भ्रष्टाचार संस्थागत भएको चिनियाँ जहाज उदाहरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्षदिन पुगेको अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा अर्को धक्का दिने भनेर घोषणा गरिरहँदा त्यो धक्का कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको थियो । यही बीचमा माओवादीकै सरकारले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको चिनियाँ विमान कौडीको मोलमा बेचबिखन गर्न सुरु भएको छ । यी विमान उडाउन नमिल्ने भनेर गएको तीन वर्षदेखि ग्यारेजमा थिए । त्यसबेला छ अर्ब परेका यी चिनियाँ विमानको त्यसबेलाको मूल्य छ अर्ब थियो भने अहिले करिब पचास करोडको हाराहारीमा झरेको छ । केही पहिले एउटा अमेरिकी कम्पनीले अहिले ग्राउण्डेड रहेका पाँच वटा विमानका मूल्य पचास करोडको हाराहारीमा रहेको भनी मूल्याङ्कन भएको थियो । अहिले लिलामीमा राखिएको छ । सम्भवतः यिनको मूल्य कवाडीका वस्तु सरह हुनेछ । पहिले पनि एकपटक बेचबिखन वा भाडामा दिनका लागि आह्वान भइसकेको थियो । तर कुनै कम्पनीले चासो देखाएनन् । नउड्ने विमानप्रति चासो दिने कुरा पनि भएन ।

अहिले लिलामीमा परेका यी चिनियाँ विमान खरिद गर्न त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्रीको निकै ठूलो जोडबल थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण पनि यसभित्र पर्छ । यो विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा त माओवादीका कार्यकर्ताले करोडकै अंकमा घुस लिएका थिए भन्ने त्यसैबेला सार्वजनिक भएको थियो । त्यो कुरा खण्डन भएन बरु करोड होइन पचास लाखचाहिँ लिइएको हो । त्यो रकम पार्टीको काममा लगाइएको भनेर वक्तव्य नै आयो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको काम चिनियाँ ठेकेदारमार्फत गराइएको थियो । यसको ठेक्का दिइँदा पनि ठूलो अंकमा कमिसनको खेल भएको थियो । जसले राज्यलाई अर्बौँको अंक नोक्सानी भएको भनी त्यसबेला समाचारहरू आइरहेका थिए । यसमा पनि प्रचण्डको नाम जोडिएको थियो । नउड्ने चिनियाँ विमान खरिद र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संलग्नलाई नै अहिले विमान लिलामी गर्ने निकायका प्रमुख छन् । उनी सोझै प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट संरक्षित रहेका कारण विभागीय मन्त्रीसमेतलाई नटेरिरहेको अवस्था छ । अहिले लिलामीमा राखिएका चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाका पर्यटनमन्त्री माओवादी कोटाअन्तर्गतको थियो । त्यसबेला संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुन लागेको अवस्था पनि थियो, जसमा चुनावी खर्च जुटाउन पनि माओवादी नेतृत्वले यी विमान खरिद नगरी नहुने भनेर जोडबल गरेका कुरा अहिले पनि चर्चामा छन् । खासगरी यो लिलामी प्रकरणले त यो केवल कमिसनकै लागि मात्र थियो भन्ने पुष्टि नै गरेको अवस्था छ ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले दिन्छु भनेको धक्का यी विमान खरिद काण्डलाई लुकाउने र ध्यान अन्यत्र मोड्ने सन्दर्भको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसबेला करिब छ अर्बको ऋणमा किनिएका यी विमानले यतिबेलासम्म राष्ट्रलाई पारेको नोक्सानीको अंक बीस अर्बको हाराहारीमा पुग्दैछ । विमान खरिद गर्दाको ऋणको सावाँब्याज र पहिले केही समय उँड्दा र पछि ग्राउण्डेड हुँदाका खर्चहरुबाट पुगोका नोक्सानी हो यो । त्यतिबेला उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट खरिद गरिएका यी विमान किन नेपाली आकाशमा उपयुक्त भएनन् भनेर अहिले न प्राविधिक र न त्यो राजनीतिक नेतृत्वले नै जिम्मा लिएको छ । त्यसबेला यी जहाजको खरिद मूल्य पनि कमिसनकै प्रभावमा परेको थियो । जसले विमानलाई पहिले नै महँगो बनायो अहिले त्यही नेतृत्व कवाडीमा परिणत गर्न तयार भएको छ । भ्रष्टाचार सस्थागत भएको यो जतिको अर्को उदाहरण के होला ? प्रधानमन्त्रीसँग यसको जवाफ मागौँ ।