वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भएको महासंघको पाँचौँ बैठकले वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई जनसंख्या मात्र नभएर भूगोललाई समेत प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

यस्तै, हरेक पाँच/पाँच वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका सूत्रको समीक्षा गरी तहगत सरकारका कामको आधारमा स्रोतका बाँडफाँट हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । उक्त कानुनको पुनरावलोकन गर्ने समय आएको बैठकपश्चात महासंघले जारी गरेको ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणामा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी सो प्रावधानको पुनरावलोकनका लागि कार्य प्रारम्भ तत्काल अगाडि बढाउन महासंघले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, महासंघले संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसद्मा पेश गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजामती विधयेक यथाशीघ्र ल्याउन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई तत्काल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै, स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका (बागमती र गण्डकीबाहेक) पाँचवटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हाल एक सयभन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरी सरुवा प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । हाल एउटै व्यक्तिले तीन वटासम्म गाउँपालिकाको जिम्मेवारी लिएको तथा खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कनेजस्ता कार्यहरु भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्दा संकलन गरेको राजस्वलाई रजिस्ट्रेसन शुल्कको रूपमा परिभाषित गर्न र कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी महासंघले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत नरहेकाले संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै, सो रकम प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी÷राजस्व बाँडफाटअन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट गर्न माग गरेको छ ।

दुई सय ५९ वटा ५/१०/१५ बेडका अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुललगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर स्रोत अभावका कारण अलपत्र परेका अधुरा आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नेगरी स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, महासंघले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजस्व तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

यस्तै, महासंघले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माण गरी घरबारविहीन नागरिकको तत्काल पुनर्स्थापनाका लागि तीन तहकै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ स्थित ल्वाङ होमस्टेमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न २१ वटा निर्णय र ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा जारी गरेको हो ।