ऋण काढेर गरिने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ

काठमाडौं । चालू वर्षको पाँचै महिनामा खासगरी ऋणको अवस्था डरलाग्दो देखिँदैछ । ऋण लिनु त्यति नराम्रो होइन तर त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो भने त्यसले धेरै ठूलो असर पार्छ । यता आम्दानी हुँदैन र उता ऋण तिर्ने क्रममा प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याजको अंक बढ्दै गएर राज्यले प्रशासन चलाउन पनि फेरि ऋण नै लिनुपर्ने हुन्छ । यता राष्ट्रिय आम्दानी घट्दै जाने र उता ऋण पनि चुलिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्ने हुन्छ जसले संकट पैदा गर्छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा लिइएको ऋणले भने कुनै कालखण्डमा आम्दानी बढाउने भएर त्यसलाई चाहिँ स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्ला वर्ष त्यस्तो देखिएको छैन भने अझ पछिल्ला महिना त झनै नकारात्मक अवस्था देखिँदैछ । यता ऋणको थुप्रो लाग्ने र उता विकास खर्च भने हँुदैनहुने देखिँदैछ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न भनिए पनि सरकारले खासै चासो लिएको पाइएको छैन । यो एक प्रकारले चिन्ताको विषय हो ।

आजको दिनमा देशको यो क्षेत्र कस्तो अवस्थामा देखिँदैछ भने एक खर्ब ३१ अर्ब ऋण काढ्दा त्यो खर्बचाहिँ ऋण तिर्नमै लागेको देखियो । यो क्रम बढ्दै गयो भने काढिएको ऋणको सबै मात्रा तिर्नमा नै खर्च हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनयताका यी पाँच महिनामा सरकारले एक खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको देखियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको जानकारीअनुसार काढिएको यस्तो ऋणमध्ये एक खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक बजारबाट उठाइएको हो भने १९ अर्ब ९७ करोड बाह्य क्षेत्रबाट । बाह्य क्षेत्रभन्दा आन्तरिक ऋण देशका लागि ब्याजकै हिसाबले पनि महँगो हुन्छ भने त्यो मिनाहा हुने वा घटाउने कुनै सम्भावना पनि रहँदैन । बाह्य क्षेत्रको भने यी दुवै सम्भावना रहन्छ । देशमा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणतर्फ सरकार बढी लोभिएको देखिन्छ । माथिको अंकले बताउने सूचना त्यही हो । लिइएको उल्लेखित ऋणमध्ये यही समयमा सरकारले करिब ९२ अर्बको अंक सार्वजनिक ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानीमा सकेको पाइयो । यो भनेको तत्काल लिइएको कुल ऋणको दुईतिहाइभन्दा बढी रकम तिर्नमा नै लगानी भएको छ । उक्त कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार नै यो वर्षभर सरकारले तीन खर्ब रूपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा खर्चनुपर्नेछ । बितेको वर्षभन्दा यो वर्षको यस्तो रकम तुलनात्मकरूपमा ७६ प्रतिशतले बढेको हो ।

बितेको पाँच महिना मात्रै सरकारले आन्तरिक ऋणअन्तर्गतको ४२ अर्ब ८४ करोड १६ लाख र बाह्य ऋणमा २७ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रूपैयाँ सावाँ फिर्ता गरेको देखिन्छ । आन्तरिक र बाह्य गरेर यो अवधिमा सरकारले ७० अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ सावाँ बुझाएको छ, बाँकी ब्याजको रकम हो । ऋण लिएपछि तिनुपर्छ नै । यो कसैले भनिरहनुपर्ने कुरा होइन । तर सवाल के हो भने ऋणको यो रकम अपारदर्शीरूपमा खर्च भइरहेको छ । ऋण प्राप्त गर्दा नै त्यो कुन प्रयोजनमा खर्च हुने र त्यसबाट देशले के उपलब्धि पाउने भन्ने बताइएको हुँदैन । बेरोजगारहरूलाई भत्ता दिन पनि ऋण नै लिइएका अवस्था पनि छन् । योचाहिँ सबैभन्दा गम्भीर आपत्तिको विषय हो । ऋण काढेर गरिने खर्च पारदर्शी हुनैपर्छ ।