुष्टि भएर पनि रकम फिर्ता नपाउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । बहाना जेसुकै बनाइयोस् तर यो सरकारको कमजोरी वा बेवास्ता नै हो । वैदेशिक रोजगार विभागकै अनुसार गएको सात महिनाको सेरोफेरोमा मात्रै विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न व्यक्तिबाट ठगी गरेको रकमको अंक मात्रै गत वर्षतर्फ २३ करोड २७ लाख ९७ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । विभागमा ठगी भएको भनेर परेको पाँच सय ९२ वटा उजुरीमा रहेका रकमको अंक हो यो । यी उजुरीमध्ये पीडितले दुई करोड १४ लाख ९६ हजार एक सय रूपैयाँ भने फिर्ता पाएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो उल्लेखित रकम फिर्तायोग्य छ । केवल आधा वर्षमा अर्थात् सात महिनामा मात्रै ठगिएको रकमको अंक २३ करोड २७ लाख ९७ हजार रूपैयाँ पुगेको अवस्था छ भने सोझासाझाहरूलाई ठगी गर्ने गिरोह कसरी संगठित भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले ठगीको यो जालोलाई ध्वस्त बनाएन भने देशमा श्रमका विदेश जानेको भन्दा देशभित्रै ठगिएर बस्नुपर्नेहरूको संख्या ठूलो हुनेछ । यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विदेशमा श्रम बेचेर परिवार पाल्छु भन्नेहरूलाई सरकारले उनका गन्तव्यलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।

यस्तो कर्तव्य पालनाबाट सरकार च्युत भएको देखिन्छ । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा व्यक्तिगत उजुरीतर्फ अदालतमा दायर भएको मुद्दा संख्या ६० वटा र दाबी रकम पाँच करोड १७ लाख ८६ हजार ५० रूपैयाँ छ । ६० वटा उजुरीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने वा जान लागेका व्यक्तिका पाँच करोड १७ लाख ८६ हजार ५० रूपैयाँ फसेको अवस्था पनि सामान्य होइन । यो कुनै बाजीमा राखिएको रकम होइन । विदेश पठाइदिन्छु भनेर सम्बन्धितलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आश्वस्त पारेपछि यो रकम लगानी भएको हो । लगानी भएको यो रकम कसरी आयो भन्ने माथि उल्लेख भइसकेको छ । अड्डा अदालत जोसुकै हुन यो ठगीको प्रारम्भ त्यसरी नै भएको मानेर पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । यसमा कुनै कानुनी जालझेल चल्नुहुँदैन । फसेको रकम हात परेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले विदेश जाने अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्था आउँछ । यसबारे निर्णय हँुदा यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।